असार ९, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि छलफलको लागि अधिवेशन नै बस्न सकेको छैन । कर्णालीमा देखिएको एमाले पार्टीबीचको आन्तरिक विवादले गर्दा सदन नियमित सुचारु हुन नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ । जेठ २४ गते दिउँसो २ बजेबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदशको बजेट अधिवेशन एमालेको असन्तुष्टिका कारण बेला–बेला संदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पनि बस्न सकेन। तर प्रदेशसभा सचिवालयले आज ९ गते (बुधबार) बस्ने भनेको बैठक पनि एमालेको आन्तरिक विवादका कारण बैठक सरेर असार ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मको लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
एमाले–एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको छैन । बजेटमाथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ । गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर एमालेका ४ सांसदले विश्वास मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक एमालेका तीनजना मन्त्री बनेका छन् ।
सर्वोच्व अदालतले पुनर्वहाली गरेका कर्णालीका एमालेका चार सांसदमध्ये तीन जना सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा भने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । पुनर्वहाली भएर एमालेमै फर्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेले तीनै जनाको राजीनामाको माग गरेको छ ।
उक्त तीनै जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिदाँ कर्णालीमा एमाले एमालेबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । जसको असर प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा परेको छ । कर्णालीमा नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामाको माग गर्दै आएको छ । भने अर्को माग बजेटमाथिको छलफल अघि रातो किताब ल्याउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ ।
एमालेको यिनै मागका कारण संसद् बैठक लगातार अरुवद्ध हुँदै आएको छ । एमालेबीचको किचलो हुँदा समसामायिक विषयमाथि दलका सांसदहरूले धारणा राख्ने र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नै प्रभावित भएको छ ।
कर्णालीमा एमाले फेरि पनि तीन जना मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ । तर, तीनै जना मन्त्री तत्काल राजीनामा दिन तयार छैनन् । यही कारण एमाले सरकारलाई बजेट पारित हुन नदिने र संसद् पनि चल्न नदिने रणनीति खेलेको देखिन्छ ।’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने । उनले एमालेको पार्टीभित्रको विवादले गर्दा समयमै सकिने बजेटमाथिको छलफल चल्न नसकेको बताए ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले असार ४ गते नै तीनै जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीहरूले एमालेको यो निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका छन् । भने तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा समेत बसेका छन् । उक्त मन्त्रीहरूको एमालेले उनीहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लगेपछि मात्रै सरकार छोड्ने माग छ ।
अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएपछि सदनको बैठकमा बस्नको लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले सिटको समेत व्यावस्थापन गरेका छन् । तर, तीनै जना मन्त्रीहरू हालसम्म संसदमा सहभागी भएका छैनन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णालीका चार सांसदको पुनर्वहालीको निर्णय पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मंगलबार ओलीले दिएको पुनरावलोकनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । अब दुवै पक्षको राय लिएर मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ ।
