सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसदमा आगामी आव २०७४÷०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताइन् । चालु आवको कार्यक्रमानुसार नै बजेट ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले चालु आवमा बजेटको अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताइन् ।
यस्ता छन् नीति कार्यक्रम
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् नेपालको संविधान कार्यान्वयन ले पूर्णता पाउनेछ । संविधानले तोकेको समयावधि बिक्रम सम्बत् २०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग लाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलव्ध ग राइनेछ ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिइएको छ । बजेट तर्जुमामा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गरिनेछ ।
सम्बृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । राजस्व, कर एवं भन्सार प्रशासनमा गर्दै आएको सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । बजेट विनियोजन गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ । भूकम्प पश्चात्रुको पुन र्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनर्सस्थापना गरिनेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिनेछ ।
पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराईनेछ । पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं अन्य सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण लाई तीब्रता दिइनेछ ।औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । निर्यात बृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७२ अनुरुपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सिंचाइ, मलखाद, बीउ बिजनको उपलव्धतामा सुधार गरिनेछ । पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको बीचमा पुर्यामइनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउने ऐतिहासिक सफलता यो सरकार र राष्ट्रकै महत्वपूर्ण उपलव्धिको रुपमा छ । उर्जा क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार आई उत्पादन बृद्धि हुनाका साथै उत्पादन लागतमा कमी समेत आएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाट पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका प्रमुख आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले देखाएको गम्भिरता, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, राजनीतिक वातावरणमा देखिएको सहजता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार तथा उर्जा क्षेत्रका अव्यवस्था र अनियमितता लाई नियन्त्रण गरी १२ घण्टा भन्दा बढी समय हुने लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरे पश्चात् नियमित विद्युत आपुर्तिको कारणले चालु वर्षको आर्थिक बृद्धिदर बजेटले प्रक्षेपण गरेको अपेक्षा भन्दा पनि बढी भै करीब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
अर्थतन्त्रमा हासिल भएको उक्त बृद्धिलाई स्थायित्व दिदैं आगामी वर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक बृद्धि हासिल हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराइनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्यागउने गरी सडक संजालको विकास गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ । लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधाम लगायतका धार्मिक स्थलको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीले स्वस्थ, शिक्षित र सभ्य नागरिक उत्पादनमा योगदान पुर्याएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइनेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । लक्षित वर्गलाई शिक्षामा दिई आएको सुविधालाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । मुलुकको सम्बृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ, अवसर र सम्भावनालाई खोजी गरी यस क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक विकास गरिनेछ । बदलिंदो समयको आवश्यकता अनुसार परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ ।