मुलुक समृद्धिको जिम्मेवारी लिएका तीनै तहका सरकारहरुले हरेक विकास गतिविधिहरुलाई पारदर्शी र दिगोपना बनाउने बिषयमा चुकेको देखिन्छ । टोल देखि केन्द्रसम्म हुने सबैखाले विकास गतिविधिहरुमा सुशासनको कुरा चर्को रुपमा उठेको भएपनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् ।
सुशासनका बिभिन्न औजारहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्दै सुशासन ऐन २०६४ मा बिभिन्न बिषयहरु उल्लेख गरिएको छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका तीनवटा सरकार भैसकेपछि पनि सुशासन ऐन परिवर्तन हुन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।
ऐनमा उल्लेख गरेका कतिपय अनिवार्य बिषयहरुलाई मात्रै पनि तीनैतहका सरकारहरुले व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएको भए सुशासनका केही सकारात्मक कुराहरु देखिएका हुन्थे तर कागजती बाहेक व्यवहारिक रुपमा सुशासनका कामहरु हुन सकेका छैनन् ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको विद्यालय भवनको मात्र पूर्वाधार नवनेर बेहाल बनेको हैन देशका सबै स्थानीय तहमा हरेक बर्ष २० भन्दा बढी योजनाहरु अलपत्र हुने गरेका छन्, कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले जबरजस्ती गरेर रकम फच्र्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ त कतिपय किमशनको सेटिगंमा अनियमितता हुने गरेको छ । यस्ता समस्याको दिगो समाधान र विकासमा सुशासनका लागि हरेक स्थानीय तहहरुले न्यूनतम ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान बिनियोजित बजेटमै उल्लेख गर्ने र अनिवार्य रुपमा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुशासन र पारदर्शीतामा निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।