दैलेखको आठविस नगरपालिका वडा नंं. ३ निमाइलमा भएको निकै हृदयबिधारक घटनाले अहिले देशमा मात्र हैन बिदेशमा पनि चर्चा पाएको छ । एउटी आमा आफ्ना बालबालिकालाई च्यापेर नदिमा हामफाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो यो बिषय अहिले खोजीको बिषय हो ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको जनताको बाँच्न पाउने अधिकारका बारेमा निमाइलको घटनाले एकपटक सबै तहमा रहेका नीति निर्माताहरुलाई झकझकाएको छ । संघीयता पछि सबैभन्दा नजिकको मानिएको स्थानीय सरकार र वडा सरकारले हरेक वडाका जनताको समस्या के हो बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि ७ वटा चरणमध्येको विकास बिनियोजनको चरण कसरी सुरु गर्ने, समस्या कसरी समाधान गर्ने, उनिहरुको गाँस, वास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, घरेलु हिंसा लगायतका बिषयहरुमा चरणबद्ध विकासको माग गर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हो । नागरिकका समस्याहरुलाई बजेट बिनियोजन सँगै नगर वा गाउँ सभामा ऐन, नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा तीन बर्षको अवधिमा कता कमिशन मिल्छ, भन्दै डोजर खोज्दै जाने प्रचलन कहिले सम्म हुन्छ ?
कानुनले दिएको यस्तो महत्वपूर्ण अधिकारलाई कुल्चने र केवल डोजरका पछाडी कमिशनको चक्करमा दौडने स्थानीय सरकारहरुले निमाइलमा भएको घटनाबाट गम्भिर समिक्षा गरेर आगामी दिनहरुमा नीति कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।