प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तासिन गठबन्धनकै कतिपय सांसदको असहमति बीच गए मंगलबार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । संशोधन    द्वारा मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने जनाइए पनि उनीहरूमाझ नै संशोधनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । मधेस केन्दीत दलहरुले सरकारले प्रस्तुत संशोधन विधेयकले मधेसीहरूको माग सम्बोधन नहुने बताइरहेका छन भने उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगाएतका संसदमा साना दलहरु संविधान संशोधनको विरुद्ध सडकमा आएका छन् । एमालेले  असहमति छ नै, ऊ संविधान संशोधनको औचित्यकै बारे प्रश्न गरिरहेको छ । स्वयं सत्तासिन गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै संशोधनका विशेष  गरेर ५ औं प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई तराईसँगको अन्तरसम्बन्धबाट भत्काउने विषयलाई लिएर तीव्र मतभेद  उत्पन्न भएको छ  । जन्मदै असमान हैसियत दिएइएका प्रदेशबीच मेल नहुनु स्वाभाविक हो । यसैका प्रभाव स्वरुप राष्टिूय अखण्डता धरापमा परिरहेको हुन्छ । बढी जनसंख्या भएका प्रदेशहहरूको दादागिरी चल्ने र कम जनसंख्या भएका प्रदेशहरू पाखा पर्ने व्यवस्था हो । समतात्मक संघीयता आदर्श र साँचो अर्थमा उच्चस्तरीय संघीयताको   परिचायक हो । असमतात्मक संघीयता भन्नलाई मात्र संघीय हो । फेरि सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति अनिवार्य हुने संवैधानिक प्रावधानलाई नाघ्न मिल्दैन, प्रस्तावले तर संवैधानिक प्रावधानलाई नै लत्याएको छ । त्यस्तै भाषाको विषय छ, यसका लागि संविधानै संशोधन गर्नु पर्दैन, प्रदेशमा जनप्रतिनिधि संस्थाहरू बनेपछि तिनैको सिफारिसमा कानुन बनाएर भाषासम्बन्धी विवाद टुंग्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रस्तावित संशोधनलाई फिर्ता लिएर अथवा स्थगित राखेर देशलाई ३ तह स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइरहेको त्यसैले अहिले प्रस्तावित संविधान संशोधनले देशमा चरम नैरश्यता उत्पन गर्नु का साथै देशलाई युद्ध तफै धकेली रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।  देशले निकास खोजेको समयमा पुन पहिले नै सिमाँकन गरिसकेको भौगोलीक अवस्थालाई पुन टुक्राउन खोज्नु प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले कुनै दल वा कसैलाईै खुशि बनाउनको लागी यसरी जनताको भावना विपरित संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुले देशलाई निकाश नदिने विष्लेशकहरुले  बताइरहेका छन् । त्यसैले देशमा जारी नयाँ संविधान  कार्यानन्वय तर्फ जोड दिन सकेको खण्डमा मात्र जनताका अधिकार स्थापीत  भई देशले निकाश पाउन सक्छ ।