समुदायमा यती धेरै विभेद देखिएको छ कि समाजका गन्यमान्य भनिएका र ठूला ठानिएकाहरु सवै समुदायमा छन् । गैर दलित र दलित समुदाय भित्रको विभेद एउटा पाटो हो भने गैर दलित समुदायमा भित्रका गरिव र विपन्नहरु राज्यको पहुँचमा पुग्न नसक्नु चुनौतीको विषय हो । गन्यमान्य ठानीएका गैर दलित समुदायहरुले आफ्नै समुदायलाई विभिन्न नाममा थिचोमिचो गरिरहेको अवस्था छ । चाहे त्यो रोजगारी होस्, चाहे विकास निर्माण होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्यमा किन नहोस विपन्न समुदायहरुले राज्यले प्रवाह गरेका विशेष सेवा सुविधाहरु कसरी आएको छ र त्यसमा आफ्नो उपस्थिती कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयनै थाहा छैन ।
समाजमा पछाडि पारिएका समुदायहरुमा पनि यस्तै खाले प्रवृती कायमै रहेको छ । दलित भित्रपनि विपन्न समुदायहरु अहिलेसम्म राज्यको पहुँचमा आउन सकेको अवस्था छैन, केही टाठाबाँठाहरुले समेत दलित समुदायहरुको बारेमा वकालत र पैरवी गरिरहेका छन् तर कमाई टाठाबाठाहरुले मात्र गरिरहेका छन् । मुल प्रवाहमा आउनुपर्ने समुदायहरुको अवस्था जवसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन तवसम्म समाज रुपान्तरणको पक्षमा आउन सक्ने देखिदैन् । गरिव र विपन्नहरुका नाममा आएका सरकारी अनुदानमा फर्म भर्न नसक्ने पीडित समुदायको खोजी गर्ने काम स्थानीय सरकार र वडा सरकारको हो । वडा सरकार सञ्चालन गरेकाहरुले पनि निवेदन नै लेख्न नजान्ने समुदायसँग धेरै समय खर्च गर्ने अवस्थामा छैनन् । जुन समुदायलार्ई राज्यको सेवा प्रवाहको जानकारी नै छैन त्यस्ता समुदायहरुले कानुन, न्यायको विषय कहिले उठान गर्न सक्ने यो अहिलेको गम्भिर प्रश्न हो । समाज परिवर्तनको रुपरेखा कोर्नुपर्ने नीति निर्माताहरु समेत नागरिकलाई अनागरिक बनाउन बेच्ने सम्मका काममा लाग्न थालेपछि कसरि विपन्न समुदायको जीवनस्तर सुधार हुन्छ ।