अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षवीच निकै ठूलो जुहारी चलेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रतिपक्षले देशव्यापी रुपमा त्यसको बिरोध चलाएको छ । बिभिन्न बिरोधका कारण मंसिर १५ गतेदेखि संसद बैठक बस्न सकेको छैन् । प्रचण्ड नृेतृत्वको सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा गराएको संविधान संशोधन प्रश्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ं लगायत आठ दलले विरोध गर्दै निरन्तर संसद बैठक चल्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी भएपनि संसदमा प्रस्ताव अगाडी बढाउने अडानमा छन् भने प्रतिपक्षीदलहरु कुनै हालतमा पेश गर्न नदिने अडानमा छन् । यस्तै परिघटनालाई हेर्ने हो भने आर्थिक बजेट पेश गर्न नदिएर अहिलेको माओवादी केन्द्रले एकताका संसदमा देखाएको ताण्डप नृत्य आगामी दिनहरुमा पुनः नहोस भन्ने कामना गरेका नेपालीहरुले फेरी भोलीका दिनहरुमा यस्तै गतिविधि देख्नुपर्ने हो कि भनेर चिन्ता गरेका छन् ।
तत्कालीन माओवादी आन्दोलन देखिका बिभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि १२ बुदे समझदारी देखिका बिभिन्न बिषयहरु छलफल बहस र सहमतीकै आधारमा अगाडी बढेका कारण पछिल्लो संक्रमण कालको अन्त्य गरि यो देशका ठूला राजनीतिक दलहरुले पुनः मुलुकको शान्ति, प्रगती र उन्नतीका लागि कोही कुनै कदम अघि वा कोही कुनै कदम पछि सरेर भएपनि समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भए पनि प्रदेश नं ५ मा जारी आन्दोलनको परिणाम भयावह हुने चिन्ता एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ तराईको आन्दोलनको सम्बोधनका लागि केही मात्रामा भएपनि मधेसका मागहरु पुरागर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्ता सवै बिषयहरुलाई ध्यान दिदै सत्तामा भएका बेला जे पनि गरे हुने र प्रतिपक्षी हुने वित्तिकै केही पनि गर्न नदिने जस्ता बिरोधका कुराहरुलाई गम्भिर रुपमा बिष्लेषण गरेर नेपाल र नेपालीहरुको भाग्य र भविष्य सँग जोडिएको संविधान कार्यान्वयनको बिषयलाई तत्काल छलफल र बहसबाटै समाधान खोज्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।