१. विषय प्रवेश ः
हाम्रो मुलुकले २०१३ साल देखि योजनाबद्ध विकासको यात्रा तय गरे देखि हाल सम्म आई पुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने सवालमा सूक्ष्म गतिमै भए पनि ति योजनाले केहि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । राज्यले समग्र मुलुकको रुपान्तरणका लागि विभिन्न अवधिहरुमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । राज्यले तय गर्ने हरेक जसो विकास योजनाहरुले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यलाई समेत मध्ये नजर गरेको हुन्छ भने मानव विकास सुचकाङ्कहरुमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्न सक्षम हुने गरी योजना तर्जुमा गरिरहेको पाईन्छ । मुलुकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना देखि हालको चौधौ पञ्चवर्षीय योजना सम्मको करिब ६ दशकको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको यात्राका क्रममा स्वभाविक रुपमा थुप्रै सफलता र केहि नैराश्यता प्राप्त भएका छन् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा विकासलाई गति दिन तथा जनमुखि, जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी बनाउन स्थानीय शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ लाई संशोधन सहित लागु गरिएको थियो । यसै ऐन र नियमावली अनुरुप जनताले आफ्नो रोजे, खोजे, चाहेका आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणका योजनाहरु आफै बनाउने व्यवस्था सहभागितामुलक समावेशी योजना तर्जुमाको प्रमुख माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अभ्यास गरिएको थियो र हाल पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिईरहेको अवस्था छ ।
योजनाबद्ध विकासको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै विगतमा साविक स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको परिपुरण नभएको अवस्थामा सहभागिता मुलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई जीवन्त राख्न, स्थानीय निकाय तथा विषयगत निकायहरुका वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा जराधार क्षेत्र ९न्चबकक च्ययत० का नागरिकहरुको मागलाई प्रतिविम्बित गर्न र नागरिकहरुकै प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा वार्षिक योजना तर्जुमा गरी लिपिबद्ध गराउने, कार्यान्वयन गराउने अभ्यास स्वरुप सहभागिता मुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन गरिदै स्थानीय निकायहरु अगाडी बढ्ने क्रममा योजना तर्जुमा प्रक्रियाका १४ चरणहरुको कार्यान्वयनले केहि हद सम्म योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र सस्ंथागत गर्दै लगिरहेको थियो । सो प्रक्रियामा नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरालाई कहि कतैबाट बिर्सनु हँुदैन ।
२. नागरिक समाजका सस्ंथा (ना.स.स.)ः
खासमा नागरिक समाजका सस्ंथा नागरिक स्तरबाटै गैरमुनाफा र शासन सत्ता आर्जन गर्ने लक्ष्य नभएका स्वःस्फुर्त गठित वा संगठित सस्ंथाका रुपमा स्थापित भई क्रियाशिल भएका हुन्छन् । नागरिक समाजका सस्ंथाको परिभाषा भित्र अनौपचारिक वा औपाचारिक रुपमा गठित नागरिक समूह, संघ, महासंघ, सञ्चार सस्ंथा, गैरसरकारी सस्ंथा, व्यवसायीक सस्ंघ सस्ंथालाई लिईन्छ ।
नेपालमा नागरिक समाजका सस्ंथाको लामो ईतिहास छ तर सक्रियताको ईतिहास भने लामो छैन । २०४६ पछिको परिवर्तन पश्चात नागरिक समाजका सस्ंथाको सक्रियता बढी नेपालमा भएका विभिन्न लोकतान्त्रिक र राजनैतिक परिवर्तनका साथै सरकारसँग हातेमालो गर्दै मुलुकको समग्र समृद्धिका लागि सेवाका विभिन्न आयामहरुमा महत्वपूर्ण योगदान रहदै आएको छ ।
२०४६ को परिवर्तन पश्चात विकासको प्रारम्भसँगै ८ औं पञ्चवर्षीय योजना देखि नागरिक समाजका सस्ंथा (गैसस) लाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारको रुपमा परिभाषित गर्न थालिएको पाईन्छ भने सुशासन प्रक्रियामा सुशासन अभियान्ताको रुपमा राज्य, नीजि क्षेत्र जस्तै नागरिक समाज पनि एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिचित रहेको छ । त्यस्तै वर्तमान संविधानको धारा ५१ को ञ को १४ ले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैससको लगानी र भूमिकालाई जबाफदेहि र पारदर्शी बनाउदै त्यस्ता सस्ंथाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्धार प्रणाली बनाईने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सस्ंथालाई संलग्न गराईने भन्ने कुराले नागरिक समाजका सस्ंथाको दायरा र भुमिकालाई महत्व दिएको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यसका साथै विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र, नागरिक राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने, संघ सस्ंथा खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र सभा सम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरु निर्वाध रुपमा संगठित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता खाले व्यवस्था सहित क्रियाशिल भएका नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको शासन प्रक्रियाका साथै बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मुल्यांकन प्रक्रियामा अधिक भन्दा अधिक भुमिका छ र भूमिकालाई सबै क्षेत्रबाट अझै बढाउनु पर्दछ ।
३. बजेट तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन ः
प्राप्त श्रोतको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासको अबधारणालाई सस्ंथागत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ कार्यान्वयनमा आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ । संविधानतः अहिलेका ७५३ स्थानीय तहहरु राज्यका स्थानीय संरचनाका रुपमा क्रियाशिल छन् भने सरकारका ३ वटै तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ । त्यसका लागि हालको सन्र्दभमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धिको व्यवस्था गरिएको छ । जसले स्थानीय नागरिकले आफुले रोजेका आफ्ना चाहना तथा आवश्यकता अनुसारका योजना र बजेटलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय स्तरको टोल बस्तीबाट आवश्यकताको पहिचान, छलफल, प्राथमिकीकरण तथा स्थानीय श्रोत साधन अनुसार योजना तयार तथा स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेकोे छ ।
हालको संघीय सन्र्दभमा स्थानीय तहको रुपमा रहेका हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाहरु नै राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने राज्यका मुख्य संरचनाहरु हुन् । स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिको अधिकारहरुलाई संविधानको अनुसुची ८ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र योजना तर्जुमा पद्दतिका बारेमा पनि संविधानले बोलेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि “स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४” संसदमा विचाराधिन रहँदा नेपाल सरकारले २०७४ जेष्ठ १७ गते “स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धि आदेश, २०७४” जारी ग¥यो । जसमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रणाली सहभागितामुलक नै हुने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । साविकका स्थानीय निकायमा १४ चरणको योजना तर्जुमा प्रणालीको अभ्यासलाई हालका स्थानीय तहहरुका लागि भने ७ वटा चरणहरुको योजना तर्जुमा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणालीले सम्बन्धित गाँउ तथा नगर सभालाई जिम्मेवार बनाएको छ भने गाँउ तथा नगरले समुदाय र बस्ती स्तरलाई नागरिक सहभागिताको मुख्य थलोको रुपमा परिचालन गर्नकालागि परिभाषित गरेको छ ।
स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहोस् र सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा होस् भन्ने अभिप्रायले २०७४ आषाढ ९ गते सरकारले “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारि गर्यो । दिग्दर्शन अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष देखि बैसाखबाट योजना प्रणाली शुरु भई असार मसान्त सम्म स्थानीय सरकारले योजना तथा बजेट तयार गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहलाई सञ्चालनमा सहजता ल्याउनका लागि सरकारले “स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४” जारि गर्यो भने ढिलै भए पनि २०७४ असोज २९ मा “स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४” जारी गरी स्थानीय तहको सञ्चालनमा भईरहेको अन्यौलतालाई निराकरण गराएको छ । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४, र निर्देशिका, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार बैसाख महिना भित्र संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाँका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, बैसाख मसान्त भित्र श्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारण, जेष्ठ १५ भित्र वस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरी सक्ने, जेष्ठ १५ गते भित्रै वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण गर्ने, असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, असार १५ गते सम्म गाँउ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी गाँउ तथा नगर सभामा पेश गर्ने र असार ३० भित्र गाँउ तथा नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रावधान तोकिएको छ । यसरी बजेट तथा कर्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट अनुदानको रुपमा प्राप्त भएको रकम र आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको श्रोतलाई कायम गरी निर्माण गरिएको बजेटलाई आधार मानि आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
४. बजेट तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ना.स.स.को संलग्नता ः
४.१. विगतको सन्दर्भ ः
बजेट तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि माथि उल्लेख भए अनुसार व्यवस्थाको पालना र कार्यान्वयनलाई सहजिकरण र सहयोग गर्नका लागि नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको विगतमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको उदाहरणहरु जग जाहेरै छन् । विगतमा नागरिक समाजका सस्ंथाहरुका प्रतिनिधिहरु सुशासन अभियान्ताको रुपमा परिचालन भई बजेट तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक चरण र प्रयासहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी भई सहजिकरण गर्ने, स्थानीय संरचना वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, एकिकृत योजना तर्जुमा समिति हरुको क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय निकायको क्षमता विकास र सव लिकरणका लागि योगदान गर्ने, स्ंवयंसेवक र सामाजिक परिचालकको परिचालन मार्फत वस्ती स्तरका भेलाबाट योजना मागका आवेदन फाराम संकलन,गर्ने,बडा स्तरीय भेला तथा एकिकृत योजना तर्जुमा समितिबाट सिफारिश, गाँउ तथा नगर र जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृती हुने अभ्यासमा सहजिकरण गर्ने, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक सहजिकरण गर्ने,विभिन्न दातृ निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको बजेट, कार्यक्रम तथा योजनास्थानीय निकायहरुमा पेश गरी सुचिकृत गर्ने,अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आवश्यक पृष्ठपोषण दिई समग्र रुपमा बजेट तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा विगतमा उल्लेखनीय भुमिका खेलेको पाईन्छ ।
४.२. वर्तमान सन्दर्भ ः
वर्तमान सन्र्दभमा नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको संलग्नता स्थानीय सरकारको योजना, बजेट तर्जुमा र अनुगमन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको केन्दै विन्दु हो तर संघीय प्रक्रियाले नागरिक समाजका सस्ंथा साथै समुदायलाई अल्पकालिन योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका साथै अनुगमनमा प्रभावकारी रुपले संलग्न हुनका लागि केहि दुरी श्रृजना गरेको अवस्था रहेको छ । पुर्वाधार विकास स्थानीय सरकारको जहिल्यै पहिलो प्राथमिकता भई रहँदा सन्तुलित विकासको अवधारणा र प्रयास ओझेल मा परिरहेको अवस्था छ । नागरिक समाजका सस्ंथाको सुशासन प्रक्रिया साथै योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन र अनुगमन मुल्यांकन प्रक्रियामा संलग्नताका लागि सरकार अनिच्छुक रहेको दृष्टान्त छ । सरकारको काममा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्न नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको भूमिका पर्याप्त छ तर स्थानीय सरकार नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको भूमिकालाई बढाउन भन्दा यथास्थानमै राख्न चाहन्छ । नागरिक संलग्नता बढाउनका लागि सेवा प्रबाहमा नागरिक समाजका सस्ंथाबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा सामाजिक जबाफदेहिताको वकालत र पैरवीगर्ने अभियानले सार्थक रुपमा भूमिका पाउन सकेको छैन । तेश्रो पक्षीय संलग्नता सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षको रुपमा व्यक्तिपर र छनौटपरक रुपमा अवलम्बन भएको छ । नागरिक र नागरिक समाजको संलग्नता अझै स्थानीय सरकारको कार्यक्रम र योजनामा आउन सकेको छैन । सरकारको तहमा नागरिक संलग्नता साथै नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको संलग्नतालाई सस्ंथागत रुपमा व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । जुन एउटा अवसरको रुपमा हुन सक्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितालाई नागरिक संलग्नता भन्न स्थानीय सरकारका प्रमूख र प्रतिनिधिहरु रुचाँउछन् । यस्तो खाले अभ्यासले आफु र आफ्ना प्रतिनिधिहरु सरकारका प्रतिनिधि भएको कुरालाई बिर्सिएर नागरिकको सहभागितालाई आझेलमा पारिरहेको दृष्टान्त देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा आएका नेतृत्वहरु आफै योजना छनौटकर्ता, आफै स्वीकृतकर्ता, आफै कार्यान्वयनकर्ता, आफै ठेकेदार, आफै अनुगमन र मूल्यांकन कर्ता, आफै अन्तिम भुक्तानिका लागि सिफारिसकर्ताको रुपमा क्रियाशिल हुदाँ नागरिक र तेश्रो पक्षीय संलग्नता हुन नपाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप योजना कार्यान्वयन हुने कुराको संकेत र अभ्यास देखिनु र भई रहनु पनि स्थानीय सरकारको समृद्धि र नागरिक समाज का सस्ंथा र नागरिक संलग्नताको बाधकको रुपमा देखिदै आएको छ ।
