समाचार विष्लेषण
दैलेख जेठ २३
नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरुप समाजका जेष्ठ नागरिक, महिला, एकल एवं विधवा महिला, अपांगता र असक्त भएका व्यक्तिहरु, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति नागरिक वालवालिकाहरुको सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको पाईन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा रकम माथि देखिएको आर्थिक अनियमितताका घटनाहरुले बढवा पाएको अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षहरुले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । दैलेखको खरिगैरा गाविसमा जेष्ठ १६ गते, कालभैरबमा २१ गते र भवानी गाविसमा २२ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभावकारिता र वितरण प्रक्रिया सम्वन्धि सवालमा आधारित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भए । कार्यक्रमको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जबाफदेहिता अभिबृद्धि परियोजना जिल्ला परियोजना सहयोग ईकाई, दैलेखले गर्यो ।
यस अघिका केही यस्ता उदाहरण समेत छन् जसले अनियमितता स्पष्ट गरेको देखिन्छ । पाँच बर्ष सम्म एउटा नागरिकले भत्ता पाउँदैन, मृतकका नाममा भत्ता आएको छ । कसले बुझे होलान् । मृतका नाममा सामाजिक सुरक्षा भक्ता निष्काशन गर्ने, तोकिएको भन्दा कम रकम वितरण गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी नदिई अर्कै व्यक्तिलाई रकम दिईने, गाविसमा अध्यावधिक गरेका अभिलेख, जिल्लामा पेश गरेका कागजात र नागरिकका पासबुकमा उल्लेख गरिएको रकमको विवरण फरक पार्ने गरिएका जस्ता गुनासोहरु अहिलेपनि नागरिकहरुबाट हाकाहाकी सुन्न पाईन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६९ ले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय सामाजिक सुुरक्षा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ, तै पनि धेरै जसो गाविसहरुमा यस किसिमको समिति गठन नै नभएको र भएता पनि सक्रिय नभएको गुनासाहरु उठान भए । गाविस सचिवको रोहवरमा चौमासिक रुपमा भत्ता वितरण गर्ने भनिएता पनि गाविस सचिवले अन्य व्यक्तिहरुलाई जिम्मा लगाई हिड्दा अझ थप अव्यवस्थित भएको प्रष्ट देखिन्छ । कुनै कारणवश रकमको दुरुपयोग भएमा स्वयं गाविस सचिव नै यसको जिम्मेवार हुनु पर्ने, कार्यविधिको दफा ६ मा परिचय पत्र सम्बन्धि व्यवस्थामा सुविधा उपभोग गर्न इच्छुक र योग्य नागरिकले अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र लिनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष सो परिचय पत्र नविकरण गर्नु पर्ने र नगराईएको खण्डमा सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरेकोले गाविस सचिव र भत्ता पाउने ब्यक्ति पनि यो कुरा जानकारी हुनु पर्ने कुरामा जबाफदेहिबक्ता र पर्यवेक्षकहरुबाट सहजिकरण गर्नुपनेै अवस्था समेत कतिपय स्थानमा देखियो । हरेक बिवरणहरुको अध्यावधिक गरी नगरपालिका वा गाविसले मंसिर १५ गते भित्र जिल्ला विकास समितिको पञ्जिकरण शाखामा वुझाउने र जिविसले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा वुझाउनु पर्ने कुरा समेत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रष्ट पारिएको छ । यस्ता नीतिगत प्रावधान हुँदा हुँदै पनि गाविसहरुमा अभिलेख अध्यावधिक नहुँदा मृतकका नाममा रकम आई रहने र गाविस कर्मचारीले उक्त रकम खाने गरेको सवालले सार्वजनिक सुनुवाईमा चर्चा पायो । कालभैरव गाविसमा कस्तुरा भण्डारीको नाममा नियमित रुपमा पैसा वितरण गरेको भरपाईमा देखिए पनि कस्तुरा भण्डारी भन्ने मान्छे गाविसमा नभएकोले हालका सचिव गोकर्णराज शर्माले लगत कट्टा गरिएको बताए भने पहिला आएको रकम विगतका सचिव र कार्यालय सहायकको मिलोमतोमा अनियमितता भएको जनताले गुनासो गरेका छन् । अर्को तर्फ यस्ता पक्षहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नका लागि जिल्ला स्तरमा जिविसको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत वा निजको अनुपस्थितिमा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको व्यक्तिको संयोजनमा उपसमित गठन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ जुन कुरो कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो समस्या देखा पेरेको छ । २०७३ जेष्ठ १६ गते खरिगैरा गाविस सम्पन्न कार्यक्रममा मृत्यु दर्ता गर्न आएका नागरिकलाई समेत मृत्यु दर्ता नगरे हुन्छ भनि फिर्ता पठाईएको गुनासो र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धि ब्यक्तिलाई वितरण नगरी आफन्तलाई दिने, विदेशमा रहेका समेतलाई जाली हस्ताक्षर गरी पैसा पठाउने तत्थ्य भेटिनु । विवरणहरु अध्यावधिक नगरिदा कतै मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा निकासा भएको रकम परिचय पत्रका आधारमा निजको परिवारले सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् भने भवानी गाविसमा ४० जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गरेकोमा ३९ जनाको मात्र निकाशा हँुदा १ जना नागरिकलाई रकम प्राप्त नभएको सवाल उठ्यो । जिम्मेवार पक्षले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गरी प्रत्येक चौमासिकमा तत्थ्यांक अध्यावधिक गरी पारदर्शि भएको खण्डमा सहजता हुने देखिन्छ । गाविसको वडा वडामा भक्ता वितरण गर्ने परिपाटी मिलाएर सचिव आफै वितरणमा सहभागि हुने हो भने पछिल्लो पटक देखिएका घटनाहरुले न्यूनिकरण हुनुका साथै सामाजिक सुरक्षा भक्तामा अनियमितता हुने थिएन की ?