शिवप्रसाद भट्टराई –
आज नया“ वर्È प्रवेशको चौथो  दिन ।  यतिबेला नया“ वर्È प्रवेश स“गस“गै मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रण्ाँलीको स्थापना, विकास र सुदृढीकरण्ँका दिशामा केही आशाप्रद स्थितिहरु देखापर्न थालेका छन् ।  यो वर्Èको माघ महिनासम्ममा नया“ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहितको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु, व्यवस्थापिका संसद्को रिक्त स्थानमा उपचुनाव गर्ने मिति सार्वजनिक हुनु र यसै वर्È मुलुकमा स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन गर्ने गराउने तर्फको क्रियाशीलता अघि बढ्दै जानुले यस किसिमको स्थिति देखापर्न सकेको हो ।  यसरी नेपालको लोकतान्त्रिक              राजनीतिक प्रण्ाँलीको स्थायित्व र स्थिरताको दिशामा एउटा अविस्मरण्ँीय वर्Èको रुपमा नया“ वर्È २०७१ प्रारम्भ भएको छ ।  त्यसैले यसलाई स्वागत गर्दै यो वर्È लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि परिण्ाँममुखी वर्Èको रुपमा देखापर्न सकोस् भन्ने कामना अहिले सबै गरिरहेका पनि छन् ।
हामी गएको वर्Èको संस्मरण्ँ गर्दै त्यो वर्Èलाई विदा गरिहेका छौं ।  निश्चय पनि कतिपय दृष्टिकोण्ँले गएको वर्È हाम्रो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रण्ाँलीका लागि एउटा सार्थक वर्È बन्न पुगेको तथ्य हामी अस्वीकार गर्न सक्तैनौं ।  वर्Èौंवर्Èसम्म एक थान संविधान पनि जारी गर्न नसकी संविधानसभा नै विघटन गरिएको स्थितिमा एक किसिमले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको वा पार्न खोजिएको स्थितिस“ग हामी कोही अनभिज्ञ छैनौं ।  कैयौं पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गराउने मिति सार्वजनिक हु“दा पनि त्यो निर्वाचन सम्पन्न हुन सकिरहेको थिएन ।  यो स्थितिले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीति अत्यन्त अन्योलपूणर््ँ अवसरमा भास्सीन पुगिसेकेको थियो ।  व्यवस्थापिका संसद् वा संविधानसभाको निर्वाचन र्ने           गराउने विÈय नै अत्यन्त ठूलो चुनौतीपूणर््ँ विÈय बन्दै गएको थियो ।  यो अवस्थामा २०७० साल जेठ ३० गते संविधानसभाको द्रोसो निर्वाचन २०७० को मङसिर ४ गतेका दिन गर्ने घोÈण्ाँ सार्वजनिक हुनु र यो निर्वाचन कुनै पनि स्थितिमा सम्पन्न गर्न नदिने मनशायप्रेरित भएर वैद्यपÔीय नेकपा– माओवादी लगायत ३३ वटा राजनीतिक दलले कातिक २६ गतेदेखि चुनावको दिनसम्म नै आमहडताल र यातायात बन्दजस्ता कार्यक्रम घोÈण्ाँ गर्दा पनि यो निर्वाचन अत्यन्त शान्तिपूणर््ँ किसिमले निविघ्र्न रुपमा सुसम्पन्न हुनसकेबाट नै यो वर्È लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रण्ाँलीको विकासका लागि सार्थक वर्È बन्न पुगेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिंदैन ।
निर्वाचनको दिनसम्म पनि यो निर्वाचन होला वा नहोला भन्ने विविध किसिमका आशंकाका बीच मताधिकार प्राप्त मतदाताले स्वतस्फूर्त रुपमा मतदान कार्यमा सरिक भई संविधानसभालाई अस्तित्वमा ल्याउने काम गरेर एक किसिमले भत्काइसकिएको लोकतन्त्रको जगको जीणर््ँोद्धार संरÔण्ँ गर्ने दिशामा महत्वपूणर््ँ योगदान दिएका छन् ।  त्यस्तो कठिन स्थितिमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन निविघ्र्न रुपमा सुसम्पन्न हुनसक्नु र यो निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा पनि बढी मतदाताले आङ्खनो मताधिकार प्रयोग गर्नु निश्चय पनि लोकतन्त्रको आधारशील निर्माण्ँ गर्ने एउटा साहसपूणर््ँ ऐतिहासिक कदम थियो ।  यसबाट नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको अटूट आस्था र विश्वास फेरि पनि राम्ररी मुखरित हुनसकको पाइन्छ ।  गएको वर्Èमा उनीहरुद्धारा परिचालित गरिएको यो कदमले नै आज नया“ वर्Èको विहानीमा उदाएको सूर्यका किरण्ँहरुले यो वर्È लोकतान्त्रिक राजनीतिक भविष्यको निर्माण्ँमा सार्थक वर्È प्रमाण्ँित हुनसक्ने संकेत पाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका संसद् नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्था, लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगको अवस्था, राजननीतिक दलहµरुबाट सत्ताको नेतृत्व मात्र होइन सरकारमा समेत सहभागी हुन नसकेको अवस्था र राजनीतितिर व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनपुगको जस्तो अत्यन्त चुनौतीपूणर््ँ अवस्थामा पनि जनताले गएको वर्È संविधानसभालाई अस्तित्वमा ल्याई शान्तिपूणर््ँ किसिमले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सत्ता हस्तान्तरण्ँ हुनसक्ने वातावरण्ँ निर्माण्ँमा महतवपूणर््ँ भूमिका निर्वाह गर्नसकेको पाइन्छ ।  यो यथार्थलाई मनन गरी हाम्रा सबै किसिमका र   ाजनीतिक दलहµले देश र जनभावनालाई सार्वोपरी राखी आङ्खना वैयक्तिक र दलगत तुच्छ स्वार्थ त्याग गरेर अघि बढ्न सकनुपर्ने आवश्यकता अझै पनि देखिएको छ । यस क्रममा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको निष्ठापूणर््ँ पालना र प्रयोगले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने यथार्थलाई कसैले विर्सन नुहने यथार्थलाई उनीहरु सबैले आत्मसात् गर्न सक्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा देखापर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः अहिले मुलुकको पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्तिका रुपमा जनताद्धारा पुनःस्थापित हुनसकेका छन् ।  यी दुई बीचको सहमतिका आधारमा नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको सहभागितामा सरकारको निर्माण्ँ भएको छ ।  सय दिन पनि नपुग्दै वर्तमान सरकारबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निष्कर्Èमा पु¥याउने र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक हक र अधिकारको संरÔण्ँका दिशामा केही सार्थक प्रयास परिचालित भइरहेको पनि देखिएको छ ।  यसले नेपाली जनताको निराश मनस्थितिमा केही आशा सञ्चार  गराउने काम गर्नसकेको छ । चाहे संविधान निर्माण्ँको विÈयमा होस् या मुलुकका अन्य कुनै पनि विÈयमा नै किन नहोस– सकभर सबै पÔको विचार र रचनात्मक सहभागिताको अपेÔा गर्दै सरकारका आङ्खनो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको देखिए तापनि जनअपेÔित किसिमले सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थितिलाई भने अस्वीकारगर्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।  यस दिशामा सरकार अत्यन्त क्रियाशील अवस्थामा अघि बढ्न सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपाली जनताले आङ्खनो अन्तर्मनदेखि नै ज्यादै नै मन पराएर नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेलाई आज यो अवस्थामा पु¥याएका होइनन् ।  विकल्प मध्येको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा नै विकल्पहीन अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्न वाध्य र विवश भई उनीहरुले फेरि यो बाटो     रोजेका हुन् ।  पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले केहि गर्छ कि भन्ने आशामा जनताले त्यो दललाई मुलुकको ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित गरीदिएका थिए ।  त्यो आशामा तुÈरापात हुन पुगेकै कारण्ँ आज उक्त दल तेसो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।  यस क्रममा विविध विघ्न, वाधा र व्यवधान सहेर पनि संविधानसभालाई अस्तित्वमा ल्याउन सफल भएका नेपाली जनताले संविधान लेखन प्रक्रिया, स्थानीय निकायको निर्वाचन, उपनिर्वाचन आदि विÈयमा कुन राजनीतिक दल कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विÈयलाई नजिकबाट ठूलो अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् र दलहरुको मूल्यांकन गर्ने काम पनि गरिहेका छन् ।
यो वर्Èभित्रै त्यसमा पनि माघ महिनाभित्रै नया“ संविधान जारी गर्ने प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकताको विÈय बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वयं सरकारमा सहभागी दलहरु बीच नै परस्परमा एक–आपसमा दन्त बझान गर्ने र सार्वजनिक रुपमै एक–अर्काको आलोचना गर्ने अस्वस्थ गतिविधि पनि जसरी र जुन रुपमा देखा परिरहेका छन्– त्यसलाई जनताले फेरि पनि अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूणर््ँ विÈयका रुपमा लिइरहेका छन् ।  यो यथार्थलाई सर्वप्रथम सत्तामा सहभागी राजनीतिक दलहरुले समयमै आत्मसात गरी सर्वप्रथम परम्परमा नै एक आपसको सहयोगी भएर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।  यसतर्फ ध्यान नपु¥याइने हो भने सबै दलहरुबीच आपसी मेलमिलाप, सहकार्य र सहमितको वातावरण्ँ निर्माण्ँ हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिंदैन । यसको अभावमा मुलुकमा सर्वमान्य संविधान निर्माण्ँ भई त्यो जारी हुनसक्ने अपेÔा पनि गर्न सकिंदैन । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्थायित्व र समृद्धिका लागि दलहµरुबीच वैमनश्य र विरोधाभासपूणर््ँ क्रियाकलाप अन्त्य गरी आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो ।  यसो हुनसकेमा नै यो वर्È नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको विकास र सुढृढीकरण्ँको दिशामा एउटा ऐतिहासिक महत्वको वर्È प्रमाण्ँित हुनसक्ने भएकोले सबै राजनीतिक दलहरुबाट आज देश र देशवासीले यही अपेÔा गरिरहेको पाइन्छ ।
अहिले प्रायः सबै किसिमका        राजनीतिक दलबाट यो वर्Èभित्रै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने विचार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।  यसले संविधान निर्माण्ँका दिशामा अहिले राजनीतिक दलहरुबीच एकताभाव अन्तनिहिर्त रही आएको तथ्यलाई राम्ररी दर्शाएको छ ।  सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त विचार अनुरुप आ–आङ्खना दलीय स्वार्थबाट अलग रही संविधान निर्माण्ँका दिशामा सबै एकात्मकभावले अग्रसर भइदिने हो भने मुलुकमा तोकिएको समयसीमाभित्रै सर्वमान्य र सार्थक लोकतान्त्रिक संविधान     जारी हुन नसक्ने विÈय बन्न सक्तैन ।  आजको विहानीले सबैलाई यही आवश्यकताबोध गराउन सकोस् र नया“ वर्È २०७१ नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माण्ँमा अझ, सार्थक बन्न सकोस् भन्ने सबैको अपेÔालाई आजका राजनीतिक दलहरुले सही गन्तव्य प्रदान गर्न सक्नु पर्छ र त्यसैले यही नै यो वर्Èको सर्वोपरी आवश्यकताको विÈय बनेको छ ।
साभार गोरखापत्र अनलाईन बाट