धमाका संवाददाता
दैलेख, पौष १८
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सेवाप्रदायक आफैले तत्परता जनाउनुपर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दैलेखमा सुरु गरेको इएलपी परियोजना चिनारी कार्यक्रममा उनले सुशासनको अभ्यासलाई यस्ता कार्यक्रमले सघाउने बताए ।
जिल्ला न्यायाधीश पण्डितले सरकारी सेवा जवाफदेही बन्न सके विधिको शासन, लोकतन्त्रको सवलीकरण र नागरिक अधिकार सहज बन्ने धारणा समेत राखे । उनले अरुले गरेनन् भनेर पन्छिने होइन राम्रो कामको सुरुवात आफैले गर्र्नुे विचार व्यक्त गरे ।
स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले मानवअ धिकारको परिभाषा सुरुमा बाँच्न पाउने, पछि नागरिक अधिकार प्राप्ती र अहिले सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउन केन्द्रित भएको बताए । उनले नेपालको बर्तमान परिप्रेक्षमा विपन्नहरुको खाद्य अधिकारको सवाल प्रमुख समस्या रहेको बताए । महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मानवअधिकारको सवाल उठाउने इन्सेकले सुशासनको क्षेत्र हेर्न थालेकोमा खुशी प्रकट गर्दै परियोजना परिचय कार्यक्रममै पारदर्शी रुपमा बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएबाट अरुका लागि पनि सिकाई हुने बताए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष मोहनमाया प्याकुरेलले गरेकी थिईन इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका कार्यक्रम जिल्ला सहजकर्ता अमर सुनारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ अवधिमा सञ्चालन गर्ने १८ वटा क्रियाकलापका लागि ३ लाख ५४ हजार खर्च गर्ने विवरण जानकारी गराएका थिए । सोही अवसरमा परियोजना अन्तरगत गरिने मानवअधिकार प्रवद्र्धनका कार्यमा सघाउन पत्रकार ज्योती कटुवालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ ।