हिक्मत कुमार रतन

नेपाल बुहजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संरचनामा अधारित मुलुक हो । नेपालमा  ठूला महलमा बस्ने, हजाराँै बिगा जमिनका मालिक पनि  यही देशमा बसोबास गर्दछन् । अनि जमिनको नाममा एक टुक्रा पनि नभएका गरिब, दलित हरुको संख्या ती जमिनदारको तुलनामा धेरै छ । यिनीहरुको जीवनमा कमाइ पनि छैन र सञ्चय पनि छैन । मनावीय अवश्यकताबाट वञ्चित भएर कष्टकर जीवानयापन गरिरहेका छन् । यिनीहरुकै बलमा नेपालको विकास निर्माण, बाटोघाटोदेखि ती जमिनदारको महल खडा हुन्छन् । आफ्नो जमिन नभएकै कारणले गर्दा अस्थायी रुपमा नदी तथा सडकको किनाराहरुमा पाल र छाप्रा बनाई जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ।
अहिले सबैजसो गरिब तथा दलितहरु ठूला(ठूला साहु महाजनको जमिनमा काम गरिरहेका छन् । कठिन आर्थिक अवस्था भएका कारण  दयनीय जीवनयापन गर्न उनीहरु बाध्य छन् । यसमा  दलित समुदाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोकमरीको सिकारसमेत बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी यी गरिब दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका छोरा छोरीहरुको उचित स्याहार सुसार हुन पाउँदैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरु  वञ्चित रहेका छन् ।
बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समास्याले ग्रसित  यी कतिपय दलित परिवारमा चार्डपर्व  होस् या कुनै  खुसीयाली होस् सधैँ कठोर परिश्रम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । प्रायः दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । यसो हुनुमा राज्यको सबैभन्दा गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य प्रमुख हो । दलित समुदायमा समाजिक सुरक्षाको कमी छ । यसको प्रमुख कारण गाँस, बास र कपासको अभाव नै हो । हाम्रो समाजमा उत्पादनशील एवं विकास निर्माणको भरोसायोग्य समाजलाई जस्तो ठूलो शक्तिलाई राज्य पक्षबाट किनारा लगाउने काम भएको छ । यसले समाजको विकासको गतिलाई सन्तुलित र सीमित ठाउँमा मात्रै राखेको छ । त्यति धेरै मात्रामा दलित र गरिब समुदायहरु अधिकांश राज्य पक्षबाट पछाडि पारिएका छन् । राज्यपक्षबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु उनीहरुको हकहित तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु ठूलाबडाहरुको कुरामा मात्रै सीमित छ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यी गरिब  दलितहरुको हकहितका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम विदेशी दातृ निकायहरुबाट लिने गर्दछन् । यही समुदायको  शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका निम्ती हजारौैँ शिविरको आयोजना गरिने भनेर रकम दातृ नियाहरुबाट असुल्ने गर्ने गरेका छन् । तर, साच्चिकै हेर्नुपर्दा यतिका धेरै करोडौ बजेट यी दलित एवं पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरुको गरिबी किन टर्न सकिरहेको छैन ? वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने राज्यपक्षबाट यी दलित, गरिब,  समुदाय भनेको विकास निर्माणलगायत मानवीय गतिविधिहरुबाट पछाडि पारिएको देशकै ठूलो हिस्सा हो । अधिकांश गरिब, दलित हरु न्यूनतम  आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख रही कठीन जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । ठूला जमिनदारहरुको घरमा उनीहरुले  कठिन काम गर्न बाध्य भएका छन् । लामोे समयदेखि अरूको वा ऐलानी जग्गामा स(साना झुप्रा बनाएर  वा पाल टाँगेर बसोबास गरेको ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले छाप्राहरु भत्काउने, त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत उनीहरुलाई उठिबास गर्न लगाउने काम गरेका छन् । आर्थिक दूरावस्थाका कारण गरिब दलित तथा भूमिहीनहरु उचित खानपान र  रहनसहनको अभावले बिरामी पर्दा उचित उपचार गराउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । दैनिक कठोर परिश्रम गरेर बिहानबेलुका  हातमुख जोड्नुपर्ने समस्याबाट ग्रसित यी समुदाय बिरामी भएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ?  त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नियमित रोजगारी, भोकमरी, घरबास, स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको समस्या । सीप र क्षमता  अभावका कारण अधिकांश गरिब, दलितहरु मजदुरको रुपमा रोजगारी   गर्दछन् । नेपालको कृषि प्रणाली मौसमीमात्र  भएकाले खेतीपातीको समय भन्दा  अरू समयमा उनीहरु रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्दछ ।      रोजगारीकै  अभावले गर्दा उनीहरुको जीवनशैलीमा धेरै असर परिरहेको छ । यो समुदाय रोजगारीका निम्ती भारत तर्फ जाने गरेको     पाइन्छ । आफ्नो स्थायी घर नभएको र रोजगारीसमेत नियमित रुपले नपाउने यी गरिब, दलितहरु     बारम्बार भोकमरीको समस्याबाट  पीडित छन् । भोकमरीको समास्या भूमि र रोजगारीसँग जोडिएको छ । भूमिको समस्या र उनीहरुको पक्षमा राज्य पक्षबाट आइरहेको अनुदान यी समुदायको हात सम्म नपरुन्जेल  यो समस्या बाट उम्कने अबस्था देखिदैन ।
