चन्द्रप्रकाश बानीया     यतिबेला एमाओवादीका नेताहरू निर्वाचन परिणामलाई लिएर एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्नमा व्यस्त छन् । यथार्थमा यसपटकको निर्वाचनमा यो वा त्यो नेता वा यो वा त्यो गुटले मात्र निर्वाचन हारेको होइन । संसदीय राजनीतिमा सिंगो पार्टी असफलसिद्ध भएको हो । हो, हुनत विगत १२ ÷१५ वर्षयता सिंगो मुलुक एमाओवादीकै एजेण्डामा लतारिदै आएको छ । गणतन्त्र उसैको पौरख हो, संघीयता उसैको परिकल्पना हो । समावेशी लोकतन्त्र पनि उसैको लक्ष हो । तर यी बडे बडे कुराहरूले जनतालाई तत्काल कुनै राहत दिन सकेनन् । जनताले बरु सानै कुरामा चित्त बुझाउँदो रहेछ तर हातहातै प्रतिफल खोज्दो रहेछ । ५ वर्ष वा दश वषर््ापछि प्राप्त हुनसक्ने उपलब्धिको सम्भावना उसका लागि उधारो आश्वासन ठहर्दो रहेछ, र ‘मरेपछिको ओखती’ सम्झँदो रहेछ । जनताको त्यही मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा एनेकपा माओवादी नराम्रोसँग असफल भएको हो ।
२०६२÷६३ को परिवर्तनपछि अधिकांश समय सत्तामा रहँदा जनतालाई तत्काल राहतको अनुभूति हुनसक्ने यौटा पनि काम गर्न नसकेको दण्ड जनताले एमाओवादीलाई यसपटकको निर्वाचनमा दिएका हुन् । एमाओवादीलाई जनताले दिनसक्ने दण्ड भनेको उसलाई निर्वाचनमा हराईदिनु बाहेक अरु के हुन्थ्यो र ? उसलाई हराउन कसैलाई जिताउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी एमाले कांग्रेसलाई चिट्ठा पर्न गयो । हुन पनि गरिब किसान, सर्वहारा मजदुर, सुकुम्बासीहरूको पार्टी भनिएको एमाओवादीको हातमा सत्ता रहँदा सुकुम्बासीहरूको हातबाट जमिन खोसियो र जमिन्दारहरूलाई बुझाइयो । नदीकिनार पाखापखेराहरूबाट समेत उनीहरूलाई उठिबास लगाइयो । हलिया र कमैयाहरूको समस्यातिर आँखा चिम्लिइयो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जमिन्दार, सामन्त, दलाल पुँजीपति र जनतामारा व्यापारीहरूलाई रिझाउन थाल्यो भने ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’ को बन्नु स्वाभाविक थियो । जुन वर्ग आफ्नो बन्नै सक्तैन त्यसैलाई रिझाउने व्यर्थ प्रयत्न गर्ने र जुन वर्ग आफ्नो हो उसको घोर उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले विनास निम्त्याउनु स्वाभाविक थियो र परिणामले ‘घर न घाट’को बनाउनु अनिवार्य थियो । गरिब, सर्वहारा, सुकम्बासीको पक्षमा दरोसँग उभिने हिम्मत नगर्ने पार्टीले जाति, जनजाति र पीछडिएको क्षेत्र र वर्गकोे पक्षमा काम गर्ला भनेर पत्याउने कुरा रहेन । त्यसैले देशैभरीबाट एनेकपा माओवादी उखेलिने परिस्थिति बनेको हो ।    नेकपा एमाओवादीलाई अप्रत्याशित पराजय पचाउन गाह्रो भए जस्तै एमाले र काँग्रेसलाई अनपेक्षित विजय सम्हाल्न गाह्रो भैरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । भैदियो के भने निर्वाचनको यस्तो परिणाम आउला र देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी उठाउनुपर्ला भनेर एमाले कांग्रेसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । त्यसको पूर्व तयारी नै थिएन ।     