चन्द्रपकाश बानीयाँ इबोला भाइरसको महामारी वा सिन्धुपाल्चोकको             राम्चे, माखा (जुरे)मा आएजस्तो विनाशकारी पहिरोरूपी दैवीप्रकोपको सिकार बन्नबाट जोगियो र सिंगो जातिको समूल विनष्ट हुने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनेन भने एकदिन     राउटे र चेपाङ्ग जस्ता साना लोपोन्मुख जातिहरूले पनि नेकपा एमालेले अघि सारेको शासकीय मोडल अन्तर्गत मुलुकको सर्वोच्च पद ‘राष्ट्रपति’ हात पार्नेछन् भन्ने कुरा सद्दे दिमाग हुने कसैले पनि पत्याउने कुरा होइन । हाम्रो मुलुकमा १०० भन्दा बढी जातिहरूको अस्तित्व छ भनेर मानिन्छ । यदि त्यसै हो भने जाति, धर्म, समुदाय, लिङ्ग, वर्गहरू सबैलाई पालैपालो राष्ट्रपतिको पद दिने संवैधानिक व्यवस्था भएछ भने पनि पछिल्लो पालो ५०० वर्ष पछि मात्र आउनेछ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था विनापरिमार्जन त्यति लामो समयसम्म टिकिरहनेछ भनेर घोषणा गर्नुजस्तो मुर्खतापूर्ण प्रलाप अरु के होला र ?
कुरो पोखराको व्यस्त बजारको हो । एकदिन पोखराको मध्यबजारमा एमालेका एकजना आशालाग्दो भविष्य रहेको भन्ठानिएका युवानेता तथा संविधानसभाका निर्वाचित सदस्य सानोतिनो हुलबाट घेरिएका देखिन्थे । उनी कोणसभाको शैलीमै भाषण गरिरहेका पनि देखिन्थे । ‘चरी’ हत्याकाण्ड हुनुभन्दा २÷३ हप्ता अगाडिकै कुरा हो । सरकारमा सहभागी रहेको पार्टी एमाले त्यतिबेला आन्दोलनमा थिएन । विनामौसमको कोणसभा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो र त्यसले बटुवाहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नु पनि स्वाभाविक थियो । एक, दुई, तीन गर्दै जमात निरन्तर बढ्दै गैरहेको    थियो । संयोगबस त्यो तमासाले मेरो गन्तव्यको मार्ग पनि अवरुद्ध गरिदियो र विना कुनै जिज्ञासा र रुचि एकैछिनका लागि आफूलाई पनि श्रोता बन्नुपर्ने बाध्यताको शिकार बनायो ।
सांसद महोदय नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीले शासकीय स्वरूपको बारेमा अघि सारेको अवधारणाको पक्षपोषण गर्दै रहेछन् ! उनी भन्दै थिए– हाम्रो पार्टी संसदबाट चुनिने संवैधानिक (अलंकारिक) राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त त्यो भन्दा उत्तम बाटो अर्को हुनै सक्तैन । विविध जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण र वर्गलाई             घोरेपालो लगाएर सर्वोच्च पदमा स्थापित गराउने सर्वथा न्यायिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक व्यवस्था त्यही मात्र      हुनसक्छ । हाम्रो पार्टीको यो नीतिले आजसम्म जंगली र असभ्य मानिएका  राउटे र चेपाङ्जस्ता जाति समुदायको पनि कुनै दिन  राष्ट्रपति बन्ने पालो आउनेछ ।
स्रोताहरूले ‘लाटीले केरा देखेझैं’ मन्त्रमुग्ध भएर सभासद महोदयको अनुहार हेरिरहेका थिए । उनीहरूको दृष्टिमा प्रशंसा थियो कि उपहास भन्ने कुरा भने खुट्टयाउन     सकिदैनथ्यो । किनकि कसैले पनि सांसदको भनाईमा प्रश्न उठाउने वा टिप्पणी गर्ने आवश्यकता ठानेनन्, ताली बजाएर समर्थन पनि गरेनन् । सायद उनको वरिपरि घेरा बनाएर उभिएको जनसमूह एमाले कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूकै पो थियो कि ? सबैमा जानकारी भएको कुरा हो कि एमाले हुनुको अर्थ अन्धभक्त हुनु नै हो । हामीले लोकतान्त्रिक भन्ने गरेको राजनैतिक व्यवस्थाको इतिहास ५०० वर्ष पुरानो भैसकेको छैन । सर्वोत्तम