दलित बस्तीहरुमा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, यी समुदायका बालबालिकालाई उचित शिक्षादिक्षा उपलब्ध नहुनु र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चितीकरण गरिनु । यसरी लामो समयदेखि भूमिमाथिको अधिकारबाट पछाडि पारिएको ठूलो संख्यामा रहेका दलित, गरिबहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य पक्षबाट प्रभावकारी कदम नचालिनुले यो समस्या जहाँको त्यही छ ।
नेपालको  परिवेशमा हेर्ने हो भने दलित बालबालीकाहरुको निम्ती खासै उल्लेखनिय कार्य भएको देखिदैन  । आज पनि दलित बालबालीकाहरु विभेदमै रहेका छन् । दलित बालबालीकाको निम्ती भनेर विभिन्न खालका नियम कानुन बनेका छन् तर कानुनहरु कागजमा लेखाइका छन् व्यवहारिक रुपमा लागु गरिएको अवस्था छैन्  ।
ग्रामीण भेगमा कष्टकर जिवन विताउने  बालबालीकाहरुलाई पढाइको के थाहा ? पढ्नु पर्छ भनेर भनीदिने को ? उनीहरुको अभिभाबकले राम्रोे शिक्षा प्राप्त गरेको भएपो आफ्ना छोरा छोरी लाई पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हुन्थ्यो । तर तिनीहरुकै अभिभावकहरुलाई नै राम्रो शिक्षा दिक्षा नपाएकै कारण उनीहरुका छोरा छोरीले      राम्रो शिक्षा दिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
विहान साझँ काम गरेर खानु पर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षाको अवसर मिल्ने ? सानै उमेरदेखि अर्काको घरमा काम गरेर आफ्नो घरव्यवहार चलाउनु पर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षा पाउनु  ? बालबालीका को लागि भनेर विभिन्न सङघ सस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका हुन्छन । उनीहरुको घरपरिवारमा विहान बेलुका छाक टार्न समेत गाह्रो परेको बेलामा विद्यालयको पढाई त धेरै परको कुरा हो ।
विषेश गरी उनीहरुको  आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेका हुन् । दलित बालबालीका विद्यालय छोडेर सानै उमेरमा भारतमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता गाउँघरमा धेरै छ ।  सरकारले दलित बालबालीकाहरु का निम्ती भनेर निशुल्क शिक्षा नीति ल्याएको छ । निशुल्क शिक्षा नीति अक्षरस पालना हुन सकिरहेकोे छैन । सरकारले दलित तथा गरिव परीवारका बालबालीकाका लागि पठन पाठनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरुमा अन्य धेरै विभिन्न खाले समस्या दोहोरीने गरेका छन् । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनका लागि पोसाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अधिकांशले विद्यालय पठाउने अवस्था नरहेको कतिपय अभिभावको गुनासो रहेको छ ।    प्राथमिक तह पार गरेका बालबालिकाबाट विद्यालयले महंगो शुल्क लिने गरेकाले शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालयबाट बालबालिकालाई छुटाउनुपर्ने बाध्यता  रहेको छ  । मजदुरीका लागि अभिभावकले टाढाटाढा जानुपर्ने र बालबालिकालाई समेत सँगै लगेर जाने गरेकाले समेत धेरै दलित बालबालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । दलित तथा गरिव परीवारका बालबालीकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गरेर टिकाउन र तह पार गराउन निकै मुस्कील भैरहेको छ ।
दलित समुदाय बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहँुच अभिवृद्धीका लागि छुट्टै कार्यक्रमको खाँचो देखिएको छ  । शिक्षालाई शुल्क रहित नबनाउदा सम्म दलित  समुदायका बालबालिकाको विद्यालय बीचमै छाड्ने दरमा कमी ल्याउन सकिदैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख लगायत अन्य शिक्षा सँग काम गर्ने बिभिन्न निकायहरुले समेत कार्यक्रम आएका बेलामा मात्रै सहभागिताको खोजी गर्ने र अन्य समयमा चुपचाप बस्ने पद्धतीले पनि झनै समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
चेतनाको अभाव, गरीबी तथा परम्परागत सोचका कारण दलित समुदायमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउनका लागि अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा सुधार सँगै यस सम्वन्धि गरिने विभिन्न गतिविधिहरुमा समेत पारदर्शीताको खाँचो देखिएको छ ।