संघीयता पछि स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना वडाको विकास वा आफ्नो पालिकाको विकासको मोडल कस्तो बनाउने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, आज निर्माण भएको संरचना न्यूनतम १५ वर्षसम्म कसरी दिगो राख्ने यि सवै विषयहरुको नीति, नियम, निर्देशिका र बजेट बनाउने पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । यो अधिकार प्रयोग हुन थालेको करिव ३ बर्ष पुगिसकेको छ । चारौं बर्षका लागि स्थानीय सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ । नारा आर्कषक हुन्छन्, नीति एकदमै राम्रो देखिन्छन तर कार्यान्वयन तह भने निकै कमजोर अर्थात सून्य भनेपनि हुन्छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि बिभिन्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइसकेका छन्, बजेट बिनियोजन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्छु भन्नका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पहिलो भूमिका हुने गर्दछ । नेताहरुले नीति निर्माण सँगै बजेटको परिधिलाई जानकारी गराइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीहरुकै हुन आउँछ । यसका लागि दिल खोलेर कर्मचारीहरुले काम गरिदिएको खण्डमा निकै प्रभावकारी कामहरु हुने गरेका उदाहरणहरु जिल्ला जिल्लामा देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
अहिले तीनै तहका सरकारहरुको साझेदारीमा किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने बिषय, व्यवसायिक तरकारी खेतीको कुरा, किसानलाई सरकारले दिएको अनुदान, प्रोत्साहन यस्ता बिषयहरु नीति तथा कार्यक्रमहरुमा उल्लेख गरिएका हुन्छन् यसको भौगोलिक अवस्था अनुसारको कार्यान्वय हुन सकेमा अँझै राम्रो हुने देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकासका लागि जसरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
