अहिले व्यवसायिहरुले बिभिन्न व्यवसायका लागि भनेर लिएको बैंकको व्याज एकाएक बढेको छ । राज्यकोष बिभिन्न बाहनामा रित्तिने अवस्था आएको भन्ने कुरालाई अहिले चर्चा र परिचर्चा भईरहेको छ । निर्यात भन्दा आयात धेरै भएका कारण देश आर्थिक संकटमा पर्ने बिषयहरु बहसका रुपमा बाहिर आएका छन् ।
वहस आर्थिक अवस्था सुधारका लागि गर्नुपर्ने हो तर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मंहगी, विकास निर्माणमा देखिएका अनियमितता यस्ता बिषयहरु झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । लामो समय कोरोना संक्रमण लगायतका बिभिन्न समस्याहरुले थला परेको अर्थतन्त्र सुधारका केही पाटाहरु देखा परिरहेका बेलामा एकाएक ऋण लिएका व्यवसायिकहरुले चर्को व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै देशैभर बिभिन्न आन्दोलनहरु सुरु भएको अवस्था छ ।
विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगी व्यापारिहरुको हकहितमा बोल्ने साझा संस्था उद्योग वाणिज्य संघले अहिले राष्ट्रबैंकलाई ज्ञापन पत्र सँगै बिभिन्न चेतावनीहरु दिन सुरु गरेको छ । बैंकबाट ऋण लिनेहरुको मात्र हैन बिभिन्न बाहनामा आफ्नो घरखर्च र अन्य केही व्यवसाय गरौं भनेर व्यक्तिबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको समेत उठिवास भएको छ । कतिपय नागरिकहरु मिटर व्याजीहरुको चक्रभ्यूमा फसेर घरबार बिहिन हुनुपरेको अवस्था पनि कायमै रहेको छ ।
गाउँ गाउँमा सञ्चालन भएका लघुवित्तहरुले समेत बिभिन्न बाहनामा चर्को व्याज लिने प्रचलन बढेसँगै गाउँमा धेरै महिलाहरु समस्यामा परेका छन् ।
यस्ता सवै समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले सामुहिक रुपमा उत्पादनका बिषयहरुलाई केन्द्रित गर्दै गाउँमै रोजगारी सृजना हुने भूगोल सुहाउँदो सामुहिक खेती प्रर्णालीको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ठूला देखि साना सवैखाले व्यापारिहरुलाई अहिले चर्को व्याजदरले निकै सताएको छ । यसको दिगो समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको हो ।