संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने मुख्य भूमिका गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा नै निर्भर छ । जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नै स्थानीय तह हो । केन्द्रको अधिकारलाई संघीय शासनले गाउँगाउँमा लगेको छ । त्यो अधिकार गाउँलेहरूको घरदैलोमा शुलभ किसिमले पु¥याउने भनेकै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले नै हुन् । विशेषगरी स्थानीय तहले संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोतसाधनको अनुमान र सो स्रोतको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने, सहभागितात्मक तवरले विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने र स्वामित्वबोध गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा वन व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्छ । संविधानले नै अनुुसूची ८ मार्फत स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले आफ्ना कार्यहरू गर्दा पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् भने ती कार्यहरू गर्दा सुशासन कायम गर्नसमेत सकेका छैनन् । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १ सय ३७, प्रदेश २ मा १ सय ३६, बाग्मती प्रदेशमा १ सय १९, गण्डकी प्रदेशमा ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९, कर्णाली प्रदेशमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहको संख्या सिमाना, जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटका आधारमा स्थानीय तहका रूपमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा डरलाग्दा अनियमितता र भ्रष्टचारको शृंखला रहेको औंल्याएको छ । विगतका वर्षहरूदेखि नै महालेखाले यसरी नै स्थानीय तहका अनियमितता उजागर गर्दै आइरहेको हो । तर, पनि स्थानीय तहमा व्याप्त विकृति र अनियमितामा कमी आउन नसक्नु आफंैमा ठूलो विडम्बना भएको छ । कोभिड महामारीको बहाना बनाएर ६० वटा स्थानीय तहले विभिन्न ठेक्कापट्टामा ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरेका छन् । महालेखाले त्यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर छुट दिन नमिल्ने भन्दै छुट दिएकाबाट असुलउपर गराउन सिफारिस गरेको छ । महालेखाको सिफारिस कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हो यो । ती स्थानीय तहले ठेकदारसँगको मिलेमतोमा ६० करोड बढी छुट दिएर राजस्व ठगी गर्ने काम गरेका छन् । कैयांै स्थानीय तहले बक्यौता उठाउन समेत कुनै पहल गरेका छैनन् । उनीहरूले उठाउनुपर्ने रकमको लगत समेत नराख्दा झन्डै ८३ करोड बढी रकम जोखिममा परेको छ । यसैगरी पदाधिकारी सुुविधा, बैठक भत्ता अत्यधिक लिने गरेको, नियमविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।
अब महालेखाले आंैल्याएका विभिन्न विकृतिलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सबै स्थानीय तहमाथि व्यापक अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि २ सय १५ वटा स्थानीय तहले सम्झौताबमोजिम ९ करोड ६१ लाख ६० हजार उपभोक्ता अंश कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखाले यस्तो रकमलाई असुलउपर गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, २२ स्थानीय तहले नियम विपरीत ओभरहेड बापत ४९ लाख ८९ हजार ओभरहेडसमेत भुक्तानी दिएको भन्दै सो रकमसमेत असुलउपर गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ । घोर विडम्बना त यो छ कि राष्ट्रको सम्पतिको माया नै नमानी बढी भुक्तानी गरी राजस्वको डकैती गर्ने काम गरिएको छ । २ सय १७ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नम्र्स भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा पनि अख्तियारलगायतका निकायले छानबिन गरी असुलउपर गराउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पदाधिकारी सुविधा, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा समेत विकृति मच्याउने काम गरिएको छ । त्यसैगरी खरिद योजना नै नबनाइ करोडांै मूल्यका सामान खरिद गरिएको छ । यसैगरी कुनै मापदण्डबिना नियुक्ति मनपर्दी रूपमा गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतलगायतका अधिकांशको ध्याउन्न सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि कहाँ कुन ठेक्का र योजनामा कमिसन खान पाइएला भन्ने ध्याउन्नमा नै बित्ने गरेको छ । यस्तो घुस्याहा प्रवृत्तिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई झन् पछि झन् कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार, एवं संस्थागत अनुदान दिन पाइँदैन । तर, एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायतामा मात्रै विभिन्न स्थानीय तहले ६२ करोड खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले मनलाग्दी वितरणमुखी खर्च गरेका छन् । मनपर्दी रूपमा यातायातका साधन खरिद गरेको पाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा गरी १ खर्ब १८ अर्ब ७४ करोड बढीको बेरुजु रहेको छ ।
२ सय १७ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नम्र्सभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कोभिडको समयमा जथाभावी राहत वितरण गरेर त्यसको खर्च विवरण र तथ्यांकसमेत राखेका छैनन् । वडा अध्यक्ष र अध्यक्षहरूले आफंैले आफूखुसी राहत लगेका छन् । खर्चको भरपाइ र कागजातसमेत राखिएको छैन । सामान खरिद गर्दा गुणस्तरभन्दा पनि कमिसनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । राहत सामान वितरण गरे पनि त्यसको भरपाइ राखिएको छैन । आफूले राहत वितरण नगरी सहकारीमार्फत राहत वितरण गर्ने गलत काम स्थानीय तहबाट भइरहेको छ । महालेखाले स्थानीय तहमा विकृतिको चाङ रहेको आंैल्याएको छ ।
स्थानीय तहमा दुई÷तीन वर्षदेखि नै व्यापक अनियमितता भइरहेका विषय सार्वजनिक भइरहँदासमेत त्यसरी अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही र दण्डको व्यवस्था नहुँदा ती स्थानीय तहले विगतकै जस्तो बदमासी र अनियमित कार्य गर्दै आइरहेका हुन् भन्न सकिन्छ । अब महालेखाले औंल्याएका विभिन्न विकृतिलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सबै स्थानीय तहमाथि व्यापक अनुसन्धान र छानबिन गर्नु पर्छ । जसले आर्थिक अपराध गरेका छन् ती निकायका पदाधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने हो भने आगामी दिनमा त्यस प्रकारका विकृतिको पुनरावृत्ति हुन पाउँदैन । आफ्नो स्थानीय तहले गर्ने आर्थिकलगायतका विभिन्न कार्यका सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा नागरिक तथा युवा क्लबहरू पनि जागरूप हुनुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तहले गर्ने सबै प्रकारका खर्चको पारदर्शी हिसाब किताब जनताले नै माग्नुपर्छ अब । अन्यथा स्थानीय तहका नाममा मुलुकको सम्पति नराम्ररी दोहन भइरहनेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आगामी दिनमा स्थानीय तहमा भएका बदमासी र अनियमिततामा कुन पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नता थियो भन्ने स्पष्ट रूपमा नाम नै किटान गरेर प्रतिवेदन दिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पनि अब सच्चिनुको विकल्प छैन । स्थानीय तहलाई कमाइखाने भाँडो होइन कि जनतालाई सेवा दिने सर्वोत्तम सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि पदाधिकारी सबै किसिमका लोभलालचबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।      साभार……….