पुष २५, दैलेख
समुदायमा रहेका गरिव बिपन्न समुदायको सहयोगका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत यो वर्ष दैलेखमा दुई सय घर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । दैलेखका ४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० घरका दरले घर निर्माण गरिने भएको हो । दैलेखमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत यो कार्य सुरु गरिने गरि प्रदेश सरकारले ४ करोड ९० लाख बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ ।
जनता आवास अन्तर्गत सरकारले प्रति घर निर्माण लागि र दुई लाख ४५ हजार रकम प्रदान गर्ने छ । घरधनिले २० प्रतिशत स्वयमं श्रमदान गर्नु पर्ने प्रावधान अनुसार काम सुरु गर्न थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ । नयाँ बन्ने घर दुई कोठा ट्वाइलेट समेत निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
जनता आवास अन्तरर्गत घर बनाउनुपर्ने व्यक्तिहरुको बिवरण संकलन गरेर पूर्वाधार कार्यालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई खवर गरिएको भएपनि अँझै सम्म तत्थ्याँक संकलन हुन सकेको छैन् । अहिले सम्म नारायण नगरपालिका,महावु गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका बाट तथ्याङ्क बाट प्राप्त भईसकेको र अन्य स्थानीयलाई पनि तत्काल तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको पूर्वधार बिकास कार्यालय दैलेखका कार्यलय प्रमुख रामअसिस दासले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा जनता आवास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट अनुसार चार प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जिल्लामा बोलाएर बजेट बिनियोजन गरिसकेपछि त्यही अनुसार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५० घर निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले बताएका छन् । जिल्लामा दलित जनजाती, बिपन्न र पिछडिएका बर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर निर्माण हुन लागेकोले सम्वन्धित निकायहरुले तत्काल बिवरण प्रदान गरेर काम सुरु गर्न आफुहरुले समेत पूर्वाधार कार्यालय सँग ताकेता गरेको थापाको भनाई छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को ६ महिना बितिसकेको छ । यो वर्ष भित्र भवन निर्माण गरेर घर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म एकिन तत्थ्याङ्क समेत नआउनुले काम भनेको समयमा नसकिने देखिन्छ ।
पालिकाहरुले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्राबिधिकहरुले अनुगमन गर्ने र त्यसको प्राबिधिक स्टिमेट तयार गरेपछि निर्माणको काम हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम मार्पत घर निर्माण भएपछि जनतालाई सहज हुने प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाई छ । सरकारले प्रत्येक बर्ष जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर निर्माण गर्ने हुँदा यस पटक छुटेकाहरुलाई अर्को पटक समाबेश गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।