असोज २३, दैलेख
दशै पर्ब बिशेष गरेर मिठो खाने र राम्रो लगाउने पर्बको रुपमा मानिन्छ, देश बिदेश गएका आफन्तहरु घरमा आउने, भेटघाट छलफल र ठूलाबडाबाट टिका जमरा र आर्शिबाद माग्ने ।
गरिबीले थलिएका बिपन्न समुदायको लागि भने यो दशा बनेर आएको छ । कर्णालीका बासिन्दाहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने भनेर जनताले चुनेर पठाएका कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु र मन्त्रीका खातामा ४५ हजार देखि ६० हजार रकम दशैँ भत्ता गएको छ । तर गरिबीको समस्यामा परेका नागरिकहरुका दुःख यस्ता छन् ।
दश वर्ष अघि घरको कमाउने एउटा छोराको मृत्यु भएपछि वृद्ध बृद्धा एक्लै भए, छोरो बितेको ४ वर्षपछि श्रीमान् समेत संसार छोडेर गए, उनको घरमा कमाउने कोही भएनन्, बुहारी अन्यत्र पोइल गइन गाउँमा दुई नाति नातिना सहित अहिले पनि उनी एक्लै छन् । ‘बुढेसकालमा आँखा समेत देख्दैन बाबु, आफ्नो सहारा खोज्नुपर्ने बेलामा नाबालक नातिनातिनालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यो समस्या दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ५ कि ६९ बर्षिया धिरु नेपालीको हो ।
सरकार गाउँमा आएको चार वर्ष भयो तर यस्ता पीडितहरुका मुहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, दशैँको विषयमा फोनबाट प्रतिक्रिया लिँदा उनको मन झनै भक्कानियो, फोनमा रुँदै भनिन् ‘हाम्रा लागि दशँै के हो थाहा छैन, कसैले सहयोग गरे भने एक छाक खाना खाने हो नभए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अहिले उनी बिरामी भएर थला परेकी छन् । लकडाउनका बेलामा एक प्याक चामल दिएका थिए, पालिकाले नाम त लेखाएको छ तर अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाएको छैन, सरकारले गरिबलाई भनेर चामलको शुल्क घटाए पनि उनीजस्ता धेरै विपन्न समुदायले भने चामल किनेर खान सक्ने अवस्था छैन ।
दैलेखको आठवीस नगरपालिका वडा नं. ५ पिपलकोटका विशाल बि.कको अवस्था पनि उस्तै छ । गत वर्षको कात्तिकमा रुख ढाल्ने क्रममा खुट्टा च्यापिएपछि कमर भन्दा तलको भाग नचल्ने अवस्थामा पुग्यो, भएको सम्पत्ति सबै बेचेर सकियो वृद्ध बुवा, श्रीमती छोराछोरीको लालन पालन गर्न यो परिवारलाई निकै समस्या छ । श्रीमानको उपचारका लागि श्रीमती सुर्खेतमै छन्, वृद्ध बुवा घरमा छन्, काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि दशै दशा जस्तै बनेको छ ।
आठवीस ५ कि हस्तना बि.क.को पनि उस्तै समस्या छ, चार वर्ष पहिले श्रीमानको मृत्यु भयो, पाँच छोराछोरी रहेकी उनले पाँचजना केटाकेटीको पालन गर्न निकै चुनौती छ । छोराछोरीले दशै आयो, नयाँ कपडा भनेर किचकिच गर्छन् तर साँझ बिहान छाक टार्न समेत आफूलाई समस्या भएको हस्तनाको गुनासो छ ।
नारायण नगरपालिका वडा नं. ५ धिताहाका गोपाल बि.क. निकै कमजोर अवस्थामा छन्, २०५९ सालमा घरमा गाई गोरु चराउँदै गरेका उनलाई माओवादी आशंकामा कुटपिट भयो, ७ महिना जेल परे, अहिले पनि उनी अर्धचेत अवस्थामा छन् । २०७१ सालमा स्थानीय पत्रिकामा उनको बारेमा छापिएको एउटा झुत्रो पत्रिका समातेर अहिले पनि न्याय माग्न सदरमुकाम हिडिरहेका उनको कुनै निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन । फरक क्षमता भएकी उनकी श्रीमती पाल्न उनलाई निकै हम्मे हम्मे छ । दशै तिहार आयो भने उनी सदरमुकाममा कसैले सहयोग गरिदिन्छन् कि भन्दै चाहर्ने गर्दछन् । यस्ता पीडितहरुका लागि स्थानीय सरकारले समेत वास्ता गरेको छैन । वडाले समेत यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर प्रक्रिया अगाडी नबढाएको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसक्यो तर गरिब र विपन्न बस्तीमा अहिलेसम्म राज्यको उपस्थिति छैन, पहुँच भएकाहरू भनसुनका आधारमा पालिका र मन्त्रालयबाट गरिवका लागि भनेर लाखौँको काम लिन्छन् तर गरिब सम्म कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन ।
जिल्लामा मन्त्री छन् तर
गरिबको बारेमा सुनुवाइ छैन
कर्णाली प्रदेशमा गरिबी उन्मुलनका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाहरूले समेत सडक खन्नमै करोडौँ रकम वर्षमा सक्ने गरेका छन् । वास्तविक समस्यामा परेका गरिबहरूको लागि प्रभावकारी नीति आउन नसकेको नागरिक समाज दैलेखका अगुवाहरूको गुनासो छ । मन्त्री छन्, सांसद छन् तर गरिब र विपन्नका लागि प्रभावकारी काम गरेका छैनन्, अहिले त झन् पार्टी विभाजन भएपछि आफ्नो पार्टीमा लाग्नेहरुलाई मात्र विकास हाल्ने क्रम बढेको एक स्थानीयले गुनासो गरे । पहिला रकम दिन्छु भनेर रकम समेत तोकेका भौतिक मन्त्री अमरबहादुर थापाले राजनीतिक परिवर्तन पछि आफ्नो खेमामा नलागेको भन्दै धेरै पालिका र वडाका बिद्यालयहरुमा दिन्छु भनेको बजेट कटाउँदै आफन्तहरुलाई खुसी बनाउन र आफ्नो नयाँ पार्टीका कार्यकर्ता लक्षित रकम खर्च गरेका छन् ।
दैलेखमा सहुलियत
खाद्यन्नको विवरण
सरकारले छुटमा बिक्री गर्न भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड दैलेखलाई ३ सय क्विन्टल खाद्यान्न पठाएको र १ सय ८० क्वीटल बिक्री भइसकेको छ । जिल्लामा खाद्यन्नको उपलब्धतामा कुनै समस्या नभएको निमित्त कार्यालय प्रमुख रविन कुमार रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामबाट सहुलियत दरको चामल प्रदान गरिएको भए पनि दैलेखको दुर्गमका बासिन्दाहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन, सरकारले दिएको ५ रुपैयाँ छुट गरिबहरूका लागि हर्ष न बिस्मात बनेको छ ।
दशैमा कर्णालीका मन्त्री र सांसदहरुले लिएको भत्ता विवरण
कर्णाली प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सुर्खेतले दिएको जानकारी अनुसार मुख्य मन्त्रीको ६० हजार र अन्य ७ जना मन्त्रीहरूको ५२ हजारका दरले दशै भत्ता खातामा जम्मा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार २० जना सांसदहरूलाई ४५ हजारका दरले दशै भत्ता वितरण गरिएको छ । त्यस्तै समितिका अध्यक्ष सहित चार जनालाई ४८ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिएको छ । सचेत सहित ३ जनालाई ४८ हजार, विपक्षी नेता र उपसभामुखलाई ५० हजार, सभामुखलाई ५३ हजार दशैँ भत्ता प्रदान गरिएको छ ।