दैलेखमा ८ सय ५० बढी बिद्यालयहरु संचालनमा आएको भएपनि अहिले ५० वटा सामुदायिक विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका छन् । बिद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि विद्यालय बन्द नगर्ने नगराउने, विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने विषयहरु विद्यायल शान्ति क्षेत्र भित्र राखिएको छ । तर व्यवहारमा यस्ता बिषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका देखिदैनन् ।
शिक्षा ऐनको दफा १२६ को (ङ) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मीक, साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने जिम्मेवारी वहन गर्न गर्नुपर्नु उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने, बिभिन्न भातृ संगठनहरु खोल्न नपाउने, सार्वजनिक बिदा बाहेक अन्य दिनहरुमा विद्यालय खोल्नुपर्ने, विद्यार्थीहरुको नियमित पठन पाठन गराउने लगायतका बिषयहरु विद्यालय शान्ति क्षेत्रमा उल्लेख छ । सम्बन्धित निकायले प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ तर भातृ संगठनहरु खोलिएका छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका विद्यालयहरुले नै बन्दको हल्ला सुन्ने वित्तीकै हल्लाकै भरमा विद्यालय बन्द गरेको पाइएको छ । ऐन बनेको धेरै बर्ष बितिसक्दा समेत दैलेखमा रहेका ८ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये बल्ल बल्ल ५० विद्यालयहरुमा मात्र शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरिएको छ । जिल्लास्तरमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि बिभिन्न बहस र पैरवीहरु हुने गरेको भएपनि ठोस उपलब्धि हात पर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित सहयात्रा परियोजना अन्तरगत शान्ति क्षेत्र घोषित विद्यालय, शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन विषयक जिल्ला स्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ को उपधारा २ मा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने लेखिएको छ । अहिलेपनि जिल्लाका कतिपय विद्यालयहरुमा निजी शिक्षक राख्नुपर्ने र उनीहरुको तलवका लागि घुमाउरो तरिकाबाट शुल्क उठाउने चलन देखिन्छ । दैलेखमा प्राय जसो विद्यालयमा अझै पनि मनोमानी शुल्क लिने गरेको प्रति सञ्चारकर्मी जिवन आचार्यले गुनासो गरेका छन् ।
धार्मीक सामाजिक परम्परा र सस्कृतीले गर्दा पनि विद्यालयहरुमा प्रभाव परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखका विद्यालय निरिक्षक हेम कुमार ढकालको भनाई छ ।
दैलेखको परिवेशमा न्युनतम दरबन्दी भएका विद्यालयहरु १३ वटा रहेको बताउदै ढकालले शिक्षक दरबन्दी भएका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने र विद्यार्थी भएका स्कुलहरुमा शिक्षक दरबन्दी नहुनुले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । राज्यले सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी पुरा गर्न सक्दैन तब सम्म शिक्षा निशुल्क हुन नसक्ने ढकालको भनाई छ नेपाल शिक्षक संघ दैलेखमा संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर थापाले कुनै संघ संस्था र व्यक्तिते चाहेर विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा हुन नसक्ने बताए । उनले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा लागि कार्यान्वयनको पक्ष विच सहकार्य र समन्वय जरुरी रहेको औल्याए ।
विद्यालय निरिक्षक तेज बहादुर थापाले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पूर्ण नभएको औल्याउदै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरोकारवाला निकायहरु जवाफदेहि बन्दै घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए । जिल्ला विकास समिति दैलेखका खम बहादुर थापाले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि अभियानकै रुपमा थालनी गर्नु पर्ने बताए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका जिल्ला सचिव निरकबहादुर शाहीले विद्यालयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको थलो बनाउन नहुने बताउदै विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक सचेतना चाहि दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सेभ द चिल्ड्रेन र सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेकको सयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित सहयात्रा परियोजनाले दैलेखका १० वटा गाविसमा १०८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका दैलेखका ५० विद्यालयहरु मध्ये २ वटा विद्यालयको शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनको अवस्था बारे प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको विदालयहरुमा पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ ।