सबै जिल्लाका आ–आफ्ना भिन्दा भिन्दै बिशेषता रहेका छन् । जिल्ला अनुसारका बिशेषताहरु फरक फरक हुनु स्वभाविक हो । विगत देखिको रहनसहन, बोली चालि र बानी व्यवहार परिवर्तन हुन निकै समय लाग्ने गर्दछ ।
पछिल्ला दिनहरुमा संघीयता सँगै आएको अधिकार र कर्तब्यसँग बिकृति र बिसंगतीहरु पनि आएका छन् । समाज परिवर्तनका लागि राम्रो गरौं, सुशासन कायम गरौं, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा लागौं भन्नेहरु भन्दा आफु र आफन्तहरुलाई कसरी काम दिने । काम पूरा नहुँदै कसरी रकम सक्ने । कामको गुणस्तर भन्दा देखावटी केही समयका लागि राम्रो बनाउने र कसरी रकम बचाउने भन्ने तिर अधिकाँसको ध्यान जाने गरेको छ ।
यती मात्र हैन कतिपय स्थानहरुमा अहिलेपनि विकास कागजमा मात्र सिमिति गरेर रकम स्वाहा पार्ने कार्य तीब्र पारिएको छ । अख्तियार दुरुपायोग अनुसंन्धान आयोगले दिनदिनै यस्ता बिषयहरुमा खोजिनीति गरेको छ । धमाधम कारवाही गरेको छ तरपनि लोभिपापीहरु भने खुलेआम रुपमा विकास वा यो वा त्यो वाहनामा गतल काम गर्न अग्रसर देखिएका छन् । यस्ता व्यक्ति, संस्था र नियकाहरुको संख्या बढ्दै गएपछि राम्रो गरौं न भनेर सुझाव दिनेहरु, नीतिमा टेकेर काम गर्न खोज्नेहरुलाई खुईल्याउने काम पनि जिल्ला जिल्लामा धेरै हुने गरेको छ ।
एउटा सचेत नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्दा सूचना नदिने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको नाममा आएको रकमको कसरी पारदर्शी ढंगले विकास सम्पन्न गर्दछन् यही बिषय अहिले सोचनिय बनेको छ । हरेक विकास गतिविधिहरु तोकिएको मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्दा पनि काम गर्ने निकायहरुलाई मुनाफा हुने गर्दछ तर छिटो कमाउने नाममा गरिएका कतिपय कर्तुतहरुका बारेमा जनतामा देखिएको जागरण सँगै गल्ति गर्नेहरु पनि बिस्तारै कारवाहीको भागेदार बन्दै गएका छन् । अझै जनताको खवरदारी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।