नागरिकता हरेक मानिसहरुको जन्मसिद्ध अधिकार हो । आफु जन्मेको भू–भागका आधारमा मानिसले जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । देशको हरेक अंगलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा जन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा प्राप्त हुने नागरिकतालाई देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । संविधानमा प्राप्त अधिकार हरेक देशका नागरिकहरुको हो तर गैर नागरिकहरुलाई बिभिन्न बाहनामा नागरिकता प्रदान गरेर आफ्नो देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काम कदापी राम्रो काम होइन । छिमेकी मुलुक भारतले समेत विबाह गरेको लामो समयपछि मात्र नागकिरता प्रदान गर्ने गरेको छ । सोही अनुसार राज्यका बिभिन्न निकायहरुमा अवसर प्रदान गर्ने गरेको छ ।
नागरिकताको बिषय भारतसँग मात्र हैन सवै देशहरुको आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको बिषय हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र खुल्ला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकताले ल्याएको समस्याले आज मात्रै भोलीका सन्ततिहरुका लागि समस्या पार्ने गरि सरकारले गरेको निर्णयलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले पुनः संसदमै फिर्ता पठाएपछि बिषयले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले समेत नागकिरता विद्येयक पुनः समितिमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु संशोधन हुनेमा आशा गरिएको छ । राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको नेपालका जन्मसिद्ध नागरिकहरुसँग जोडिएको बिषय कुनैपनि सरकारले लहडका भरमा, कुनै पार्टी वा व्यक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने बिषयसँग तुलना गर्नु हुँदैन । नेपालमा बसोवास गर्ने आम नागरिकहरुको अधिकार कुन्ठित गर्ने काम कसैले नगरोस् ।