ढकाल गुरु सुर्खेती     नेपालको राजनीतिक इतिहाँसलाई हेर्ने हो भने यो मुलूकलाई राजनीति परिबर्तन द्धारा आर्थिक रुपमै निकास दिएर जनताका अनगिन्ती मागहरुलाई सतहमै ल्याएर सबल र समुन्नत नेपालको   परिकल्पना गर्दै बिगत २००७ साल यता पटक पटक गरी थुप्रै जन आन्दोलनहरु दोहोरिदै आए बिभिन्न समयका बाबजुद मुलुक र जनता जनआन्दोलनहरुमा होमीदै रहनु प¥यो । जनताले चाहेजस्तो बिकास यो मुलुकले पाउन निकै कठिनाई भयो विभिन्न आरोह र अबरोह सँगै  समना      गरिरहनुप¥यो ।
परन्तु उक्त अबस्था मुलुकमा श्रृजित हुनु प्रमुख दलिय स्वाथ्र्य छैन भन्न चाँही मिल्दैनकी । जनताका हरेक प्रकारका माग, मुद्धा हाल सम्म राजनैतिक दलहरुका पकेट डायरीमा नै सिमीत रहे बिगत २००७ साल देखी यता २०६२।०६३ सम्मको समय अवधी भित्र यो मुलुकलाई निकास दिन भनि जती जन आन्दोलनहरु भए उक्त समय अवधी भित्रका बिवादित विषयमा एक साथ सहमती जुटाई निर्णयको शंषघोष गर्ने राजनैतिक दल र नेताहरु आन्दोलन पश्चात सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै ब्यक्तित्व र दलिय स्वाथ्र्यमा नै सिमित रहे
बास्तबमै भन्ने हो भने पटक –पटकका जनआन्दोलन द्धारा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई   राजनैतिक दलहरुले संस्थागत गर्दे यो मुलकका पिछडिएका बर्गहरुका सम्पुर्ण मुद्धाहरुमा केन्द्रीकृत भई आ आफ्नो दायित्वको बोध गर्न सकेको भए  “ जनताको चाहना समुन्नत नेपालको परिकल्पना” पुरा भई सक्ने थियो की ? राष्ट्रपतिको हेलचक्राँई ले पनि जनताको चाहाना जहाँको त्यही रह्यो । दलहरुको उदासीनताले झनै  समस्याहरु चुलिदै गए । पछिल्ला समयमा आएर ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ नेपाली राजनीतिको  एक बिशिष्ट परिबर्तन थियो ।
त्यो तिन वटा सन्र्दभमा बिशिष्ट छ ।
पहिलो ः  यसले नेपालमा युगौ पुरानो सामान्ती राज्यलाई परास्त पारी दिनुका साथै एक दशक सम्म लामो हिंसाको  भयावह श्रृंखलालाई स्थगीत गरिदियो ।
दोसा्रे ः जसले  सामान्ती राजतन्त्र बाट गणतन्त्र तिर हिँसा बाट शन्ती तिर अधिनायक बाट लोकतन्त्र  तिर एकात्मक राज्य संरचना बाट संघियता र समाबेसी तिर एकलबाद बाट बहुलबाद र बिभिदताको सस्थागत परिचालन तिर औपचारीक प्रजातन्त्र बाट सामाजीक न्याय सहित ठुलो लोकतान्त्रीक खण्डीत राष्ट्रीयता बाट सवल           राष्ट्रबाद तिर तथा दरिद्र तिर बाटै सम्बृद्र्धी तिर संक्रमणको नयाँ सम्भावनाको बाटो खोली दियो तेस्रोः
यसले नेपाली राजनीतिका तीनवटा गलतधार राजतन्त्रले प्रतिनधीत्व गरेको सामान्ती अधिनायकबादी धार, नेपाली काँग्रेसले बोकेको संबैधानीक राजतन्त्र सहितको नवउधारबादी धार, तथा माओबादीले पक्ष शोषण गर्दै आएको हिसाको बलबाट राज्य सक्ता कब्जा गरी एकदलिय अधिनायक बादी ढंगबाट राज्य संचालन गर्ने अग्रबामपन्ँथी मान्यता सबैलाई सान्दर्भीक नै    किनारा लागाई दियो ।
यद्यपी नेकपा एमालेले डेढदशक लाई बास्तबमै जनता सामु स्थापीत गरिदियो यो मुलुककै बिडम्बना भन्नु पर्दा देशभरका जनताको चाहानाका बाबजुद दलिय स्वार्थका कारण शान्ती पक्रियाका पहल कर्ता गिरीजा प्रसाद कोईराला र कमरेड माधब कुमार नेपाललाई अपमान गरेको भए वा त्यस अवधीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीको सरकार बनाई शान्ती प्रक्रियालाई निष्ठापुर्बक सम्पन्न गर्ने जस्ता काममा केन्द्रीत    रहि बिवादीत बुदाहरुलाई दलहरुका माझबाटै समधान गरेर शान्ती र संबिधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको भए आज यो मुलुकले निकाश पाइसक्ने थियो ।     बिगतमा राजनीति दलहरुका बीच भएको सहमतीहरुको सबै दलले ईमान्दार पुर्वक कार्यान्वयन   गरेर बिश्वास आर्जन गर्न सकेको भए वा पछिल्लो पटक दलहरुकै माझ बाट अनुकुल भनी अघि   सारिरएको झलनाथ खनाल सरकारको कार्यअवधीमा राजनैतिक दलहरु झिना मसिना मुद्धामा नअल्मलिएर सबैको ध्यान संबिधानमा नै केन्द्रित भएको भए वा दलिय स्वार्थमात्र त्यागेको भए संबिधान लेखन कार्य पुरा भईसकको हुने थियो ।
लेखन कार्यको काम करिब ७५ प्रतिशत भएको भए संबिधानका धाराहरु पुरा भईसकेका थिए । दलहरु आ आफ्नै अडानमा आएर मेरो गोरुका बाह्ै टक्का भनि अडान नलिएको भए यो मुलुकले तोकिएकै समय अवधी भित्र नयाँ संबिधान पाई आज नयाँ ठाउँमा पुगिसक्ने थियौ । दलहरुको अकरमण्याताकै कारण २०६९ साल जेष्ठ १४ गत्ते राती ११ बजेर ४५ मिनेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम        भट्टराईले संबिधान सभाको अवसान गर्नु पर्ने थिएन । यो मुलुकमा नत संबिधान बन्यो नत संसद नै रहयो । यसरी संबिधान र संसद बिहीन भएर मुलूक कहिले सम्म चल्न सक्ला । नेताहरुले एक पटक अली गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
बिगत करिब एक दशक अवधी देखीनै स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधी बिहीन अबस्थामा रहँदै आएको छ । यद्यपी यस अवधी भित्र जनप्रतिनिधी द्धारा     गरिने जनताका हर प्रकारका काम काजहरु कर्मचारी बाट गरिनु पर्ने अवस्था आएर संबिधान सभाको अवसान हुन परेको दलिय स्वार्थ, राजनीतीक दाउपेज र आफ्नै नेतृत्वको सरकार बाटै संबिधान घोषण र स्थानीय निकायको निर्बाचन बिभिन्न राजनीति आन्दोलन बाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु बिबादीत हुदै जानु सत्ताको भाग बण्डाको कारण अन्तत दलहरु आन्तरिक किचलोमा पर्दै जानु , प्रान्तीय संघियता शक्ति पृथकीको कारण जातीय राज्यको बिभाजन, दलहरुको निसाना सत्तामा रहनु, सत्ता बाहीर रहँदा ठुला ठुला सपना देख्नु सक्तामा पुग्न बित्तिकै सत्तास्वादको           रणभुलमा परी सबै कुरा बिसर्नु जस्ता कारणले गर्दा यो मुलुकले हाल सम्म चाहे जस्ता निकाय पाउन सकेन ।
