मुलुक संविधान निर्माणको अभियानमा अगाडी  बढेको छ । महत्वपुर्ण अभियानको थालनी गरिएको ८ बर्षपछि जनताहरुले आफ्ना सुझावहरु राख्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । जनताबाट आएका सुझाव र सल्लाहहरुलाई आधार मानेर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरुले कसरी जनताका सुझावहरुलाई संविधानमा उल्लेख गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न अँझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जनताका घर दैलोमा मस्यौदा संकलनका लागि आएका सभासदहरुले पाएको सुझाव र जनताले दिएको सुझाव हेर्दा अहिले समस्याका रुपमा देखिएका ५ भन्दा बढी बिषयहरुमा जनताहरुले खुलेरै जनमत प्रकट गरेका छन् । धर्मका बिषयमा विगत २०६२ । ०६३ मा नेपालका ठूला दलहरुले गरेको निर्णय अहिले सच्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संघिय राज्य सँगै सिमाँकन र नक्साँकनको बिषयमा समेत दलहरुले गरेको छलफल भन्दा जनताको राय भिन्न तरिकाले आएको छ । गाउँ पालिकाका अध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती समेत जनताको छोरो हुन पाउने भएप्िछ जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने अधिकार खाजेका जनताहरुलाई दलहरुले त्यस्तो अधिकार दिन सक्छन् या सक्दैनन् त्यो पनि केही दिन कुर्ने पर्ने            देखिएको छ ।
जनताले चाहेको शासन व्यवस्था लागु हुनुपर्दछ भन्दै नेपालमा भिन्न भिन्न खाले संघर्षहरुको सुरुवात भएको देखिन्छ । तत्कालिन राणा शासन, पञ्चायत काल लगायतका विभिन्न कालखण्डहरुमा जनताले चाहेको नियम कानुन नभएकै कारण जनताहरु दुःखमा परेको र विभिन्न खाले निरंकुशताले जनताहरुमा समस्या भएको भन्दै सुरु गरिएको नयाँ संविधान निर्माण सँगै सुझाव संकलन कार्य गरिरहँदा जनताहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।