४.३. आगामी मार्गदर्शन ः
ड्ड सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा भएका राम्रा अभ्यास, सिकाई, बाधा, अड्चन र आगामी मार्गदर्शनका बारेमा पालिका स्तरमा बहुसरोकारवालासँग समन्वय र संयोजनका लागि छलफल एवं अन्तरक्रिया बढाईनु पर्दछ ।
ड्ड जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लगायत

स्थानीय नागरिकहरुलाई सहभागिता मुलाक योजना तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे तत्काल प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि अवलम्बन गरिने सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका हरेक चरण (७ वटै चरण) हरुमा नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको सक्रिय एवं अर्थपूर्ण सहभागिता गराई उनीहरुको सहयोग लिईनु पर्दछ साथै सहजिकरणमा भूमिका दिईनु पर्दछ ।
ड्ड सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सस्ंथागत विकास साथै आन्तरिकीकरण गरी प्रभावकरी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना, जनशक्ति परिचालन, दस्तावेजिकरण साथै प्रभावकारी अनुगमन पद्धति निमार्ण गर्नु पर्दछ ।
ड्ड सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सेवाको सुधारमा ध्यान दिनुका साथै नागरिक समाजका सस्ंथाको संलग्नता र भूमिका बढाउन सहकार्यमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
ड्ड नागरिक संलग्नता र तेश्रो पक्षीय संलग्नताका लागि नागरिक समाजका सस्ंथाको भूमिकालाई बढाउनु पर्दछ ।
ड्ड नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको तर्फबाट स्थानीय सरकारको सस्ंथा गत सवलिकरणका लागि कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
ड्ड नागरिक समाजका सस्ंथाका लागि आवश्यक विभिन्न पक्षहरु अन्तर्गत उपयुक्त कानुनी संयन्त्र, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता, उनीहरुलाई गर्नु पर्ने सहयोग लगायत काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्ने दायित्व राज्य पक्षको भएको र कम मात्रामा प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन स्पष्ट कानुनी खाका तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
ड्ड विगतको जस्तो चखाउने खालको विकासले नागरिकहरुमा वितृष्णा बढाउँनेछ । चखाउने खालको विकास प्रद्धतिलाई विसर्जन गर्दै अघाउने खालको विकासबाट नागरिकको विस्वास जिल्नका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले अभ्यास थाल्नु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र विकास पु¥याउने, पाउने, हेर्ने र सहयोग गर्ने सबैको सोच, खोज र रोजाईबाट हाम्रो आफ्नै सिंहदरबारको विकास प्रक्रियामा सुधार, गुणस्तर र परिमाणमा विस्तार र गतिमा बृद्धि भई समृद्ध समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।
ड्ड उल्लेखित सवालहरुलाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका नीति, योजना तथा बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत देखिने डिफेक्ट लाई डिफ्युज गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारले कार्य थालनी गर्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा विगतको जस्तै असारे विकास पद्धतिले निरन्तरता पाई हतार हतारोमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिने, कार्यान्वयन हुने, नागरिक र नागरिकसमाजका सस्ंथाहरु को सहभागिता नहुने, टाठाँ बाठाँहरुको हालिमुहाली हुने, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम नहुने, अनियमितता बढ्न गई पालिकाको नेतृत्व प्रतिको विस्वसनियता घट्न जाने र विकास प्रति नागरिकको उदासिनता बढ्न गई स्थानीय सरकारको राजनैतिक र प्रशासकीय जबाफदेहिता कमजोर हुन जानेछ ।
५. उपसंहार ः