राजनैतिक व्यवस्था मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि आगामी ५०० वर्षसम्म जस्ताको तस्तै रहन्छ वा विना कुुनै सुधार परिमार्जन त्यति लामो अवधिसम्म मान्छेहरूका अपेक्षा र आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम ठहर्छ भन्ने प्रत्याभूति के छ र ? अमेरिका भन्दा जेठो मानिएको हाम्रो देशमा राजसंस्थाले २४० वर्ष नघाउन सकेन, राणाशाही १०० वर्षमै मक्कियो । पञ्चायतले चौथो दशकको मुख देख्न पाएन । विपीले आदर्श मानेको संवैधानिक               राजतन्त्रसहितको प्रंजातन्त्र त दुई दशक पनि चलेन । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नेपालका तीनवटा ठूला पार्टीहरूका तीनथरी धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन् । कुनै एउटा दलको मान्यताको पक्षमा सर्लक्क सहमति जुट्ने सम्भावना छैन ।
अर्थात सबैको चित्त बुझाउन खोज्दा कक्टेल स्वरूपमा समझदारी गर्नुपर्ने होला । त्यसरी बन्ने उभयलिङ्गी व्यवस्थाको आयु कति होला र ? अनि सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग वा वर्गलाई एमालेले बाड्ने राष्ट्रपतिको पदमा आसिन हुने पालो आफ्नो भागमा पनि निर्विघ्न आइपुग्ला भनेर कसले कसरी पत्याउने होला ? मेरो मनमा उठेको यो प्रश्न त्यहाँ जम्मा भएको जमातमा उभिनेहरूमध्ये अरु कसैको मनमा पनि उठ्नुपर्ने हो । तर कसैले प्रश्न गरेन ! त्यसैले तर्कविहीन र विचारशून्य त्यो जमात एमालेकै थियो कि ?
अपेक्षाकृत सुकिलो मुकिलो देखिने त्यो जमात आफ्नो भनाईमा मन्त्रमुग्ध भएर झुमेको देखेर होला सभासद महोदयको धाराप्रवाह भाषणले निरन्तरता पाइरहेको थियो । उनी फर्माउँदै थिए– सरकारको स्थायित्व र जनमतको उच्च सम्मानका लागि हाम्रोे पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने         कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को विल्कुल नयाँ र मौलिक विकल्प अघि सारेको छ । उनको त्यो भनाईको पनि कसैले प्रतिवाद गरेन । नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी, राप्रपामध्ये कुनै एक दलको समर्थक एकजना मात्रै त्यो कोणसभामा उपस्थित भैदिएका भए कमसेकम आफ्नो पक्ष राख्दो हो अथवा सभासदको भनाईको औचित्यमा प्रश्न उठाउँथ्यो होला । त्यसो भएन । त्यसैले निर्धक्क भन्न सकिन्थ्यो त्यो जमात एमाले शुभचिन्तक समर्थकहरूको मात्रै थियो ।
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम मानिन्छन् । जनमतको रूपमा सर्वाभौमसत्ता अभिव्यक्त हुन्छ । जनताभन्दा माथि कोही हुदैन । तर एमालेले अघि सारेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पद्धतिले जनतालाई दोश्रो दर्जामा राख्दछ । राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति संसदबाट चुनिन्छन् । संसद जनताको प्रतिनिधि मात्र हो । संसदभन्दा उपल्लो संस्था जनता नै हो । मर्यादाक्रममा तेश्रो स्थान रहेको प्रधानमन्त्री भने जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिन्छन् । अर्थात एमालेले जनताभन्दा जननिर्वाचित संस्था (संसद)लाई ठूलो मान्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । जनताले प्रत्यक्ष चुनेको भन्दा संसदबाट चुनिने पदको मर्यादाक्रम उपल्लो रहने व्यवस्था गर्नु भनेको अर्को अर्थमा जनताको अपमान गर्नु पनि हो ।
