विष्णु रिजाल डा.

गोविन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र उहाँको छैटौँ पटकको अनसन सकिएको छ । तत्कालका लागि सम्बन्धन प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने त्यस सम्झौताको मुख्य सार हो ।यो सम्झौतालाई धेरैतिरबाट ठूलो उत्साहका साथ सत्यको विजय, सत्याग्रहको सफलता, निष्ठाको परिणाम जस्ता प्रशंसाका  शब्दले विभूषित गरिएको छ ।केसी स्वयम्ले यसलाई तीन करोड नेपालीको विजय भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।सरकारी सेवामा रहेर, सरकारी भवनभित्रै पटक(पटक आयोजना गरिने अनसन, त्यस अनसनका पक्षमा बनिबनाऊ ?पमा स्टेरियोटाइपमा प्रकाशित हुने मिडिया सामग्री र त्यसका आधारमा बन्ने चलायमान जनमत एकातिर छँदैछ, यस बीचमा व्यक्त प्रतिक्रिया हेर्दा एउटा गम्भीर विषयमा ठोस बहस हुनचाहिँ आवश्यक छ स् नेपालमा मेडिकल कलेज आवश्यक छन् कि छैनन् ?
अब मेडिकल शिक्षा पुग्यो ?
अहिले नेपालमा २० वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् भने १८ वटा सम्बन्धनको प्रक्रियामा छन् । सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजह?ले मेडिकल काउन्सिलबाट पाएको कोटा विद्यार्थीका लागि अपुग छ । त्यही भएर बर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीह? मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्दछन् । त्यसका लागि मेडिकल कलेजका एजेन्टह?ले कार्यालय खोलेरै आफ्नो व्यापार चम्काएका छन् ।ठूलो रकम तिरेर चीन, भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान आदि देशमा गएर मेडिकल शिक्षा लिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ मेडिकल कलेज आवश्यक छैनन्, जति मेडिकल कलेज खोल्न खोजिएको छ, ती व्यापारका लागि हो भन्ने गरी प्रचार गरिएको छ । यो मेडिकल कलेज खोलिसकेकाह?ले नयाँ मेडिकल कलेज नआऊन् र आफ्नो मात्रै व्यापार चम्कियोस् भनेर गरेको एकतर्फी प्रचार मात्र हो ।नेपालमा मेडिकल शिक्षा महंगो भएको चर्चा पनि खुबै चल्ने गरेको छ । तर, यथार्थ त्यस्तै हो कि हावादारी आधारमा बढाइचढाइ गरिएको हो ? विदेशमा गएर प्राप्त गरिने मेडिकल शिक्षाको तुलनामा नेपालमा मेडिकल शिक्षा महंगो छैन ।
के ती सबै माफिया हुन् ?
मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताह?लाई मेडिकल माफिया नामकरण गरिएको छ । विरोधको केन्द्रमा मनमोहन मेडिकल कलेज रहनुले पनि अनसनकारी पक्षको तारो यही कलेज हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नामै लिएर एउटा पार्टी र त्यस पार्टीका नेताका वि?द्ध नाराबाजी गर्नुले अनसनको नियत के रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ ।
मनमोहन मेडिकल कलेजकै कुरा गर्दा त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले अदृश्य स्थानमा रकम ल्याएर खोल्न लागिएको कलेज          होइन । सहकारी गठन गरेर त्यसमा जम्मा गरिएको           हजारौँजनाको एक दुई लाख ?पियाँका आधारमा खडा गर्न खोजिएको कलेज हो । बाँकी रकम बैंकबाट ऋण लगिएको छ । ब? नेपालका सन्दर्भमा त्यो नयाँ मोडल हो र अ?ले पनि यस मोडललाई अनुसरण गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसैका वि?द्ध माफियाको बिल्ला भिराउनुलाई पूर्वाग्रहको हदबाहेक अ? के नै पो भन्न सकिन्छ र ? अ? पनि जति लगानीकर्ता मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक छन्, उनीह?लाई त्यही वापत अपराधीको व्यवहार गरिएको छ, उनीह?को बेइज्जती गरिएको छ । यसबाट स्वदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानमा ठेस त लागेको छ नै, स्वदेशभित्र मेडिकल शिक्षालाई बढावा नदिनका लागि विदेशका मेडिकल एजेन्टह? कति शक्तिशाली ?पमा जरा गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।हो, मेडिकल शिक्षामा धेरै लगानी चाहिन्छ । त्यसैले अ? क्षेत्रमा जस्तै त्यस क्षेत्रमा पनि पैसा हुनेले लगानी गर्ने हो । यसमा के आश्चर्यको कुरा छ र ? सरकारको दायित्व आफ्ना नियम, कानुनह? बलिया बनाउने, गुणस्तर र अनुगमनको पक्ष प्रभावकारी बनाउने र तिनीह?को सुपरीवेक्षण गर्ने हो, जसबाट सरकार सधैँ विमुख रहँदै आएको छ ।
यसर्थ भयो राजनीतिकरण
डा. गोविन्द केसीले स्वच्छ भावना राखेरै मागह? अघि सार्नुभएको होला । तर, त्यसको अन्तर्यमा पूरै राजनीतिक अभिष्ट लुकेको छ । नेपालमा अहिले पनि मेडिकल शिक्षा निम्न वर्गका मानिसका लागि दु?ह नै छ । हुनेखाने र सम्पन्नका सन्तानले मात्रै मेडिकल शिक्षामा पहुँच पाएका छन् । नेपाल मेडिकल कलेजको निर्वाचन हेर्ने हो भने पनि त्यसको मापन गर्न सकिन्छ । वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार, नर्स, वन प्राविधिक, निजामति कर्मचारी जस्ता तमाम क्षेत्रमा कांग्रेस र वामपन्थी समर्थकह?को बराबरी जस्तै उपस्थिति देखिन्छ । तर, डाक्टरह?का बीचमा कांग्रेसको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी मत आउनुका पछाडि यही कारणले काम गरेको     छ ।  मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो भने त्यहाँ वामपन्थीह?का छोराछोरीले बढी मौका पाउँछन् भन्ने त्रासले काम गरेको बुझाइ आन्दोलनइत्तर पक्षमा छ ।
मेडिकल शिक्षा जस्तो कुरामा पनि त्यस्तो भन्न पाइन्छ भन्ने हो भने गत निर्वाचनमा भैरहवा मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राख्नुलाई के भन्ने ? यो आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीह? एमालेका वि?द्धमा खनिनुले पनि उनीह? राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छन् र यसको मुख्य उद्देश्य मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्ध रोक्नु हो भन्ने देखिन्छ ।
मनमोहनको लगानी के हुन्छ ? अहिले १८ वटा मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारका लागि करोडौँ लगानी गरिसकेका छन् । सरकारले आह्वान गरेको सूचना अनुसार अनुमतिका लागि निवेदन दिएर, त्यसका लागि रकम बुझाएर र सरकारबाट आशयपत्र प्राप्त गरेर नै उनीह?ले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा त्यति ठूलो लगानी गरेका हुन् । मेडिकल माफिया भनेर कसैलाई लाञ्छित पनि गर्नु हुँदैन र, कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज नदिने नीति बनाए कसैले पनि सम्बन्धनका लागि कोसिसै गर्दैन । भौतिक पूर्वाधार नबनाएसम्म मेडिकल शिक्षाका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि नबन्ने र निरीक्षणका लागि योग्य पनि नहुने भएका कारण उनीह?ले त्यस्तो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि यसबीचमा तीनवटा सरकारी अनुगमनह?ले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन पनि दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कलेज सु? नहुँदै पढाउने प्राध्यापकह? भएनन् भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क निकालेर मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर नै नहुने खतरा औंल्याइएको छ । जब कलेजले स्वीकृति नै पाएको छैन, कलेज सु? नै भएको छैन, बर्षौं पहिलादेखि तलब खुवाएर कसले प्राध्यापकलाई पालिराख्छ ? भइरहेका मेडिकल कलेजह?ले उपयुक्त प्राध्यापक राख्न सकेनन् भन्ने आधारमा नयाँलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने तर्क समेत सुन्न पाइएको छ । यो त एउटा सन्तान खराब भयो भनेर अ? सन्तान नै जन्माउनु हुन्न भने जस्तो तर्क भएन र ?
सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरौँ
कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र कुनैलाई नदिने गर्न मिल्दैन । एउटै देशमा दुईथरि नीति लागू हुन सक्दैन र सरकारले त्यसरी विभेद गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले अब भएका सबै मेडिकल कलेजह?लाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका लगानीकर्ताह?को रकम फिर्ता गरेर सबै मेडिकल कलेज सरकारले लिनुपर्छ र आफैँ सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
त्यसो हुने हो भने मेडिकल माफिया भनेर कसैलाई लाञ्छित पनि गर्नु पर्दैन । र, कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज नदिने नीति बनाउने हो भने कसैले पनि सम्बन्धनका लागि कोसिसै गर्दैन ।
साभार अनलाईन खबर बाट………