संघीयता पछि बनेका सात प्रदेश भन्दा कर्णाली विकासे गतिमा पछि देखिन्छ । पञ्चायत कालदेखि कर्णालीको विकासका लागि भएका÷गरिएका विभिन्न पहलहरू अहिले पनि सार्थक देखिँदैनन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै यहाँको विकास र राज्यको पहुँचसँग कर्णालीका नागरिक प्रत्यक्ष जोडिने आशा गरेको भएपनि यहाँका नागरिकले अझै विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
कर्णालीका नागरिक कहिले भोगले त कहिले रोगले विक्षिप्त हुने गरेका उदाहरण बेला–बेला बाहिरिन्छन् । राज्यले कर्णाली प्रति हेर्ने नजर यहाँका राजनीतिक दलका नेताले विभिन्न समयमा लगाउने चुनावी नारा कर्णालीका नागरिकका लागि भ्रम र झुट्टा साबित भएका छन् । काठमाडौँमा केन्द्रकृत अधिकार गाउँमा ल्याउने दुर्गमका नागरिकलाई राज्यले सेवा पु¥याउने गाउँ÷गाउँमा सिंह दरबारका नारा लाउने नेताहरू कर्णालीको विकासमा तल्लीन भएर लागेको देखिदैन् ।
संघीयता पछि गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले कर्णालीको विकास गर्ने पहल आफ्नो दैनिकी फेरिने ग्रामीण भेगका नागरिकको चाहना भने परिवर्तन भएका छैनन् । तीव्र विकासका नारा लगाएका राजनीतिक दल जनताको समस्या समाधान तर्फ भन्दा पनि आफ्ना आसेपासेबाट निर्देशित देखिन्छन् । हुम्लाका नागरिकलाई अहिले पनि काठमाडौँसँग जोडिन मुस्किल छ । दुर्गमको विकासका लागि आउने साधन स्रोत जनस्तरमा अझै पुग्न सकेको छैन । अन्यत्र भन्दा कर्णालीको विकासमा राज्यले तदारुप्ता नदेखाएका कारण नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन नदेखिएको हो ।
कर्णालीका धेरै नागरिक अहिले पनि विद्युत, खानेपानी, सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर छन् । संघीयता पछि बनेका तीनै तहका सरकारले यहाँको विकासका लागि गुरु योजना बनाउनु भन्दा बनाइएका योजनाको कार्यान्वयन गर्दै यहाँका नागरिकलाई सरकार भएको आभास गराउन आवश्यक देखिन्छ ।