यद्यपी बिगतको ऐतिहाँसीक संबिधान सभाको निर्बाचन २०६४ सालको निर्बाचन पछि २०६५ जेष्ठ १५ मा संबिधान सभाको पहिलो बैठकले मुलूकलाई लोकतान्त्रीक संघिय गणतन्त्रको प्रस्ताब सार्दा उपस्थित संबिधान बिधायकहरुले टेबुल ठोकेका थिए । देशमा दिपावली मनाईयो तर भनेजस्तो निर्णय कहिलै हात लाग्न सकेन ।
चार बर्षको परिश्रम खेर गयो । जनसंबिधान र सभासदहरुको आयु २ बर्षवाट ४ बर्ष लम्बीयो नत संबिधान आयो । संबिधा आईदिएको भएपनि गरिब तथा उत्पीडित उपेक्षित बर्गको आयु त लम्बीने थियो । संबिधान सभाको लगानी करिब नौ अर्ब सम्म बिद्यायक हरुको पोल्टीमा बिलीन भयो । २०६४ असोज का बिद्यायकहरुले ढिलै भएपनि यो मुलूकलाई संबिधन दिई मुल्ुकलाई निकास भन्ने दिनु प¥यो  यो मुलूकलाई संबिधान बाट बंचित   गराउन मिल्दैन्थो राजनैतिक दलहरु सडक देखी शितल निवास सम्मको दोड धुप केवल सत्ताका लागी र सत्तामा आफुलाई टिकाई राख्ने खेल मात्र रहयो । अहिले मुलूक अत्यन्तै संक्रमणकालीन अबस्थामा छ । संबिधान र संसद बिना मुलूक चल्दैन संबिधान बनाउनै पर्दथ्यो ।
लामो समयदेखी र्कमचारी मातहत बाट स्थानीय निकायहरु जेनतन चल्दै आयका छन् हँुदाहुँदा अहीले आएर चार राजनितिक   दलहरुको सहमति केन्द्र चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताबमा स्वतन्त्र व्यक्तीको नाम शीफारीस को सन्द्रर्भ मा ३७ वटै राजनितिक दलहरुका आफ्ना बाटाहरु बन्द गरीदीए आफैले आफूहरु माथी सीधै प्रतिबन्ध लगाइयो ।  राजनितिक दलहरु आफैमा अशक्षम भए । राष्ट्रको बागडोरको चाबी पुन कर्मचारीको हातमा सुम्पीयो अब के यो राष्ट्रले संबिधान पाई निकास देला   जनता द्धारा जननिर्वाचन  प्रतिनिधी अहीले असक्षम भई न्यायपालिका का प्रमुख ब्यतmीलाई कार्यपालीकामा ल्याई कार्यकारी प्रमुख बनायो बिगत देखी नै यो मुलुक स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी बिहीन भई र्कमचारी द्धारा संन्चालित  भएको छ । यद्धपि यो अवस्थामा बिगतमा जसरी ४।४ बर्ष परिश्रम खेर गई अरबांैको रकम बालुवामा पानी खन्याय झै भयो ।
नयाँ संविधानको प्रतिक्षामा बसेका अढाई करोड नेपालीले जसरी ४ बर्ष पछी केवल महङ्गी भ्रष्टाचार अनियमीतता र  अराजकता का साथै राजनितिक दलका झुटा आश्वासन बाहेक केही पाएनन् त्यसै गरी हाल आएर यो चुनाबी सरकार बाट नेपाली जनताको तोकियको समय अवधि भित्र संबिधान सभाको चुनाव पाउलान भन्न सकिन्न किनकि बिभिन्न बाहान बाजीमा चुनावको मिती तय गर्न सकियको अवस्था थिएन । राजनितिक दलहरु भित्रका ४दल र ३३दल फरक –फरक धारमा उभिएका छन् ३३ दल निर्वचन    गराउनु भन्दा चुनाबी सरकारको बहिरगमन गराउने दाउमा छन् । अब यो मुलूकले नयाँ संबिधान कहाँ हो कहाँ निबार्चन गराउन पनि  नसक्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ ।