आन्दोलन पछिका तीन महिना को सुध्रिए त ?

आन्दोलन भन्ने बित्तिकै कुनै रूप र सार नहुने र आन्दोलन पछि के प्राप्ति हुन्छ र त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने यस्ता विषयहरूमा त्यति धेरै ख्याल हिजोका आन्दोलनमा पनि भएनन् र आगामी आन्दोलनहरूमा पनि स्पष्ट रोडम्याप नहुन सक्छ ।

आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै, देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने विषयहरू भने हिजोका आन्दोलनमा पनि ओझेल मानै परेका छन् । यसपालि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्न आशङ्का उत्पन्न भएको अवस्था छ । समग्रमा देशको रूपरेखा परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै एउटा सरकार प्रमुख मात्रले चाहेर परिवर्तन सम्भव छैन र हुँदैन पनि त्यही स्प्रिडलाई कायम गर्दै सम्बन्धित सबै निकाहरू सबै तह र तप्काहरू सुध्रिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । जुन कुरा हिजो पनि आवश्यक थियो, आज पनि आवश्यक छ भोली पनि यो विषय आवश्यक देखिन्छ ।

यहाँ सानो विषयलाई मात्र विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । जेनजीहरुले उठाएका विषय मागहरूमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने थियो । जुन कुराको थालनी यो सरकारले तीन महिनाको अवधिमा कानुनी प्रक्रियाहरूमा केही समस्या नै होला तर सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई भने रफ्तारमा लिन सक्ने धेरै आधारहरू थिए त्यो विषयहरू अहिलेसम्म ओझेलमै छन् । अर्कोतर्फ सुशासनको विषय जोडेर जसरी आन्दोलनहरू भएका छन् ती आन्दोलन पछि तीन तहका ७६१ सरकारमा रहेका, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू, अन्य निकायहरूको कार्यशैलीमा कत्तिको सुधार देखियो त ? केही नयाँ सोच र नयाँ विषयहरूमा ध्यान दिएर, गम्भीर भएर काम गर्ने कुराहरू कसरी अगाडी बढाउने तयारी भयो त ?

अहिले पनि कतिपय प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राखेका स्वकीयहरू हाकिम धर्काउँदै विज्ञापन उठाउँदै हिँड्नु, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा जनताको आवश्यकता भन्दा आफूले राखेको स्वकीएको आवश्यकताका लागि उसले चाहेको कुनै निर्माण कम्पनीलाई काम दिनका लागि विनियोजन गरेका बजेटहरू, अहिले पनि अघोषित रूपमा बिचौलियाहरूको प्रवेश रोकिन नसक्नु, कामको जिम्मेवारी लिएकाहरूले काम समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु र हरेक वडामा सरकारले प्रदान गरेका बजेटहरूको सामान्य जानकारी समेत स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नहुन निकै दुःखको कुरा हो । जनतालाई भरपर्दो सुविधा प्रदान गर्ने प्रण गरेका कर्मचारीहरूको मनोभाव अहिले पनि पुरानै शैलीको हुनुले परिवर्तन बाहिर हैन व्यवहारमा देखिएको अवस्था छैन । यस्ता सबै विषयमा अव आम युवाहरूले सक्रिय रूपमा खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले आफ्नो आचरण सुधार गरेर सुशासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार