२०६२÷२०६३ मा सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक
राज्यको रूपमा घोषणा गरी २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान निमार्ण पछिको २ वर्षमा अनेकन विवाद र समस्याका बाबजुत २०७४ मा स्थानीय तह र संघीय तथा प्रादेशिक चुनाब घोषणा भई सम्पन्न भयो ।

संविधानतः मुलुक नयाँ शासकीय स्वरूपमा रूपान्तरण भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना अनुरूप व्यवस्था सुरूवात भयो । विगतको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा ७५ जिल्ला विकास समिति, १३० नगरपालिका र ३६३३ वटा गाँउपालिकाको संरचना बदलिएर १ संघीय सरकार, ७ प्रदेश स्तरका सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारहरू स्थापना भई क्रियाशिल हुन पुगे ।

विगतको शासन व्यवस्थामा लगभग १६ वर्ष भन्दा बढी जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा स्थानीय निकायः जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू सञ्चालन हुन पुगे । सो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको अभावलाई कहिले सर्वदलीय संयन्त्र त कहिले कर्मचारीः स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिबहरूलाई जिम्मेवारी दिई प्रशासकीय भुमिका, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन जस्त कार्यलाई सञ्चालन गराईयो । जनप्रतिनिधिहरूको अभावलाई परिपुरण गर्न नागरिक सहभागिताका लागि वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना र योजना तर्जुमाका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाई उक्त संरचनाहरू क्रियाशिल रहे ।

संघीयतासँगै ७६१ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहः १+७+७५३=७६१) सरकारका संरचनाहरूले प्रशासकीय नेतृत्व सहित राजनैतिक नेतृत्व समेत प्राप्त गरी कार्य सम्पादन भई अब आठौं वर्ष पुरा हुन लागिरहेको छ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूको प्रशासकीय नेतृत्व बहन गर्नका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका स्तरमा विभिन्न तह र श्रेणीका (सहसचिब, उपसचिब र शाखा अधिकृत) प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरू पदस्थापन गरी जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सबै पालिकाहरूमा जनताको अभिमतबाट छनौट भई आएको राजनैतिक नेतृत्व र सरकारको छनौट प्रकृया पुरा गरी आएका प्रशासकीय नेतृत्वको छुट्टा छुट्टै भुमिका र जिम्मेवारीबाट स्थानीय सरकारका दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । संघीय सरकारले जारी गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार राजनैतिक नेतृत्व राजनैतिक जवाफदेहिता प्रति उत्तरदायि हुनु पर्ने र कर्मचारी प्रशासकीय जवाफदेहिता प्रति उत्तरदायि हुनु पर्ने भुमिका स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । राजनैतिक नेतृत्व विशेष गरी नीति, कार्यक्रम निमार्ण, अनुगमन, मुल्याङ्कन र सुपरिवेक्षणको भुमिकामा बढी क्रियाशिल हुनु पर्ने र प्रशासकीय नेतृत्व निर्णय, नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन, दस्तावेजिकरण, प्रतिवेदन जस्ता भुमिकामा क्रियाशिल हुनु पर्ने स्पष्ट तोकिएको छ ।

७५३ पालिकाहरूमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतसंघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत रहने व्यवस्था रहेको छ । निजले पालिकामा कार्यालय प्रमूखको रूपमा नेतृत्व गरी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मलाई परिपुरण गर्न दफा ८४ मा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ को मर्म र परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा १३ मा व्यवस्था भए अनुरूप स्थानीय तहहरूमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमूखको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । पालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन सञ्चालनको लागि प्रमूख सहजकर्ताको रूपमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था तोकेको छ ।

त्यस्तै, निजामति सेवा ऐन, २०४९, नियमावली, २०५०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपाल सरकारद्धारा जारी निर्देशन, परिपत्र साथै राष्टूसेवक कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता, २०६८ ले समेत एक कार्यालय प्रमूखको पदीय गरिमा, भुमिका, जिम्मेवारी र दायित्वलाई बृहत्तर बनाएको छ ।

यसरी स्पष्ट भुमिका तोकिदा तोकिदै पनि स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनको नेतृत्वमा रहेका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको भुमिकालाई बेला बेलामा संघदेखि स्थानीय तहबाटै विवादित बनाइने गरेको तमाम् उदाहरणहरू यो ८ वर्षे अवधिमा थुप्रै रहेका छन् । यसका साथै कार्यरत प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि स्वंय बेला बेलामा विभिन्न हतकण्डा मच्चाई विवादित बन्ने र चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यसैले, यस्ता केहि नमुना प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरूका कारणले समग्र ७५३ पालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छवि र भुमिकामा नै बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नँया पत्रिकाले २०८० पौष १२ मा “पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पराजुली कार्यकक्षबाटै पक्राउ” भनि समाचार छाप्यो । गोरखापत्र अनलाईनले २०७९ चैत्र १६ मा रूपन्देहीको शुद्धोदन “गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ५० हजार घुस सहित पक्राउ” भनि समाचार छाप्यो । अनलाईन खबरले २०७७ साउन १७ मा “तुलसिपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत पक्राउ” भनि समाचार छाप्यो । बाराको सिग्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिईएन । उपसचिब भन्दा ३ तह मुनिको कर्मचारीलाई निमित्त दिनु पर्ने भन्दै दबाब र पठाईएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत माथि दुव्र्यबहार हुँदा झडपमा १ जना स्थानीय युवाको गोलि लागेर मृत्यु हुन गयो ।

न्युज २४ ले २०७४ चैत्र २८ मा “घुस लिदाँलिदै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ” भनि समाचार छाप्यो । मकालु खबरले २०८० साउन १४ मा “दमकका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको अश्लिल भिडियो सार्वजनिक” भनि समाचार छाप्यो । ईलाम स्थित माईजोगमाई गाँउपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमूख बीचको कार्यस्थलमा यौनजन्य क्रियाकलाप सम्बन्धि समाचार विभिन्न पत्र पत्रिका लगायत अनलाईहरूमा छ्याप छ्याप्ति छापियो र भाईरल नै भयो ।

यस्तै “काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा नगरप्रमूख बालेनले ताला लगाए” भन्दै अन्नपूर्ण पोष्टले २०८० पौष २४ गते समाचार छाप्यो । प्रशासन डटकमले २०८० पौष ०५ मा “प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सरूवामा अर्को लफडा, एउटाले ताला फोडेर हाजिर गर्दा अर्का अलपत्र” भनेर नारायण नगरपालिका, दैलेखको समाचार छाप्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो चौमासिक अबधि चलिरहेको अवस्थामा मंसिर २९, २०८० सम्म ७५३ मध्ये १३० पालिकाहरू निमित्तको भरमा चलिरहेको अवस्था थियो । पालिका प्रमूख र उपप्रमूख बीच आर्थिक पाटोमा टकराबका भएका कारण प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने, प्रमूखले आफुखुशी बजेट चलाउन पाउने र निमित्तलाई उपयोग गर्न पाउने रणनीति अनुसार मन्त्रालयबाट पठाईएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अभ्यास दिनानु दिन बढ्दै गयो ।

कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यक्रमको रकम फ¥छयौट गर्दा कालान्तरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने डरले प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पालिका जान नरूचाउने क्रम पनि देखा पर्यो । जनप्रतिनिधि आदेश र निर्देशनका भरमा चलन खोज्ने, कर्मचारी नियम, कानूनमा टेकेर मात्र चल्न खोज्ने कारण सन्तुलन नमिल्दा टकराब बढ्ने त्यसैले सकेसम्म पालिकामा निमित्त राख्न मै रूची देखाउने अभ्यास धेरै पालिकाहरूमा बढेर गयो ।

राजनीति र प्रशासन बीच समन्वय र सहकार्यको विषयमा राज्यले क्षमता विकास र प्रबद्र्धनात्मक तालिम बेला बेलामा सञ्चालन नगर्ने, संघले प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पछि निमित्त पाउने आशमा स्थानीय कर्मचारीले नै अख्तियारमा बेनामी उजुरी हाल्ने अभ्यास पनि केहि पाकिलाहरूमा देखा पर्यो । १ पटक सरूवा भए पछि प्रमूख प्रशासकीयको रूपमा उनले कम्तिका २ वर्ष काम गर्नु पर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हुन सकेन । यस्ता तमाम कारणहरूले गर्दा उक्त पदमा बहाल रही कार्य सम्पादन गर्न प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरू आफुलाई चुनौति ठान्ने गरेको कारण पनि पालिकामा लामो समय सम्म टिक्न नसक्ने र नबस्न क्रम बढेर गयो ।

