सम्पादकीय
नेपालमा चिसो बढ्दै गएका बेलामा एकाएक राजनीति सरगर्मी तातिएको छ । जनेजी आन्दोलनपछि कता कता अन्यौलतामै जाने हो कि भनेर विश्लेषणहरू नभएका पनि होइनन्, धमाधम पार्टी खुल्नेक्रमले नयाँ सोच र नयाँ योजना बनाएका र...
पुरा पढ्नुहोसनेपालको राजनीतिक परिस्थिति पछिल्लो पुस्ताले मात्र हैन करिब ६० देखि ७०को दशक पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो उमेर १५ वर्ष पुरा गरिसकेपछि वा बुझ्ने भएपछिको दिनहरूको बारेमा सामान्य जानकारी लिने हो भने पनि निकै गज्जब छ...
पुरा पढ्नुहोसआन्दोलन भन्ने बित्तिकै कुनै रूप र सार नहुने र आन्दोलन पछि के प्राप्ति हुन्छ र त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने यस्ता विषयहरूमा त्यति धेरै ख्याल हिजोका आन्दोलनमा पनि भएनन् र आगामी आन्दोलनहरूमा पनि स्पष्ट रोडम्याप...
पुरा पढ्नुहोसविकसित र अल्पविकसित सबै देशहरूमा विकासका विभिन्न नयाँ नयाँ मोडलहरूको सुरुवात हुँदै आएको देखिन्छ । देशको समग्र विकास हुनका लागि देशको अर्थतन्त्र निकै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा हेरिँदै आएको छ । किनकि देश आफूभित्रै सक्षम...
पुरा पढ्नुहोसहरेक शासन सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू, हरेक सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो सुशासन । सुशासनले देशको समग्र आर्थिक अवस्था सुधारमा निकै ठुलो टेवा पुग्ने गर्दछ । विशेष गरेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा...
पुरा पढ्नुहोसविकास जनताका लागि जनताको पक्षमा अनिवार्य सर्त हो । जनताको वास्तविक समस्या के के छन् भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष रूपमा विकासको खाका बनाउनुपर्ने अर्को अनिवार्य सर्त हो तेस्रो अनिवार्य सर्त भनेको विकासको आवश्यकताका...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन पछि नेपालको राजनीतिमा केही राम्रा त केही फरक सङ्केतहरू देखिएका छन् । विशेष गरेर नेपालमा ठुला पार्टीका रूपमा रहेका पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक मनमुटाब, बाह्य चलखेलको भूमरीपनि एकाएक बाहिर आएको अवस्था...
पुरा पढ्नुहोसयसै पनि अल्पविकसित मुलुकका आफ्ना विभिन्न समस्याहरू रहँदै आएका छन् । जसरी आम नागरिकहरूले राष्ट्रवादको विषयमा खरो पैरवी र प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा दिने गरेका छन् सोही अनुसार ती नै व्यक्तिहरू भोलिका दिनहरूमा सत्ता सञ्चालनको...
पुरा पढ्नुहोसनेपालमा जेन–जी पुस्ताले हालैमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका मागहरु राखेर आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । युवापुस्ताले उठाएका मुद्दा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल देखिएको...
पुरा पढ्नुहोस२०७२ सालको संविधानसभाबाट संघीययताको खाका सार्वजनिक भएपछि कर्णाली प्रदेशको स्थापना भएको हो । २०७२ भदौ तेस्रो साता संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमांकन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा चार जनाको ज्यान...
पुरा पढ्नुहोस


