संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्न जनताले कति समस्या भोग्नु परेको छ भनेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने र सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हो । पछिल्ला दिनहरूमा विधिको शासन सञ्चालनमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । सत्ता बचाउन र आस्थाका आधारमा विधि मिच्ने क्रम बढ्दै गएको छ । जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएका अधिकारहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कामहरू न्यून मात्रामा भएका छन् ।
अहिले महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन हर्ने हो भने अरबौँ रकम बेरुजु किन आएको छ । यो बारेमा कसले चासो दिनुपर्ने हो ? संविधान अन्तर्गत निर्माण गरिएका कानुनहरूको पालना हुन सकेको छैन । विधिअनुसार काम नगर्ने कर्मचारी वा नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूलाई दण्ड वा जरिवाना दिनुपर्ने व्यवस्था कतिको पालना गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा मन्त्री बनाउनेको सङ्ख्या संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि पछिल्लो राजनीति जोड घटाउ मिलाउन र सत्ता टिकाउनका लागि केही प्रदेशहरूमा धमाधम नीति भन्दा बढी मन्त्रीहरूको नियुक्ति कसले सुरु गरेको छ । यस्ता धेरै विषयहरूमा ध्यान कसले पु¥याउने हो । कसको कति ध्यान पुगेको छ यो विषय गम्भीर विषय बनेको छ ।
पारदर्शिता अभियानको बारेमा बहस गर्ने हो भने पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको नागरिकहरूको सूचना माग्न पाउने अधिकार वञ्चित गरिएको छ । सूचना नदिनु वा दिन आलटाल गर्नु भनेको विधिको शासनको उलङ्घन हो । यस्तो गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई कारवाहीको प्रक्रिया राखिएको छ तर आम नागरिकहरू लामो प्रक्रियामा जानै सक्दैनन्, यस्ता विषयहरूमा कसले चासो दिएको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर आफन्त र नातावाद भित्र मात्रै नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस्ता धेरै कुराहरू बिर्षेका नेपालका राजनीतिक दलहरू र सत्ता सञ्चालकहरूले आफै नीति कार्यान्वयन नगर्ने र पुनः शासन सत्ता ठिक भएन भन्दै पुनः जनतामो छारो हाल्ने काम गर्नु राम्रो हुँदैन ।