देशको मुल कानुन भित्र र संविधानले उल्लेख गरेका हक अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संवैधानिक आयोगहरु पूर्ण बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बिषय अहिलेका लागि महत्वपूर्ण बिषय हो ।
झण्डैं दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान नेकपाले संविधानमा जनताका लागि उल्लेख गरेका बिषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संबैधानिक आयोगहरुको नियुक्त गरेको छ । नेकपा भित्रको आपसी बिवाद चरम चुलिमा पुगेको बेलामा संवैधानिक आयोगको निर्णय कार्यान्वयन र आज हुने बृहत सभालाई लक्षित गरेर प्रचण्ड समूहरुले आम हड्तालको आयोजना गरेको छ ।
बहुमत प्राप्त नेकपा आपसी बिवादमा उल्झिएको छ । बिवाद वार वा पारको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई अँझै एक भएर लाग्नुपर्ने भन्दै हजारौं कार्यकर्ताहरुले अुनरोध गरिरहेका छन् अर्को तर्फ एकले अर्कोलाई सक्ने गरि वाक युद्ध चलिरहेको छ ।
प्रचण्डले सल्लाहनै नगरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलिमाथि आरोप लगायर प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अहिलेको अवस्था पार्टी बिभाजको अवस्थामा पुगेको छ ।
एकले अर्कोलाई सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, मुलुकमा समृद्धि कायम गर्नका लागि बिशेष योजना बनाएर देशको राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्नका लागि लाग्नुपर्नेमा आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई फाइदा हुने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले बिवादकै बीचमा गठन गरिएको संबैधानिक आयोगले जनताका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । बिशेष गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि आयोगमा नियुक्त भएका अख्यितार प्रमुखको बिषय झनै ओझिलो बन्दै गएको छ । अव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी काम गरेर गल्ति गर्नेहरु जो कोही भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।