गरिव बिपन्न समुदाय र पीछडिएका वर्गहरुको उत्थानका लागि भन्दै नेपालमा लामो समयसम्म अधिकारको लडाँई भयो । लडाँई लडेका ठूला दलहरु सबै एकमत भए राजतन्त्रको अन्त्य भयो मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अग्रसर भयो । संविधान सभाको चुनावले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुमार्फत जनताको अधिकार रक्षाका लागि संविधान बन्यो । संविधानको मौलिक हकमा धेरै अधिकारहरुको समावेश भयो । कानुनी राज्य स्थापना गर्ने बारेमा धेरै बहस भयो । समाजमा रहेका निमुखा वर्गहरुको उन्नती गर्ने, पछाडी पारिएका समुदायहरुको अधिकार र पैरवीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर उनिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियान समेत सुरु भयो । संविधान जारी भएपछि चुनावमा गएका सबै दलहरु मध्ये सवैभन्दा धेरै मत नेकपाले पायो । अहिले पाँच वर्ष सम्मका लागि स्थायी सरकार नेपालमा बनेको छ ।
स्थायी सरकारलाई बिभिन्न बाहनामा कमजोर पार्ने रणनीतिहरु सँगै नेकपाका एकता वीचमै भत्काउने खालका बिभिन्न षडयन्त्रहरु पनि गरिए तर नेकपाका नेतृत्व पंतीले यस्ता कुराहरुलाई चिर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने अभियान थाल्नुपर्ने बारेमा लामो सोच राखेकै कारण बेला बेलामा खैलावैला हुने गरेपनि जनताको अधिकारको लडाँई बाँकी रहेको कुरा मनन गर्दै एक भएको देखिन्छ ।
बिभिन्न क्षेत्रमा पछाडी परेका र पारिएका समुदायहरुलाई संविधानमै उल्लेख गरेर बिभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरिएका छन् । महिलाहरुलाई बिशेष व्यवस्था अनुसार अहिले मुलुकका बिभिन्न पदहरुमा अनिवार्य सहभागिता गराईएको छ ।
अधिकार प्राप्त नागरिकहरुले गाउँमै सिंहदरवारको अनुभूति गर्नुपर्नेमा अहिले पनि सोझा, जनताहरु यसको भागेदार हुन सकेका छैनन्, सवैखाले बास्तवीक पीडितहरुले अहिलेपनि अधिकार प्राप्त गरेको महसुस गर्न नसक्नुमा वडासम्मका केही टाँठाबाँठाहरुले मात्रै अधिकारको उपभोग गरिरहेका छन् । टाँठाबाँठाहरुले अधिकारको सदुपयोग मात्र गरेका छैनन् लिनुपर्ने र पाउनुपर्ने फाईदा पनि तिनैले लिएका छन् । अव निर्वाचित सवै तहका जनप्रतिनिधिहरुले टाँठाँबाठाहरु सम्म पुगेका बिभिन्न अधिकारहरुलाई टोल र बस्तिका जनताहरु समक्ष पु¥याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।