कमसेकम संसदीय प्रणाली अभ्यासमा रहेका गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने संस्थाभन्दा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचक मण्डल (संस्था) को दायरा फराकिलो रहन्छ । भारतमा पनि प्रधानमन्त्री लोकसभाको बहुमतबाट चुनिन्छन् । तर राष्ट्रपतिलाई लोकसभाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधानसभा र उपल्लोसदन (राज्यसभा) द्वारा चुनिन्छ । तब पो कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने भए पनि मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति माथि रहनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । जनताका प्रतिनिधहरूद्वारा अप्रत्यक्षरूपमा चुनिने भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा राष्ट्रपतिलाई चुन्ने संस्थाहरूको दायरा फराकिलो हुन्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा राष्ट्रपतिलाई चुन्ने जनताका प्रतिनिधहरूले प्राप्त गरेको जनमत अपेक्षाकृत बढी रहन्छ ।
इजरायलमा प्रयोग गरिएर असफलसिद्ध भैसकेको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नयाँ पनि होइन, मौलिक पनि मानिदैन । नेपालको सन्दर्भमा एमालेका वामदेव गौतम र नेपाली काँग्रेसका नरहरि आचार्यहरूले विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो विचार अघि सारेका हुन् । त्यो २०६२÷६३ को राजनैतिक परिवर्तनपूर्वको कुरा हो । त्यतिबेला मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था जीवित थियो । मर्यादाका हिसाबले वंशाणुगत राजसंस्था जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि मानिन्थ्यो । फेरि संसदीय बहुमत प्राप्त गेरर पनि नेपाली काँग्रेसका सरकारहरू बारम्बार विघटनको शिकार हुनुपरेको अस्थिरताको सन्दर्भमा संसदीय अंकगणितको आधारमा प्रधानमन्त्री (सरकार)को आयु निर्धारण हुने व्यवस्थाले नेपाललाई स्थिर सरकार दिन नसकेको हुनाले जनमतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र सोझै जनताप्रति उत्तरदायी रहने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था त्यतिबेलाका लागि सान्दर्भिक पनि मानिन सक्थ्यो । मर्यादाक्रममा संसदबाट चुनिने भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको स्थान र मान्यता उँचो नरहे पनि सरकारको स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
२०४७ को संविधान जीवित रहेको अवस्थामा गौतम–आचार्य बन्धुद्वयको विचार ठिकै मानिदो हो । अब मुलुकको राजनीतिले अर्को विराट छलाङ् मारिसकेको छ । राजसंस्था उखेलियो, जनताको मत सर्वोच्च बन्ने परिस्थिति निर्माण गरियो । यो परिवर्तित परिस्थितिमा अर्थात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताको मतलाई दोश्रो, तेश्रो दर्जामा पु¥याउने संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु जनताको अपमान गर्नु हो । अरुभन्दा भिन्न देखिने नाउँमा ‘भाङ्ग्राको टोपीमा गुयँलाको फुल’ सिउरिने चेष्टा विवेकहिनता र विचारशून्यताको उदाहरण हो भन्ने कुरा त्यो दिनको पोखरेली भीडमा उपस्थित हुनेहरूमध्ये कसैको मष्तिष्कमा किन उब्जेन कुन्नी ? कसैले प्रश्न उठाएन । ताली पनि बजाएन । ताली नबजाउनुको अर्थ त अनौपचारिक सभा भएकोले होला भनौैं । तरै पनि ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने गरि सिंगो भीडले ‘एमाले हुनुको प्रमाण’ दिइरहेको थियो भन्नु आग्रह ठहर्दैनथ्यो, अवश्य ।