यसका साथै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण बदनाम बन्दै गएको, यौनजन्य गतिविधिका कारण कलकिंत बन्न पुगेको, कार्यालयको प्रशासकीय व्यवस्थापन र नियमित कार्य सम्पादनमा बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको, कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको समयमै कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको जस्ता केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाक्रमले गर्दा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि बेला बेलामा प्रतिबद्धता र आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारका लागि बाध्यताबनेको छ ।

स्थानीय सरकारको गठन भए लगत्तै ७५३ पालिकाहरूमा संघीय सरकारले प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीमा खटायो । सुरूवातको समयमा स्थानीय सरकारको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन सँगसँगै सेवा प्रवाह गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्वलाई सँगसँगै साथमा लिएर उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेका र पालिकामा तर्जुमा भएका तमाम कार्यहरूलाई अगाढी बढाउनु परेको थियो । सो क्रम दोश्रो कार्यकालमा पनि निरन्तर चलिरहेको छ । तथापि पालिकाको प्रमुख प्रशासकको हैसियतमा रहेको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन, परिचालन पद्धति प्रति गम्भिर चाँसो राख्दै २०७७ कार्तिक २८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयलाई २०७७ मंसिर ०३ गते १८ बुँदे प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतका लागि प्रतिबद्धता जारी गरी ७ दिन भित्र हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयमा पठाउन परिपत्र गर्यो । प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पालिका प्रमूखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने समेतका व्यवस्था तोकियो ।

यस प्रकारको नियमनले एक महत्वपूर्ण निकायको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको कार्यालय प्रमूखका लागि किन बेला बेलामा अंकुशहरू र निश्चित दायरा तोक्नु परिरहेको छ भन्ने बहस व्यापक रूपमा चल्नु अवको आवश्यकता हो । यससँगसँगै बेला बेलामा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतविभिन्न अनैतिक क्रियाकलाप, अश्लिल हर्कत, अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचार विवादमा मुछिने क्रम बढेर भ्रष्टाचार अभियोगमा छोपिने, मुद्दा दायर हुने क्रम बढेसँगै २०८० माघको पहिलो साता नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा खटाईएका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता तयार गर्दै गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अनुशासनमा कस्ने गरी आचारसंहितामा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहका प्रमूख समक्ष सपथप्रहण गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित भएको जानकारीमा आएको छ ।

२०७७ मंसिर २८ को प्रतिबद्धताले नै तमाम सन्र्दभहरूलाई समेटि पालिकामा सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायत शुन्य बेरूजु गराउने जस्त पहलहरूलाई जोड दिएको थियो । २०७७ मंसिरमा जारी भई हतारमा सम्पन्न गराईएको प्रतिबद्धताहरूको पालना अनुगमन एवं कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन भए नभएकोबारे हालसम्म कुनै नतिजा सार्वजनिक भएको पाईदैन । यसरी हतारमा पहल गर्ने तर यसको प्रभाव के कस्तो रहयो भनेर लेखाजोखा नहुने परिपाटि नै उल्लेखित पदको गरिमालाई बेला बेलामा विवादित, हस्तक्षेप र उत्श्रृखंल बन्न तर्फ उत्प्रेरित गर्ने कारकहरू मान्न सकिन्छ ।

प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतएक महत्वपूर्ण निकायको प्रमूख एवं नियामक व्यक्तिको भुमिकामा हुँदाहुँदै उसैको आचरण र कार्यशैलीलाई सुधार गर्न आचारसंहिता र प्रतिबद्धता, कार्य सम्पादन सम्झौता, सपथ ग्रहण जस्ता प्राविधिक अभ्यास गर्नु पर्दा निज मातहतका संरचनाहरूको परिचालन, व्यवस्थापन, मुल्याङ्कनका लागि कस्तो खाले कार्य सम्पादन होला भन्नेबारे शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसका साथै कार्यलय प्रमूखका लागि आचारसंहिता र प्रतिवद्धता आवश्यकता हो कि बाध्यता नै हो भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल गरी यसको सहि समाधान निकाल्नु अबको मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।

(लेखक विगत लामो समयदेखि सुशासन, जवाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा
कार्यरत छन्)