संघीय संरचनाअनुसार विकास, सुशासन, पारदर्शीता र आम नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ वा नगर सभाबाट जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिन, गाउँ वा नगरका प्रभावकारी योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश र संघ सरकार मार्फत प्राप्त भएका विकास गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार पाएका स्थानीय सरकारहरु तीन बर्षसम्म के कुरामा अलमल परे भन्ने बिषय अहिले सम्म खुल्न सकेको छैन् ।
संघीयता सँगै बिभिन्न बिषयहरुमा प्रलोभन देखाउएका बिचौलियाहरु पनि सँगसँगै गाउँमा आएको कुरा सत्य हो तर त्यस्ता बिचौलियहरुको जालमा कुन कुन जनप्रतिनिधिहरु फसे भन्ने कुरा अव देखिन थालेको छ ।
विकास सानो होस वा ठूलो प्रभावकारी काम हुनुपर्दछ भन्ने भावना बोकेका जनप्रतिनिधिहरुलाई बिचौलियाहरुले फसाउने प्रयास गरे तर त्यस्ता कतिपय जनप्रतिनिधिहरु रकमको प्रलोभनमा परेनन्, राम्रो काम हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखे । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले विगतका धेरै बर्षसम्म चलेको संयन्त्रको प्रभाव झै ठानेर हरेक बिकासमा आफुलाई कमिशन खोज्ने काम सुरु गरे जसका कारण अहिले जनप्रतिनिधिहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बिशेष गरेर सडक निर्माण र अन्य भौतिक संरचनाहरुको कमिशनमा जनप्रतिनिधिहरु जानी नजानी फसेका छन् । छपाई, स्टेशनरी, सवारी सधान भाडामा देखिएको अनियमिततामा पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको अदृश्य हात रहेको छ । हुँदा हुँदा पछिल्ला दिनहरुमा विज्ञापन प्रकाशनमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले कमिशन खोज्न थालेपछि समस्या झनै बढ्दै गएको छ । कार्यालय प्रमुख वा स्टोर किपर वा अन्य निकायहरुले अदृश्य रुपमा खाँदै आएको कमिशनको जालो बन्द नभएसम्म र जनप्रतिनिधिहरुले नसच्चिए सम्म विकासमा दिगोपना देखिन संभावना न्यून छ ।