दोश्रो संविधानसभाको मतपरिणाम एमाले कांग्रेसप्रतिको जनताको विश्वासभन्दा बढी मधेसी–एमाओवादीप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्ति थियो । त्यसैले यसपटक मतदान गर्दा नेपाली मतदाताले पनि उति धेरै सोच विचार गर्ने कष्ट नै गरेनन् । अघिल्लो संविधानसभाको ४ वर्षे कार्यकालमा एमाले र कांग्रेस प्रायः यौटै कित्तामा उभिएका देखिन्थे । त्यसैले होला आँखा चिम्लेर एमाले कांग्रेसलाई मत दिए । एमाले काँग्रेसलाई उस्तै उस्तै मात्र होइन यौटै सम्झने गल्ती नेपाली मतदाताले गरिदिनाले एमाले कांग्रेसलाई हाराहारीको शक्तिको रूपमा उभ्याइदियो । एक्लै कसैको बहुमत नपुग्ने अर्कोसँग मिल्दा शक्ति बाँडाफाँडमै किचलो उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण भो । अर्थात एमाले र कांग्रेसका लागि निर्वाचनको विजय ‘जितिफसाद’ बनेको छ । जनताका झिनामसिना आकांक्षा अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सत्तामा जानु अनिवार्य छ । सत्तामा सम्मानजनक स्थान नपाउँदा पदलोलुपताको आक्षेप लाग्ने डर पनि छ । सत्तामा गएपछि जनताको पक्षमा सिन्को भाँच्न सकिदैन भन्ने तत्वबोधले झन किम्कर्तव्यविमुढ बनाएको छ ।यद्यपि आफ्नै पार्टीका जनजाति तथा मधेसी सभासदहरू पार्टीको आधिकारिक लाइनको विपक्षमा उभिएका भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबै पहिचान विरोधी पक्षमा दृढताकासाथ उभिएका थिए । गणितीय हिसाबले विवादित भनिएको प्रदेश निर्माणको विषयको टुङ्गो लगाउन नचाहेर हो वा संयोजन गर्ने ढङ्ग नपुगेर हो, पहिचानसहतिको संघीयताको पक्षमा देखिएको स्पष्ट बहुमत (दुईतीहाईभन्दा बढी) को उपयोग एमाओवादीको नेतृत्वले गर्न सकेन । पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा रहेको संविधानसभाको उपलब्ध बहुमतको उपयोग नियतबस नगरिएको पो हो कि भन्ने शंका सम्बन्धित समुदायमा पन्पनु स्वाभाविक थियो । त्यसले पनि जनजाति समुदायको विश्वास पछिल्
लो निर्वाचनमा एमाओवादीले प्राप्त गर्न नसकेको हो । प्राप्त अवसर गुमाएर एमाओवादीले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्यो, यसपटक उसलाई अविश्वास        गरेर जनजाति तथा मधेसी समुदायले आफै चढेको रुखको फेद काट्ने मुर्खता ग¥यो भन्दा फरक पर्दैन ।
दोश्रो संविधानसभाको मतपरिणाम सत्ताको विपक्षमा उभिने नेपाली मतदाताको परम्परागत मनोविज्ञानको उपज हो । नेपाली जनता मधेसी दलहरू सम्मिलित एमाओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रदर्शनबाट क्षुब्ध थियो । जनतामा कसैलाई जिताउने भन्दा मधेसी र एमाओवादीलाई हराउने अन्ध आवेग चढेको थियो  । त्यसैले निर्वाचन परिणामले देशको भविष्यमा दीर्घकालसम्म पार्न सक्ने नकारात्मक असरको सम्बन्धमा मतदाताले सोच्ने फुर्सदै पाएनन् । आँखा चिम्लेर नकारात्मक भोट दन्काए । वास्तवमा जनतालाई संविधान चााँडो चाहिएको हुँदै होइन । संविधान बने पनि नबने पनि आखिर सत्तामा राईंदाईं मच्चाउने त उनै दुईतीनवटा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै हो भन्ने निराशाजनक भावना जनतामा विकसित भएको थियो । आफ्नो मतले वेरोजगरी समाप्त गर्ने पनि होइन, गरिबी हट्ने पनि होइन, सुकुम्बासी र    गरिब किसानहरूको अवस्थामा सुधार आउने पनि होइन ।
गरिब किसान, मजदुर, कमैया, हलिया, भरियाहरूका समस्या सम्बोधन नहुने भएपछि मत जसलाई दिएपनि उस्तै हो भन्ने भावनाले जनतालाई सोचविचारविहीन र एकसुरे बनाएको हो भन्ने कुरा बिर्सेर फेरि पनि संविधान निर्माणको किचलोमा एमाले कांग्रेसले रुमलिने मुर्खता गरे भने उनीहरूको भविष्यको पनि खैरियत रहने छैन । किनकि एमाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने संविधान मुलुकका लागि सर्वमान्य बन्नै सक्तैन । जनताको पक्षमा संविधान बनाउने हो भने उनीहरूको आफ्नै धरातल सदाका लागि भासिन्छ ।  अब्बलमा ब्यहोर्नुपर्ने नियति भनेको २०६४ सालको जस्तो निर्वाचनपरिणाम न हो । निर्वाचन जित्नलाई असल काम होइन, अर्काको असफलता नै पर्याप्त हुने हो भने के का लागि टाउको दुखाउनु र ? साभार ….