दैलेखः भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीको बिरोध गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ दैलेखले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवबस्थित बसोवासको व्यवस्थापनका लागि यस अघिको सरकारले आयोग गठन गरेर पुर्जा दिलाउने कामको अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा आयोगनै खारेज गरेर गरिव र बिपन्न समुदायको आवास सम्बन्धि अधिकार खोसेको भन्दै किसान महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आयोगले यसअघि अधिकाँस समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई जग्गा प्राप्तीका लागि बिभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गरेर पुर्जा दिने अन्तिम तयारीमा रहेका बेलामा आयोगनै खारेज गरेर गरिव, किसान, बिपन्न समुदाय, हरुवा, चरुवा, कमलरी, हलिया, सुकुम्बासी नागरिकहरुमाथि अन्याय गरेकोले तत्काल निर्णय सच्चाउन आग्रह गरिएको दैलेखका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । आयोग खारेजीले जनताको संबैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै तत्काल पुर्नस्थापना नगरे आन्दोलनको चेतावनी समेत बिज्ञप्तिमा दिइएको छ ।