मुलुकमा संघीयता आएसँगै विकासका धेरै मोडेलहरु गाउँ गाउँ सम्म पुगेका छन् ।
दुई वर्ष अघि अर्थात संघीय सांसदहरुको पहिलो बजेटमार्फत आएको ४ करोड रकम प्रतिनिधि सभाका सदस्य रबिन्द्रराज शर्माले एकमुष्ट दैलेखको विद्युत अभियानमा लगानी गरे । जुन अभियानलाई साथ दिदै दैलेखका क्षेत्र नं. १ का स्थानीय तहहरुले पनि हातेमाले गरेपछि ग्रामिण विद्युतिकरण अभियानको सुरुवात भएको हो । अहिले यो अभियानले केही मात्रामा प्रगती गर्ने तरखरमा रहेको छ ।
तीन वर्ष अर्थात २०७८ सम्म दैलेखको क्षेत्र नं. १ लाई पूर्ण रुपमा बत्ती बाल्ने अभियानको थालनी गरेपछि स्थानीय सरकारहरुले यसको अपनत्व कसरी र कति लिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले यो अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउँदै गएको देखिएको छ । यस्तै दैलेखका अन्य पालिकाहरुले पनि विद्युत सेवा बिस्तारका लागि थालेका कदमहरुलाई अँझै प्रभावकारी बनाउँदै लगेको खण्डमा दैलेख अवको दुई वर्षमा सबै वडामा विद्युत बिस्तार भएको जिल्ला भनेर परिचित हुन सक्ने देखिन्छ ।
विद्युत सेवा सँगै दैलेखका बिभिन्न पालिकाहरुमा सम्भावित अध्ययन गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुको पनि धमाधम स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रहरुमा बिशेष अभियान संचालन गरेर दैलेखलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिएको छ ।