धमाका संवाददाता
२४ श्रावण  दैलेख
नयाँ संविधानको मस्यौदा सँगै ल्याउन लागिएको राज्य संरचनामा दैलेख बासीले ब्यापक विरोध जनाएका छन् । जिल्ला स्थित नागरिक समाजका अगुवाहरुले भेरी अञ्चललाई टुक्राएर बनाईएको प्रदेशमा आफ्नो असहमती जनाएका हुन् । नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रदेशको विरोध स्वरुप हस्ताक्षर संकलन समेत गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, गैसस महासंघ लगाएत का नागरिक संगठनले प्रदेश विभाजन का क्रममा सरकारले भेरीलाई दुई टुक्रा बनाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन । रोग र भोगको चपेटामा रहेका भेरी र कर्णालीका जनतालाई थप पिडा दिन सरकारले यस्तो प्रदेशको सिमांकन गरेको भन्दै जिल्लाबासीले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंधका अध्यक्ष नमन शाहीले  भेरीका बाँके र बर्दियालाई भेरीबाट अलग राख्नुले राज्यले भेरीका ३ जिल्ला र कर्णालीबासीलाई उपेक्षा गरिएको बताए । अहिलेको राज्य संरचनामा सबै अधिकार केन्द्रमै केन्द्रिक्रीत   गरिएको अवस्थामा देश संधियतामा जानुको विकल्पनै नभएको बताउदै अध्यक्ष शाहीले अहिलेको प्रदेशको सिमांकनले कर्णाली र भेरीका तिन जिल्लालाई अझै अधिकार प्राप्तिबाट टाढा राखेको बताए । देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १५ जिल्ला हँुुदा अवैज्ञानिक हुने तर १७ जिल्लाको प्रदेश बनाउदा कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ? शाहीको प्रस्न छ , नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका उपाध्यक्ष तथा रेडियो      धु्रबतारा एफएमका स्टेशन म्यानेजर चक्र केसीले मध्यपश्चिमसँग दुनिँयालाई देखाउने सिंगै कर्णालीको केवल भौगोलिक विकटता र पछौटेपन मात्र नभएको बताउदै      चहराइरहेका घाउमा मलम लगाउन सक्ने र पुर्नजीवन दिन सक्ने संजीवनी बुटीको खानि भएको भन्दै  राजनितीक दलका नेताहरुका  कारण कर्णालीको सम्भावना भन्दा पनि अभाव, पछौटेपन र अन्धकार देखेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई टाँसो लगाएको बताए । भेरीको जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको भोकमरी, झाडापखाला, र पछौटेपन उनीहरुका लागि लज्जास्पद अनुभूति भएपनि अखण्ड ,सुदुरपश्चिमसँग गाँसे राप्तीको प्रवाह तराई –तराई भएर थरुहट हुदै मधेशतिर प्रवाहित हुने  राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा अखण्ड सुदुरपश्चिमसँग खण्ड खण्ड मध्यपश्चिमको पहिचान बिलय हुने निश्चित भएको भन्दै अखण्ड मध्यपश्चिमको पहिचान सहितको निर्णायक संघर्ष गर्नु आवश्यक   रहेको केसी को भनाई थियो । उद्योग बाणिज्य संध देलेखका अध्यक्ष शान्ति प्रसाद शर्माले अखण्ड भेरी सहितको कर्णाली राज्य दैलेख बासीको माग रहेको भन्दै त्यसका लागि उद्योगी ब्यावसायीले जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए । भेरीका दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई भेरीबाट अलग  राखेर भेरी कर्णालीबासीको भावनात्मक समबन्धमा राज्यले चेट पुगाएको भन्दै   बिरोध जनाए । गैरसरकारी सस्था महासंघका अध्यक्ष महारुप खत्रिले सरकारले गरेको प्रदेशको सिमांकन पूर्ण अवैज्ञानिक भएकाले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । हिमाल, महाड र तराई सहितको राज्य नै बैज्ञानिक हुने भन्दै वैज्ञानिक ढंगले प्रदेशको सिमांकन गरिनु पर्ने अध्यक्ष खत्रीले माग             गरे । जिल्ला स्थित सर्ब साधारणले पनि प्रदेश सिमांकनको विरोध जनाउदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । नागरिक अगुवा मनोज थापाले भेरीका तराईका जिल्ला अलग राखेर सुदुरपश्चिममा गाभ्नुले भेरीलाई थप गरिबिको रेखामा राखिएको बताए । दैलेखी जनतालाई उपेक्षा गरि बनाइएको प्रदेशको सिमांकनमा सबै जिल्लाबासीले खवदारी गर्नुपर्नेमा थापाले जोडदिए । प्रदेश सिमांकनको जिल्ला स्थित राजनीतिक दलले पनि बिरोध जनाएका छन् ।
राजनैतिक दलहरुले आधिकारीक बिरोध नजनाए पनि ब्यक्तिगत रुपले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्माले सोमबार बस्ने जिल्ला स्थित राजनैतिक दलको बैठकले प्रदेश सिमांकनका बिषयमा धारणा सार्वजनीक गर्ने बताए । जिल्लाको अहितमा गरिने कुनै पनि निर्णयमा जिल्लाका क्रियाशिल दलहरुको सहमती नहुने उनले जानकारी दिए ।