नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थापछि धेरै खाले विश्लेषणहरू सुरु भएका छन् । खासमा हिजो अर्थात् विगत तीस वर्षदेखि शासन सत्तामा बारम्बार पुगेका दलका प्रमुखहरूले गर्न नसकेका धेरै नीति नियम सुधारका कामहरू वर्तमान सरकारले करिब करिब दुई महिनामा फत्ते गर्ने तयारी थालेको छ । कतिपय विषयहरू नीति नियम र कानुनहरूको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने थियो होला वा समय अभावले कतिपय कामहरू यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने थियो होला । केही राम्रा कामहरू गर्दै गर्दा कतिपय विषयहरूमा पक्षपाती भएको झैँ देखिएको पनि हुनसक्छ तर समग्र रूपमा देशको परिवर्तनको रोकावट कहाँबाट भएको थियो भन्ने कुरा यस अघि बारम्बार सत्तामा बसेकाहरूले थाहा नपाएका हैनन् तर गर्न सक्ने क्षमता नभएकै कारण समस्या बढ्दै गएको हो ।
कहिलेकाहीँ सत्य लुकाउन खोज्दा र धेरै राम्रो गर्न खोज्दा विभिन्न आरोह अवरोहहरू आउने गर्दछन् ती विषयहरू स्वाभाविक विषयहरू हुन । सत्तामा जनताले कसलाई पुराएका छन् र किन पुराएका हुन भन्ने विषयहरूका बारेमा भिन्न भिन्न प्रश्नहरू सतहमा आउन सक्छन् । जसरी लामो समयदेखि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको दिगो समाधानका विषयहरू उठिरहेका थिए ती विषयहरूमा पुराना राजनीतिक दलहरू जो हिजोदेखि सत्तामा हुँदा अन्तिम पटकका लागि भनेर आयोगहरू पनि निर्माण गरेको अवस्था थियो तर खास समस्या वा समस्याको जरो कहाँ रहेछ त भनेर अलि धेरै जोडवल गर्न नसक्नु र यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक आवरणमा गलत गतिविधिहरू भएकै कारण सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले धमाधम सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने जसरी अभियान थाल्यो त्यसभित्र पनि केही विषयहरू अमानवीय रूपमा भएको भनिएको छ । तर जो वास्तविक रूपमा पीडित छन् उनीहरूका लागि तत्कालै राहत, पुनस्र्थापना र पुर्नव्यवस्थापनको विषय जरुरी हो त्यसै गरी जसरी विभिन्न नीति नियमहरू अध्यादेशमार्फत आएका छन् । ती नीति नियमहरू साँचो अर्थमा नेपालको समग्र अवस्था सुधारका लागि आएका हुन भने त्यस्ता विषयहरूमा सबैले साझा अवधारण राखेर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र नीति सुधारका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