विगतमा जनप्रतिनिधिहरुको विहिनता र राजनैतिक अस्थिरतालाई योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका बाधकका रुपमा भन्ने र लिने गरिएता पनि हालको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको परिपुर्णता भई सक्दा स्थानीय विकासका गतिविधिहरुमा आम नागरिक साथै नागरिक समाजका सस्ंथाको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ ?, निर्णय प्रक्रियामा कसरी सक्रिय रुपमा सहभागी गराउने?, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा कसरी सहभागी गराउने?, निगरानी कर्ताको रुपमा नागरिक र नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको भुमिका कसरी स्थापित गराउनेभन्ने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्दछ । शासनको हिस्सेदारको रुपमा नागरिकलाई अगाडी बढाउने, समन्वय र सहकार्यलाई प्रबद्र्धन गराउने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सास्ंकृतिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने, परम्परागत कार्यशैलिलाई निरन्तरता नदिने, स्थानीय श्रोत, साधन र क्षमतालाई समेट्दै संगठनात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्र्नेे तर्फ स्थानीय सरकारहरुको कार्यारम्भ हुन पर्दछ । उपलब्ध मानब श्रोतको क्षमता विकास साथै पूर्ण उपयोग हुनु पर्दछ । सम्भावित भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र र कार्यशैलिको विकास, विकास र योजना सम्बन्धि नागरिकमा पलाएको नकारात्मक धारणालाई कम गर्न स्थानीय सरकारका राम्रा अभ्यासहरुको विश्लेषण, प्रचार प्रसार र जनचेतनामुलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउनका लागि प्रभावकारी रुपमा जनचेतनामुलक र अभियानमुलक कार्यक्रम र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणामा बढावा ल्याउन रचनात्मक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा स्वस्थ, खुला र पारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने कार्य थालनि गर्नु पर्दछ । जबाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी पन र जनचेतना अभिबृद्धिका लागि निर्धारित कार्यक्रम, रणनीति र कानूनी आधारहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । परिवर्तन नचाहने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित र न्यूनिकरण गर्न नेतृत्वमा सकारात्मक अभ्यास शुरु गराउने, प्रजातान्त्रिक विचार र व्यवहारद्धारा नेतृत्व वर्ग निष्पक्ष र ईमान्दार छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अभ्यासहरु थालनी गर्ने गराउने र दीर्घकालिन योजनाबद्ध विकासको खाँका र नागरिक तथा नागरिक समाजका सस्ंथाहरुको संलग्नताका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार गरी पालिकाको समग्र विकास गराई छाड्ने दृढ प्रतिज्ञा बोकि ईमान्दारिताका साथ परिचालित हुन सके मात्र अल्पकालिन रुपमै विकास भई जनचाहना अनुरुपको परिवर्तन हुन सक्नेछ र भई छाड्नेछ अन्यथा सिमित वर्ग, क्षेत्र र तह तप्कालाई रिझाँउन र खोक्रो खाल को आन्तरिक क्षमता उच्च देखाउनका लागि जति रसिला, ओझिला र पेचिला नीति, कार्यक्रम बनाईए पनि दस्तावेज मा सिमित रहि रहने, हरेक वर्षका वार्षिक कार्यक्रममा लिपिवद्ध भईरहने, विपन्न वर्ग र क्षेत्रको उन्नति र प्रगति खालि नारामा सिमित रहने, स्वार्थ समूहको उन्नति र प्रगति क्षण भरमै हुने तर समाजको मुहार रुपान्तरणमा केहि उल्लेखनीय प्रगति नहुने बाहेक अरु केहि हुनेछैन ।
विकास अरुले गरी दिने विषय होईन, यो त आफ्ना लागि आफै गर्नु पर्ने विषय हो । विकासका लागि स्थानीय रुपमै पर्याप्त संभावना, अवसर, जनशक्ति, श्रोत र साधनहरु छन् । तिनीहलाई पहिचान, परिचालन र संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने अभियानहरुमा नागरिकहरुलाई सामुहिक र संगठित रुपमा अघि बढाउने प्रयास र प्रयत्न नागरिक समाजका सस्ंथाहरुले गरेका छन् । तसर्थ यतिवेला प्रभावकारी एवं उत्पादनमुखी बजेट निमार्ण, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नतिजामुखी अनुगमन तथा मुल्याकंन प्रक्रिया मार्फत स्थानीय सरकारका साथै समग्र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय समृद्धिको यात्रा, समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णको मुल कार्यका साथै सरकारको समग्र अभियान र लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि नागरिक समाजका सस्ंथाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ र रहि रहने छ । यसको उपयोग स्थानीय सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको तर्फबाट हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
(लेखकः सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिता प्रबद्र्धनमा सक्रिय अभियानकर्ता एवं स्वतन्त्र परामर्शदाता हुन ।)