वर्षको एक दिन जुन दिन दिवस वा समाहरोह परेको हुन्छ त्यसबेलामा जम्मा हुने महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरु मात्र हैन नेता र नेतृहरुले चर्को भाषण गर्ने गर्दछन् । मञ्चमा गरिएका यस्ता भाषणहरुले अव त परिवर्तन नजिकै आइसक्यो झै हुने गर्दछ ।
नीति बनेको छ, कानुन बनेको छ, कारवाहीको दायरा पनि बढेको छ तर बीडम्बना जुन महिला बास्तवीक समस्यामा रहेकी हुन्छिन् ति महिलाको लागि उजुरीका बेलामा बोलिदिने मानिसहरु कम हुन्छन् । जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिन बाध्य भएकी महिलालाई पुनः उहि घरमा फिर्ता गरिन्छ अनि भनिन्छ भोलीको दिनलाई हेर आज जे भो माफ गरिदेऊ यस्तो भनेर घटना ढाकछोप गर्न लगाउनेहरु उनै हुन्छन् जो दिवसका बेलामा चर्को भाषण गरेर कानुनी दायराको कुरा उठाएका हुन्छन् । अनि कसरी हुन्छ घरेलु हिंसाको न्यूनिकरण, कसरी हुन्छ बालबालिकाको सुरक्षा ।
अहिले दैलेखको मात्र सन्र्दभलाई हेर्ने हो भने उजुरी दिनुपर्ने बाध्यतामा परेका महिला, बालबालिका सबैलाई केही समयसम्मका लागि वा गल्ति गर्ने घरको मुलि जो सुकै किन नहोस् उसलाई अध्ययन अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउने बेला सम्मका लागि उजुरी दिने महिला वा बालवालिकाहरुलाई पूर्ण सुरक्षा सँगै सरकारले अन्य सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी तीनै तहका सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
सडकका नाममा डोजरमा लाखौं खर्च गरेका स्थानीय सरकारले तीन वर्षसम्म समस्यामा परेका महिला र बालबालिकाहरुका लागि सेल्टर निर्माण गर्न नसक्नु, कानुनी कारवाहीका लागि स्थानीय न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । अव बास्तवीक समस्याको खोजी गरौं, कानुनी प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरौं यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।