सामाजिक जवाफदेहिता (Social Accountability) राज्य र नागरिक बीचको शक्ति सन्तुलनलाई नागरिक उन्मुख बनाउने र एक आपसमा साक्षत्कार हुने प्रक्रिया हो । यो ‘उत्तरदायित्वको त्रिकोण’ (Accountability Triangle) अर्थात् नीति निर्माता, सेवाप्रदायक र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष र पारदर्शी बनाउने अवधारणामा आधारित छ । नेपालको संविधानले धारा २७ (सूचनाको हक), धारा ५९ (स्थानीय तहको अधिकार) लगायतका व्यवस्था मार्फत नागरिकलाई राज्यसँग सोधपुछ र सहभागिताको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

\
यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण जस्ता प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागितालाई स्थापित गरेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूलाई सक्रिय सूचना प्रकाशन
(Pro–Active Disclosure) र नागरिकको सूचना माग्ने अधिकार (Right to Information–RTI) लाई कानूनी बाध्यता बनाएको छ । यी सबै कानूनी प्रावधानको साझा उद्देश्य भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, नागरिकमैत्री, समावेशी र पारदर्शी बनाउनु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेको छ । वडा कार्यालय देखि पालिकाको केन्द्रसम्म नागरिकले सरकारलाई प्रत्यक्ष देख्न र भेट्न सक्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, स्थानीय सडक, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, सिफारिस तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवामा स्थानीय सरकारको भूमिका व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । सोही अनुरूप नागरिकको नजिकै पुगेर सेवा प्रवाह भईरहेको छ ।

तर, सरकार नागरिकको नजिक पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नागरिकको नजिक पुगेको सरकार नागरिक प्रति कति उत्तरदायी छ ? भन्ने प्रश्न झनै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको भवन गाउँमै बनेको छ, तर निर्णय प्रक्रिया नागरिकको पहुँचमा छ कि छैन ? बजेट गाउँमै आएको छ, तर बजेट निर्माणमा नागरिकको आवाज कति सुनिएको छ ? सेवा वडा कार्यालयमै पुगेको छ, तर सेवाको गुणस्तर र व्यवहार कस्तो छ ? सार्वजनिक सुनुवाई हुन्छ, तर नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ र त्यस पछिको सुधार कहाँ छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने महत्वपूर्ण माध्यम नै सामाजिक जवाफदेहिताका औजार हुन् ।

सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, सूचनाको हक, नागरिक प्रतिवेदन पत्र तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन, बहिर्गमन अभिमत, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका औजारले सरकार र नागरिक बीच प्रत्यक्ष संवाद, सूचना, प्रश्न, जवाफ, निगरानी र सुधारको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्छन् ।

सामाजिक जवाफदेहिता भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक सुनुवाई वा सामाजिक परीक्षण मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको व्यापक अर्थमा सार्वजनिक निकायले नागरिकलाईः आफूले के गरिरहेको छ भन्ने सूचना दिने, किन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्ने, सार्वजनिक स्रोत कसरी प्रयोग भईरहेको छ भन्ने देखाउने, नागरिकका प्रश्न सुन्ने, प्रश्नको जवाफ दिने, गुनासो स्वीकार गर्ने, गल्ती वा कमजोरी स्वीकार गर्ने, सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुने, प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको परिणाम नागरिक समक्ष पुनः प्रस्तुत गर्ने निरन्तर प्रक्रिया नै सामाजिक जवाफदेहिता हो ।

यसलाई एउटा चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ— सूचना → सहभागिता → प्रश्न → जवाफ → प्रतिबद्धता → कार्यान्वयन → अनुगमन → परिणाम → पुनःसमीक्षा → सुधार । यदि यो चक्रको कुनै एउटा महत्वपूर्ण कडी टुट्यो भने सामाजिक जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक सुनुवाई भयो तर प्रश्नको जवाफ दिईएन भने प्रक्रिया अधुरो भयो । जवाफ दिईयो तर प्रतिबद्धता गरिएन भने प्रक्रिया अधुरो भयो । प्रतिबद्धता गरियो तर कार्यान्वयन भएन भने प्रक्रिया अधुरो भयो । कार्य भयो तर परिणाम नागरिकलाई बताईएन भने पनि प्रक्रिया अधुरो भयो । त्यसैले सामाजिक जवाफदेहिता कार्यक्रम होईन, निरन्तर व्यवस्थापन प्रणाली हो ।

नेपालले स्थानीय शासनलाई संस्थागत र कार्य सम्पादनमुखी बनाउन विगत देखि विभिन्न मूल्यांकन तथा जवाफदेहिताका प्रणाली विकास गरी लागु गर्दै आएको छ । विगतका स्थानीय निकायमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MCPM) जस्ता अभ्यास देखि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA), सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित PEFA, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन (PFM) हुदै हाल स्थानीय शासन र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित मूल्यांकन प्रणाली –LGPAS लगायत विभिन्न अभ्यास विकसित भएका छन् ।

LISA स्वयं स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनका रूपमा शासन व्यवस्था, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार,सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय लगायतका क्षेत्र समेटेर सञ्चालन हुँदै आएको थियो र हाल थप परिमार्जित रूपमा LGPAS लागु गरिएको छ । त्यसै गरी नागरिक र सेवाप्रदायक बीच प्रत्यक्ष संवाद र सामाजिक निगरानीका लागि विभिन्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजार अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जस्तै— सार्वजनिक सुनुवाई (Public Hearing–PH): नागरिक र सेवाप्रदायक बीच सेवाको प्रभावकारिता र विकास निर्माणको गुणस्तरीयताका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र सार्वजनिक जवाफदेहिता खोज्ने माध्यम, सामाजिक परीक्षण (Social Audit–SA): संस्था, कार्यक्रम वा सेवाले समाजमा गरेको काम, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र जवाफदेहिताको सामाजिक समीक्षा, सार्वजनिक परीक्षण (Public Audit–PA): सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको आम्दानी र खर्च, जिम्मेवारी बाँडफाँड र दिगोपनाको अभ्यासको लेखाजोखा, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा (Participatory Planning): नागरिकको आवश्यकता, प्राथमिकता र सहभागिताका आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण, सूचनाको हक (Right to Information–RTI): नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोग, नागरिक प्रतिवेदन पत्र/सेवा सन्तुष्टि मापन (Citizen Report Card–CRC): सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको सेवा कस्तो थियो भन्ने नागरिकको अनुभव र सन्तुष्टि मापन, बहिर्गमन अभिमत (Exit Poll/Exit Interview सेवा लिएर बाहिर निस्कदा सेवाग्राहीको तत्कालीन अनुभव र प्रतिक्रिया संकलन, गुनासो व्यवस्थापन (Grievances Residual Mechanism–GRM): नागरिकका गुनासा, उजुरी र सुझाव दर्ता, सुनुवाई, समाधान र फलोअप गर्ने प्रणाली हो । यी सबैको अन्तिम र एउटै उद्देश्य सरकारले आफूलाई नागरिकको नजरबाट हेर्न सक्ने बनाउनु हो ।

तर, समस्या औजारको अभावमा छैन, समस्या कहाँ छ त ? भन्ने मुख्य सवाल सधै रहिरहेको छ । यसको उत्तर खोज्दै जाने हो भने समस्या औजारको कार्यान्वयनको गुणस्तर, निष्पक्षता, नियमितता, स्वामित्व, प्रयोग र परिणामसँगको सम्बन्धमा रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको अभ्यास अझै पनि ‘कानुनी बाध्यता पूरा गर्नु पर्ने एउटा प्रक्रिया’ का रूपमा बुझ्ने गरिएको पाईन्छ । कार्यक्रम गरिन्छ, ब्यानर बनाईन्छ, मञ्च तयार गरिन्छ, उपस्थिति गराईन्छ, प्रतिवेदन लेखिन्छ, फोटो खिचिन्छ, फाईल बन्द गरिन्छ । तर त्यस पछि नागरिकले उठाएका प्रश्नको अवस्था के भयो ?, कुन गुनासो समाधान भयो ?, कुन प्रतिबद्धता पूरा भयो ?, कुन निर्णय परिवर्तन भयो ?, सेवा प्रवाहमा के सुधार भयो ?, अर्को वर्ष उही समस्या दोहोरियो कि वा पुरा भयो कि भएन ?, यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सामाजिक जवाफदेहिताको वास्तविक अवस्था घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘औजारको अभ्यास भएको देखिन्छ, तर औजारबाट सुधार भएको प्रमाण कमजोर छ र फेला पार्न मुस्किल पर्दछ ।’

सामाजिक जवाफदेहिताको अभ्यासमा देखिएको एउटा जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति फोटो र फाईल संस्कृति हो । सार्वजनिक सुनुवाईको फोटो हुन्छ । सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन हुन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको माईन्युट हुन्छ । विकास योजनाको फोटो हुन्छ । उपस्थितिको सूची हुन्छ । तर नागरिकले उठाएको प्रश्नको समाधानको प्रमाण हुदैन । यस्तो अवस्थामा कागजले प्रक्रिया पूरा भएको देखाउँछ, तर नागरिकको अनुभवले जवाफदेहिता पूरा नभएको देखिन्छ । त्यसैले, अब स्थानीय तहले आफ्नो सफलता फरक ढंगले मापन गर्नुपर्दछ । कार्यक्रम भयो कि भएन ? भन्दा, कार्यक्रमबाट के सुधार भयो ?, कति नागरिक सहभागी भए ? भन्दा, कस्ता नागरिक सहभागी भए ?, कति प्रश्न आए ? भन्दा, कति प्रश्न समाधान भए ?, प्रतिवेदन बन्यो कि बनेन ? भन्दा, प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? भन्ने दृष्टिकोण अनिवार्य रूपमा परिवर्तन हुनु पर्दछ ।

नागरिकको प्रश्नलाई ‘खतरा’ होईन ‘सुधारको अवसर’ मान्ने प्रबृत्तिको विकास हुन जरुरी छ । सामाजिक जवाफदेहिताका औजार कमजोर हुनुको पछाडि राजनीतिक र प्रशासनिक मनोविज्ञानको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ—आलोचनाको डर ।, सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकले प्रश्न गर्लान् ।, विगतका कमजोरी उठाउलान् ।, योजना ढिलो भएको विषय उठाउलान् ।, सडकको गुणस्तर माथि प्रश्न गर्लान् ।, बजेटको उपयोगबारे सोध्लान् ।, सेवा केन्द्रको व्यवहारबारे गुनासो गर्लान् ।, कुनै निर्णयको औचित्य माथि प्रश्न उठाउलान् ।, यस्ता प्रश्नलाई कतिपय अवस्थामा नेतृत्व माथिको राजनीतिक आक्रमणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर लोकतन्त्रमा आलोचना असफलताको प्रमाण होईन । आलोचना सुन्न नसक्ने प्रवृत्ति चाहिँ जवाफदेहिताको असफलता हो । सक्षम नेतृत्व कहिल्यै पनि प्रश्नबाट भाग्दैन । सक्षम नेतृत्वले सधै कठिन प्रश्नलाई पनि तथ्य सहित सम्बोधन गर्छ । सक्षम नेतृत्वले ‘मलाई किन प्रश्न गरियो ?’ भन्दा पनि ‘यो प्रश्न किन उठ्यो ?’ भनेर सोच्दछ ।

स्थानीय तहमा सामाजिक जवाफदेहिताको प्रभावकारिता राजनीतिक नेतृत्वको ईच्छाशक्तिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले सामाजिक जवाफदेहितालाई आफ्नो राजनीतिक उत्तरदायित्वको अंगका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिको काम केवल चुनाव जित्नु मात्र होईन । चुनाव पछि नागरिकलाई निरन्तर जवाफ दिनु पनि जनप्रतिनिधिको लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकले कडा प्रश्न गरे भने जनप्रतिनिधिले भन्न सक्नु पर्छ— ‘यो प्रश्न मेरो विरुद्ध होईनः मेरो काम सुधार्नका लागि हो ।’ राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो संस्कृति निर्माण गर्न सके मात्र स्थानीय सरकारमा सामाजिक जवाफदेहिताको अभ्यासले नयाँ स्वरूप लिन सक्छ ।

सामाजिक जवाफदेहितालाई केवल राजनीतिक कार्यक्रम ठान्नु पनि गलत हो । सामाजिक जवाफदेहिता प्रबद्र्धनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, वडा सचिव तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न सबै कर्मचारीको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले सेवा पाउँदा— कति समय लाग्यो ?, कति कागजात मागियो ?, कस्तो व्यवहार भयो ?, नागरीकको कति खर्च भयो ?, नागरिकले कहाँ गुनासो गर्ने ?, गुनासो गरे पछि के भयो ?, यी सबै प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न हुन् । त्यसैले सामाजिक जवाफदेहिताबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यालयको व्यवस्थापन प्रणालीमा पुग्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेको गुनासो मासिक प्रशासनिक बैठकमा छलफल हुनु पर्दछ । सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षणको परिणाम शाखागत सुधार योजनामा पुग्नु पर्दछ । सामाजिक परीक्षणको निष्कर्ष आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ । सार्वजनिक परीक्षणको नतिजा अन्य योजनाहरुमा सुधारका लागि लागु हुनु पर्दछ । गुनासो व्यवस्थापनको तथ्यांक सेवा सुधारको आधार बन्नु पर्दछ ।

MCPM, LISA, PEFA, FRA, LGPAS लगायतका मूल्यांकन प्रणालीले स्थानीय तहलाई आफ्नो संस्थागत अवस्था पहिचान गर्न सहयोग गर्छन् । तर एउटा प्रश्न गम्भीर छ— ‘कम अंक आए पछि के भयो र हुन्छ ?’ । यदि कुनै स्थानीय तहको कुनै सूचक कमजोर छ भने त्यसले सुधारको संकेत दिएको हो । तर, सुधार योजना बनेन भने ?, जिम्मेवारी तोकिएन भने ?, समयसीमा तोकिएन भने ?, अर्को वर्ष पनि उही कमजोरी दोहोरियो भने ? त्यस्तो अवस्थामा मूल्यांकन निदान गर्ने तर उपचार नगर्ने प्रणाली जस्तो हुन्छ । मूल्यांकनको वास्तविक अर्थ अंक प्राप्ति मात्र होईन । अंकले देखाएको कमजोरीको सुधार महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले अब प्रत्येक मूल्यांकनसँगै— कमजोरी → कारण → जिम्मेवार निकाय → सुधारका उपाय → समयसीमा → बजेट/स्रोत → प्रगति → पुनर्मूल्यांकन को अनिवार्य चक्र विकास गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संघीय व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनाईएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार नागरिक प्रति सबै भन्दा बढी जवाफदेही सरकार बन्नु पर्दछ । सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको अनिवार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिक बनाउनका लागि तयार छन् । औजारको कार्यान्वयनका लागि प्रसस्त कानुनी आधार छन् । नीतिगत व्यवस्था छन् । मूल्यांकन प्रणाली छन् । तालिम र क्षमता विकासका संरचना छन् । सहजकर्ता छन् । नागरिक समाज छन् । सञ्चार माध्यम छन् । डिजिटल प्रविधि छ । त्यसो भए अब बाँकी के छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जटिल छ ।

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सटिक उत्तर ‘राजनीतिक र प्रशासनिक ईच्छाशक्तिको अनिवार्य आवश्यकता’ हो । यदि नेतृत्वले नागरिकको प्रश्नलाई सम्मान गर्छ भने सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी हुन्छ । यदि प्रशासनले नागरिकको गुनासोलाई सेवा सुधारको डेटा मान्छ भने GRM प्रभावकारी हुन्छ । यदि सूचना लुकाउनुको सट्टा स्वतः सार्वजनिक गरिन्छ भने RTI को प्रभाव बढ्छ । यदि सामाजिक परीक्षणका कमजोरीलाई सुधार योजनामा जोडिन्छ भने सामाजिक परीक्षण अर्थपूर्ण हुन्छ । यदि मूल्यांकनको अंकलाई परिणामसँग जोडिन्छ भने LISA, PEFA, FRA, LGPAS लगायतका प्रणाली उपयोगी हुन्छन् । यदि नागरिकको सन्तुष्टिलाई सेवा सुधारको आधार बनाईन्छ भने सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री बन्छ । त्यसैले अब प्रश्न ‘सामाजिक जवाफदेहिताको औजार प्रयोग भयो कि भएन ?’ होईन, मुख्य प्रश्न ‘औजार प्रयोग भए पछि नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन भयो ?’ भन्ने हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक सुनुवाई भएको प्रमाण फोटो होईन, समाधान भएको नागरिकको अनुभव हुनुपर्दछ । सामाजिक परीक्षणको सफलता प्रतिवेदन होईन, सुधारिएको संस्था हुनुपर्दछ । सार्वजनिक परीक्षणको सफलता कार्यक्रम सम्पन्न हुनु होईन, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग प्रमाणित भएको हुनुपर्दछ । सूचनाको हकको सफलता निवेदनको संख्या होईन, सूचना सहजै उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ । गुनासो व्यवस्थापनको सफलता गुनासो दर्ता हुनु होईन, समयमै समाधान भएको हुनुपर्दछ । मूल्यांकनको सफलता अंक बढ्नु मात्र होईन, सेवा र शासनको गुणस्तर सुधारिएको हुनुपर्दछ । अन्ततः स्थानीय सरकारको सफलता भवन, बजेट र कार्यक्रमको संख्याले मात्र होईन— नागरिकले सरकारलाई कति विश्वास गर्छन् ?, कति सजिलै सेवा पाउँछन् ?, कति सम्मानपूर्वक व्यवहार पाउँछन् ? र आफ्ना प्रश्नको जवाफ कति समयमै पाउँछन् ? भन्ने सन्दर्भमा निर्धारण भएको हुनुपर्दछ ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निर्वाचनमा मात्र होईन, निर्वाचन पछि नागरिकको आवाज सुन्ने संस्थागत संस्कारमा हुन्छ । नागरिकसँग साक्षात्कार गर्न नसक्ने सरकार पारदर्शी हुन सक्दैन । नागरिकको प्रश्न सुन्न नसक्ने नेतृत्व जवाफदेही हुन सक्दैन । आलोचनाबाट सिक्न नसक्ने संस्था सुधार हुन सक्दैन र सामाजिक जवाफदेहितालाई कर्मकाण्ड बनाउने शासन प्रणालीले नागरिकको विश्वास लामो समय टिकाई राख्न सक्दैन ।

त्यसैले, अब सामाजिक जवाफदेहिताका औजारलाई ‘पूरा गर्नु पर्ने सूचक’ बाट ‘प्रमाणित गर्नु पर्ने परिणाम’ मा बदल्ने समय आएको छ । कागजको जवाफदेहिताबाट नागरिकको अनुभूतिमा देखिने जवाफदेहिता तर्फ जाने, औपचारिक संवादबाट वास्तविक संवाद तर्फ जाने, आलोचनाबाट भाग्ने संस्कारबाट आलोचनाबाट सिक्ने संस्कार तर्फ जाने र अन्ततः—कर्मकाण्डी स्थानीय शासनबाट नागरिक प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी स्थानीय शासन तर्फ जाने अबस्था तर्फ अनिवार्य रूपमा उन्मुख हुनु पर्नेछ । यही रूपान्तरणले मात्र संघीयताको वास्तविक अर्थ नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थापित गर्न सक्नेछ । अन्यथा, सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको अभ्यास प्रकृया पुरा गर्ने, कागजी दस्तावेज तयार गर्ने र मुल्यांकनमा अंक प्राप्ति गर्नका लागि औपचारिकता पुरा गर्ने प्रकृयाको निरन्तरताको रुपमा मात्र सिमित रहनेछन् । त्यसैले सुधारका लागि एकिकृत र प्रतिबद्धता सहितको प्रयास हुनु अनिवार्यता रहेको छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जवाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)