कर्णाली विकासले पछाडी परेको छ । कर्णालीको विकासका लागि तीनै तहका राज्यहरु गम्भिर हुनुपर्ने विषय सँधैभरी उठीरहेको छ । पछिल्लो नेकपाको राजनीतिक उथलपुथलमा भने कर्णालीको प्रभावले केन्द्र सरकार समेत उथल पुथल मात्र भएन पार्टी समेत बिभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
अहिले पूर्व माओवादीका बादल समूह पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलिको पक्षमा देखिएका छन् । भने प्रचण्ड र माधवन नेपाल समूह अर्को कित्तामा देखिएका छन् । यि दुवै कित्तामा परेका संघ र प्रदेशका माननीयहरु हुँदै पालिका र वडा तहसम्म बिभाजका लागि पक्ष वा विपक्षका नारा जुलुसहरु सुरु भएका छन् ।
विभाजको आवेग कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कटौतिमा समेत परेको छ । सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक निर्वाचन क्षेत्र एक वहुवर्षिय योजना छनोटमा नीतिगत निर्णय नै गरेर बजेट बिनियोजन भयो तर आफ्नो पुरानो समिकरणबाट नयाँ समिकरणमा गएको भन्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद धर्मराज रेग्मीको निर्वाचन क्षेत्रको बजेट समेत कटाईदिएपछि पूर्वाग्राही मानसिकताको पराकाष्टा भएको छ । प्रदेशका ४ वटा सांसद मध्ये ३ सांसदको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पत्र पठाइएको छ भने सांसदको मात्रै पत्र अलमल गरिएको छ । यो राजनीतिको लागि मात्र नभै जनताप्रतिको बेइमानी भएको स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्ता पूर्वाग्राही गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो