नेपालमा राजनीतिक संस्कारमा अहिलेपनि फरक देखिएको छैन् , सरकार जसले सम्हालेको छ उसैले गरेका काम राम्रो हुने र अर्कोले गरेको काम नराम्रो हुने वा बनाउने प्रचलन धेरै छ ।
विकास गतिबिधिहरुमा समेत पक्ष वा विपक्षको कित्ता हेरिन्छ, प्रभावकारी भन्दा आफन्त र नताबाद बढी हेर्ने चलन नेपालमा अहिलेपनि हराएको छैन् ।
संघीयता आएपछि तीन तहका सरकारले गरेका कामहरुको प्रभावकारीता मापन गर्नुको साटो प्रभावकारी काम भयो वा भएन भनेर खोजी गर्नेहरुलाई उल्टै दुस्मनीको रुपमा हेर्न थालेका घटनाहरु धेरै देखिएका छन् ।
हरेक चौमासिक अवधिमा के कस्ता कामहरु भए, जनता कामका सन्तुष्टि भए वा भएनन्, जनताले कस्ता खालका सुझावहरु दिने गर्दछन् यो बारेमा खुल्ला छलफल र बहस गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरुले बढी चासो दिनुपर्ने हो ।
सुशासन ऐन र कानुन समेत स्थानीय सरकारले ४ बर्षसम्म बनाउन नसक्नु भनेको सुशासन मैत्री शासन व्यवस्थामा लापरवाही गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
दिगो विकास गर्नुपर्दछ भनेर चर्को नारा लगाउने तर सुशासन र पैरवीका कामहरुबाट भाग्न थालेपछि सरकारले राम्रो काम गर्र्यो भनेर कसरी भन्ने यस्तो बिषयमा तीनै तहका सरकारहरुले मध्यनजर गर्दै सुशासन र पैरवीका क्षेत्रमा प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।