भाद १७, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका नाममा परमादेश दिएको छ ।
विस्थापित भएका शिक्षकहरुले आफुहरुको पुनर्बहालीसँगै जागिरबाट विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सञ्चयकोष लगायत सुविधा समेत पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले १५ भदौमा विस्थापित शिक्षकको हकमा उक्त परमादेश दिएको हो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न ०७३ सालमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नाम किटान भएका अन्यको हकमा समेत न्यायको मार्ग खुलेको छ । द्वन्द्वपीडित भन्दै किटान गरेका ज्ञानेन्द्रराज आरण (रामेछाप), सर्पराज सिंह (कालिकोट), प्रेमकुमार गुरुङ (सोलुखुम्बू, कमला राई तिमल्सेना (भोजपुर, एकेन्द्रबहादुर पन्त (दैलेख), लछीराम शर्मा ढकाल (दैलेख), धनबहादुर बुढा (जाजरकोट), कर्णबहादुर शाही (डोल्पा), रामलाल विश्वकर्मा (डोल्पा), भरतकुमार ढुंगाना (काभ्रे), सलामसिंह लामा (काभ्रे), मनराज रोकाया (डोल्पा), परशुराम भट्ट (गोरखा), जगदिश्वरी शाही (कालिकोट), तुलाराज बमलगायत शिक्षकले पुनर्बहालीको मागसहित ०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।