संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयन सरकारको पहिलो दायित्व हो

लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानी पछि नेपालमा आएको परिवर्तनले नयाँ संविधान जारी ग¥यो संविधान जारी भएसँगै संघीयताको प्रारम्भ सुरु भयो । संघीयताले मुलुकको विकासमा निकै ठूलो सहयोग गर्ने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बिभिन्न चरणहरु अहिले सञ्चालन भइरहेका बेलामा । नेपालमा एकाएक राजनीतिमा एकले अर्कोलाई चर्को आलोचना गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुले साझा समहती निर्माण गरेर सरकार र सत्ता जो सुकैले सञ्चालन गरेको भएपनि संविधान अनुसार जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउने सरकारको पहिलो दायित्व हो । यही दायित्व भित्र रहेर हरेक नागरिकहरुले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गाँस वास र कपासको अधिकार । मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका बिभिन्न अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो । त्यसका लागि आवस्यक पर्ने कानुन संसदबाट पास गरेर सोही अनुसार कार्याविधि निर्माण गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो । नेपालको राजनीति अहिलेमात्र हैन विगतदेखिनै जनता भन्दा व्यक्तिको निहित स्वार्थ केन्द्रीत हुने गरेका कारण झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपाको सरकारले केही काम गर्छ भन्ने आशा अहिले निराशामा परिणत भएको छ ।
ठूलो कम्यूनिष्ट पार्टी बनेको पार्टी अहिले एक आपसमा पुनः छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । एकले अर्कोको अस्तित्व समाप्त पार्ने काम अन्तर्गत अहिले राजनीतिमा नयाँ समिकरण देखा परेको छ । अहिले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको छ । सरकार जो सुकैले सञ्चालन गरेको भएपनि संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार