(नगरपालिका (४) – नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, आठबिस नगरपालिका
गाउँपालिका (७)- भगवतीमाई गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका )

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकार समक्ष शुक्रबार स्थानीय तह पुर्नसरचनाको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा दैलेखमा ११ वटा स्थानीय इकाई बनाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दैलेखमा ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिएको हो ।
आयोग अन्तगर्तको जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले गत कात्तिक १९ गते आयोगमा सिफारिसि गरेअनुसार आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको     हो । आयोगले क्षेत्र नम्बर १ मा १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका तथा क्षेत्र नम्बर २ मा ३ नगरपालिका र २ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ । पेश गरिएको प्रतिवेदनमा ४ वटाहरु नगरपालिका नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र आठबिस नगरपालिका रहेका छन् । यस्तै ७ गाउँपालिकाहरु भगवतीमाई गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै सुर्खेतमा ५ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहने गरि सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । जसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, लेकबेसी नगरपालिका रहेका छन् भने गाउँपालिकाहरु चौकुने गाउँपालिका, बराहताल गाउँपालिका, चिङाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिका बनाउन सरकार समक्ष आयोगले सिफारिस गरेको छ । दाङमा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका गरि २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका (लमही नगरपालिका) र ७ गाउँपालिका रहने भएको छ ।बाँकेमा १ उपमहानगरपालिका १ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहनेछन् । बर्दियामा नगरपालिका ६ र गाउँपालिका २ रहनेछन् । ः यस्तै कालिकोटमा पनि ९ वटा ईकाई बन्ने छन् । खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, पचालझरना गाउँ पालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँ पालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तै जाजरकोटमा भेरी नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुसे गाउँ पालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तै जुम्लामा ७ वटा स्थानीय इकाई बन्ने भएका छन् । यस्तै मुगुमा ४ स्थानीय इकाई, जुम्लामा ८, हुम्लामा ७, जाजरकोटमा ७, बाजुरामा ९, अछाममा १० डोटीमा ९ स्थानीय तह निर्धारण गरिएको छ ।

 अब स्थानीय निकायको हैसियत के हुन्छ ?

योगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधान को धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ । आयोगको प्रतिवेदनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा निर्वा्चित पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् । ‘स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकाले स्थानीय निकाय रहँदैन,’ आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने ।