नेपाल र नेपालीहरुको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाली जनता र नेपाली जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको हातमा हुनुपर्दछ । यो कुरा उठाउँदा पक्कै पनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान माथि कँही न कतै बिगतदेखि समस्या पार्दै आएको बिषय भएका कारण यस्तो कुरा उठाउनुपर्ने अवश्यकता महसुस भएको हो ।
नेपालमा जव राजनीतिक रुपमा बिभिन्न संकट उत्पन्न हुने गर्दछ त्यही बेलामा यो वा त्यो बाहनामा छिमेकी मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बिभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । नेपालको भूमि अतिक्रमण देखि अन्य बिभिन्न खालका सन्धि र सम्झौताहरु हुने गरेका बिगतका सरकारहरुका इतिहासहरु रहेका छन् ।
नेपालमा दिगो शान्ति, स्थायीत्व, दिगो विकास र सुशासन प्रर्वद्धनका लागि स्थायी सरकार अनिवार्य भएको महसुस भयो, जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको संघीयता र त्यसपछि जनताले प्राप्त गरेको स्थायी सरकारबाट पनि प्रभावकारी कामहरुको खाका बन्न सकेन, कतिपय बनेका कामहरुमा पनि पार्टीभित्रैबाट अवरोध सृजना गर्ने काम भयो जसका कारण अहिले मुलुकको राजनीतिक निकै समस्यामा परको छ । यही अवस्थामै भएपनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले ७० बर्षको संसदिय इतिहासमा पहिलो पटक गुमेको नेपाली भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउने पहल सुरु ग¥यो, नक्सा निर्माण ग¥यो सार्वजनिक ग¥यो, यो लगायत धेरै यस्ता धेरै खाले राष्ट्रियता जोगाउने बिषयमा नेपालका सरकारहरु एकमत हुनुपर्ने हो तर । आफ्नो पक्षमा भएकोले गरेको सवै राम्रो र अर्को पक्ष वा पार्टीकाले गरेको सबै बेठिक भन्ने सोचका कारण अहिलेपनि समस्या कायमै छ ।
नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले दृढ संकल्प गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।