गोपाल किराती
सुखिमको घा नबल्झाउनू । यो भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको हो । आन्तरिक राज्य प्रणालीबारे पृथ्वीनारायण शाहसँग दर्जन आपत्ती र विरोधहरु अवश्य छन् । परन्तु, संघीय गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरणअन्तर्गत राज्य शक्ति लिने हो भने आजका क्रान्तिकारीले पनि उनीबाट केही न केही सिक्नै पर्छ ।
पृथ्वीनारायणबाट मात्र होइन, राणा जंगबहादुर, वीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मदन भण्डारीबाट पनि सिक्नै पर्छ । तब मात्र क्रान्तिकारी योग्यताले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ ।
गोर्खाली सेनापति सरदार रामकृष्ण कुँवर लडाईँ जित्दै लिम्बुवानको च्याङ्थापु पुगेका थिए । उनी अझ पूर्व्तिर अघि बढ्ने योजनामा थिए । त्यहीबेला उनलाई पृथ्वीनारायण शाहको आदेश पत्र प्राप्त भयो । लेखिएको थियो सुखिमको घा नबल्झाऊनु ।
त्यसपछि रामकृष्ण कुँवर पश्चिम फर्किए । आदेशपत्रको अन्यथा च्याङ्थापुबाट केही घण्टामा फालेलुङ भञ्ज्याङ पुगिन्छ, कुँवरको सेनाले ढीलोमा महिना दिनभित्र सिक्किम र अर्को महिना भुटानसमेत कब्जा गर्ने तागत राख्दथे ।
कारण थियो, सिक्किमको भोटिया राजाको सम्बन्ध ल्हासासँग र ल्हासाको सम्बन्ध चिनियाँ सम्राटसँग थियो । त्यसैले ‘सुखिमको घा नबल्झाउनु को अर्थ सिक्किममाथि आक्रमण गर्दा पूरै उत्तरी शक्तिसँग पनि लड्नुपर्ने हुनाले पृथ्बीनारायण शाहले यो अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिक रणनीति अख्तियार गरेको तथ्य स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसरी चीनसँग सन्तुलन मिलाएर उनले राज्य शक्ति प्राप्त गरेको तथ्यलाई आजका क्रान्तिकारीले आत्मसात गर्नैपर्छ । कमरेड माओले पनि चारैतिर प्रहार नगर्नु भन्नुभएको छ ।
सङ्खिमबाट शुरु भएर सुखिम हुँदै पछि सिक्किम नामाकरण हुन पुग्यो । पूर्वी नेपालका जेष्ठ नागरिकहरु आजसमेत सिक्किमलाई सुखिम नै सम्बोधन गर्दछन् ।
माओवादीको कार्यशैली ?
दश वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलन लडेका माओवादी नेतारकार्यकर्ताहरु निश्चय नै आक्रामक एवं क्रान्तिकारी लक्षप्रति दृढ प्रतिवद्ध छन् । तर, पार्टीको कुनै निर्णय वा मिडियाको खबरबाट प्रभावित बनेर मूर्छा पर्ने कार्यशैलीलाई किमार्थ क्रान्तिकारी मान्न सकिँदैन । नीति र नेतृत्वमध्ये नीति प्रधान हुन्छ, यद्यपि नेतृत्वले नै नीति निर्माण गर्छ । साथै, नेताको विशेष अधिकार हुन्छ । यदि विशेष अधिकार नहुने हो भने त्यो पार्टी वा कमिटी प्रमुख नेताको हैसियतमा रहँदैन ।
नेताले उठाएको कदम सही वा गलत पनि हुन सक्छ । त्यसलाई पार्टीले मूल्याङ्कन, अनुमोदन वा खारेज गर्न सक्छ । यसैलाई जनवादी केन्द्रीयताको प्रणाली पनि भनिन्छ । अग्रजहरुको अनुभव छ कि, विश्वास लागे नेता मान्नु, नलागे नमान्नु । अर्थात एउटै पार्टी संगठनमा बसिसकेपछि नेतालाई मुख्यतः विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
एमाले र कांग्रेसमा पनि गम्भीर अन्तरविरोधहरु छन् र नेताहरुबीच ठूलठूलै झगडा हुने गर्दछन् । परन्तु एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता माओवादी जसरी तरंगित–विचलित हुँदैनन् । त्यो नै एमाले र कांगे्रसको शक्ति बनेको देखिन्छ । तर, माओवादीमा भने कुनै घट्ना घट्नेवत्तिकै कान समाउन छाडेर काग लखेट्ने कार्यशैली पार्टी कमजोर हुनुमा अवश्य जिम्मेवार छ । अहिलेका कतिपय घट्नाहरुले पनि त्यस्तै देखाउँछन् ।
वर्ग–संघर्षमा अन्तरसंघर्ष र अन्तरसंघर्षमा वर्ग–संघर्षको तरिका अपनाउनु कम्युनिष्ट पार्टीमा घातक हुने स्वतःसिद्ध छ । राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा समाचार लेख्दा माओवादी पार्टी सदस्यले नै ‘जिल्ला फोर्ने शीर्षक बनाएर लेख्छन् । के यसरी समाजवादी क्रान्ति लायक पार्टी बन्न सक्छ ?
उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको तयारी
अघि बढ्नका निम्ति समीक्षा र आत्मसमीक्षा अनिवार्य हुन्छ । उत्पीडित राष्ट्रिय तथा लैङ्गिक समुदायको आन्दोलनमा समीक्षाको निष्कर्श स्थापित भइसकेका छन् । त्यो हो, आदिवासी जनजातिहरु तथाकथित उच्चजातीय अहंकारवादका विरुद्ध संघर्षरत छन् । मधेसी–मुश्लिमहरु तथाकथित उच्चजातीय पहाडिया अहंकारवाद विरुद्ध संघर्षरत छन् ।
दलितहरु हिन्दु अहंकारवादरविष्टवाद विरुद्ध संघर्षरत छन् भने महिलाहरु पितृसत्तावाद विरुद्ध संघर्षरत छन् । यो आन्तरिक राजनीतिमा अन्तरविरोधको किटानी भयो ।
त्यस्तै, आत्मसमीक्षाको विषय के हुनसक्छ रु मधेसी, मुश्लिम, दलित, महिला र आदिवासी जनजातिहरु उत्पीडित हुनुमा उनीहरु स्वयंको कमजोरी कति जिम्मेवार छ रु द्वन्द्ववादको नियमअनुसार हरेक वस्तुको विकास र विनाशको कारण बाहृय र आन्तरिक हुन्छ । त्यसमध्ये आन्तरिक पक्षलाई प्रधान मानिन्छ । अतः राज्यसत्ता प्राप्तिको सन्निकट पुगेको नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरुले अब बाहृय दुश्मन विरुद्ध प्रहार गर्दै स्वयंको आन्तरिक कमीकमजोरी हटाउनेतर्फ निशाना केन्द्रित गर्न सक्नैपर्छ । अन्यथा राज्यशक्ति हासिल गर्न सम्भव हुने छैन । हासिल भइहाले पनि टिकाउन सकिने छैन ।
संघीयताको प्रश्नमा राज्यरप्रदेश र क्षेत्र पदावलिको भिन्नताले जन साधारण मा अन्तरविरोध सृष्टि गरेको छ । त्यसैले स्वायत्तता शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसले मधेश स्वायत्तता, ताम्सालिङ स्वायत्तता, चेपाङ स्वायत्तता आदि समान भावमा विषयलाई व्यक्त गर्दछ ।
शुरुमा माओवादीले उत्पीडित जाति र क्षेत्रको अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता भनेर लडेको हो । पछि मधेस विद्रोह हुँदै प्रदेश र राज्यको पदावलि स्वीकार गरियो । अतः शेर्पा स्वायत्तता भएमा उपयुक्त हुनेमा प्रदेशकै निम्ति जुन विवाद छ, त्यो पदावलीको विवाद मात्र हो । मधेस ठूलो भए पनि त्यसले खोजेको स्वायत्तता हो र धिमाल सानो जनसंख्या भए पनि उसले खोजेको आखिर स्वायत्तता नै हो । स्वायत्तताको संयोजनकारी निकायलाई संघीय सरकार भनिन्छ ।
कोचिला र थरुवानको प्रश्नमा पहिलो, छुट्टै पहिचानको स्वायत्तता हुनुपर्छ, जो माओवादी पार्टीले संरचनागत अभ्यास गरेको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा कोचिला क्षेत्र मधेसमा तथा कैलाली–कञ्चनपुर क्षेत्र थरुवानमा हुन पनि सक्छ । तेस्रो, कोचिलाको मधेसी, थारु, मुश्लिम बाहुल्य क्षेत्र मधेसमा तथा अरु भागको कोचिला स्वायत्तता हुनसक्छ । कैलाली कञ्जनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र थरुवानमा र उत्तरतर्फको खसानमा राख्न पनि सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त राज्य पुर्नसंरचना कार्यमा पहिला सिद्धान्तको लडाईँमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । अनि मात्र भूगोलको प्राविधिक विषय आउँछ । तर, उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायका कतिपय अगुवाहरुबाटै भूगोल अघि र सिद्धान्त पछि राख्ने प्रवृत्तिले पहिचान विरोधी शक्तिलाई हँसाउने काम मात्र गरेको छ । यहीँनेर सिक्किमको घा नबल्झाउनु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ उपयोगी सिद्ध हुन्छ । जस्तैः मधेसीले मधेस स्वायत्तता प्राप्त गर्न थरुवान र ताम्सालिङको घाऊ बल्झाउनु हुँदैन, आदिवासी जनजातिले स्वायत्तता प्राप्त गर्न निकटको आदिवासी जनजाति तथा मधेसीको घाउ बल्झाउनु हुँदैन । त्यसो त खस आर्यको पनि घाउ बल्झाउनु हुँदैन र त्यसो गर्न खोजिएको पनि होइन ।
किरात कि खम्बुवान भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनले नै किटान गरिसकेको विषय हो । समितिको १४ तथा आयोगको १० प्रदेशमध्ये दुवैमा किरात प्रदेश भनेर स्वीकार गरिएको छ । पहिचानका पाँच आधारमध्ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक निरन्तरताअन्तर्गत संखुवासभा र पश्चिमको सनुवार क्षेत्र किरात स्वायत्त क्षेत्रमा स्वतः पर्दछन् । संखुवासभाका आदिम निवासी याक्खा, लोहरुङ, याम्फु र नेवाहाङ किरात स्वीकार गर्दछन् खम्बुवान–लिम्बुवान होइन ।
त्यस्तै सुनुवारहरु पनि किरात स्वीकार गर्दछन्, खम्बुवान होइन । यही तथ्य बोध गरेर खम्बुवान आन्दोलनलाई किरात गणराज्यको आन्दोलनमा विकास गरिएको हो । किरात र किराती शब्दमा पनि स्पष्टता जरुरी छ । काठमाडौका तत्कालीन शासकहरुले आफ्नो नजिकको रामेछाप क्षेत्रलाई वल्लोकिरात, टाढाको पाँचथर क्षेत्रलाई पल्लोकिरात र बीचको खोटाङ–भोजपुर क्षेत्रलाई माझ किरात भनेर संबोधन गर्नुको अर्थ किरात भनेको स्वतः भूगोल हो । र, त्यहाँका बासिन्दाहरु किराती भए, जसरी नेपालका बासिन्दाहरु नेपाली बनेका छन् ।
खसहरुमा पनि प्रगतिशील र यथास्थितिवादी खस भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । प्रगतिशील खसहरु पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा डटेर लागेकै छन् । यसले मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्तिका अतिरिक्त औद्योगिक बजारको विकास हुने राजनीतिक अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा प्रगतिशील खसहरु प्रष्ट छन् ।
यथास्थितिवादीहरुको सन्दर्भमा उनीहरुले सिधै खसान गणराज्य चाहियो भनेर अघि बढ्नुको सट्टा अरु उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारका विरोधमा जाइलाग्ने काम जो भएको छ, त्यो शान्ति र संमृद्धिको पक्षमा किमार्थ छैन ।
जसरी संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको ३३५ स्थानमा खस आर्यको जनसंख्याको आधारलाई स्वीकार गरिएको छ, पहिचानसहितको संघीयताको कार्यसूचिमा पनि त्यसरी स्वीकार गर्नसक्नु खसहरुको परिवर्तनकारी महानता हुनेछ ।
आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै
जीव विकास र समाज विकासको नियमअनुसार संघर्षशील प्राणि मात्र रुपान्तरित हुँदै अस्तित्वमा रहन्छ । कार्ल माक्र्स अनुसार आजसम्म अस्तित्वमा रहेका समाजहरुको इतिहास वर्ग–संघर्षको इतिहास हो । यसरी पहिचान र अधिकारसहितको संविधानका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी)सहित ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन नयाँ नेपाल निर्माणको आधार हो । साथै, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिबासी जनजाति आन्दोलन जायज छ । आन्दोलनले पार्टी र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्छ ।
पार्टी, समुदाय र व्यक्तिले क्षमताको अभिबृद्धि गरेर नै आफ्ना आन्तरिक कमीकमजोरीहरु सच्याउन सक्दछन् र राज्य शक्ति लिने सामथ्र्य आर्जन गर्दछन् । एमाओवादीको जारी केन्द्रीय बैठकले आन्दोलन मुख्य तथा संविधानसभालाई सहायक भनेर निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुसील कोइलाले झारा टार्ने जुन वक्तब्य दिएका छन्, त्यसको कुनै औचित्य छैन । सत्तारुढ दलको त्यस्तो वक्तव्यको मात्र औचित्य हुनेछ, जसले शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ र यावत अग्रगामी सहमतिहरुको आधारमा पहिचानको संघीय संविधान जारी गरिनेछ, भनोस् । अन्यथा हुने वार्ताका लागि ३० दलीय मोर्चाले कुनै हालतमा आन्दोलन रोक्नु हुँदैन ।
आन्दोलन र वार्ता संगसँगै जानुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको अग्रगामी संविधान जारी गर्ने निर्णयको अवस्थामा मात्र आन्दोलन स्थगनको विषय सोच्न सकिन्छ । ३० दलीय मोर्चा र विशेषतः अध्यक्ष प्रचण्डले विचार गर्नुपर्ने तथ्य हो कि प्राविधिक बहुमत र राज्यशक्ति हातमा लिएको कांग्रेस(एमाले किमार्थ अग्रगामी संविधान जारी गर्ने पक्षमा उठ्ने छैनन् । त्यसैले जारी आन्दोलन नै नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माणको आधार हो ।
त्यसैले क्रियात्मक भनिएको चरणमा स्वायत्त जनसरकार घोषणा गर्ने र निर्णायक भनिएको चरणमा संघीय जनसरकार घोषणा गर्ने कार्यक्रम सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसले मात्र बिग्रेको पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न एवं उत्पीडित जाति समुदायको स्थानीय अहंकारवादमाथि चुनौति खडा गर्न पनि सम्भव हुन्छ ।
सडकबाट स्वायत्त जनसरकार घोषणा गर्ने कार्यक्रमले कत्रो मधेस बनाउने, कत्रो लिम्बुवान वा कैलाली(कञ्चनपुरलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ उत्पीडित समुदायका अगुवाहरुले नै दिन सक्नुपर्छ । यसले उत्पीडित समुदायको आन्दोलनलाई जिम्मेवार बनाउने हुन्छ ।
साभार अनलाईन खबर …..
