सिंह दरबारमा केन्द्रित जनताका अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने भन्दै संघीयता पछि निर्माण भएका स्थानीय कारकारले जनताका समस्या समाधान भन्दा कानुनको पालना नगरेका देखिन्छ । राज्य संयन्त्रदेखि आम नागरिकले कानुनि राज्यको पालना गर्नु मुख्य दायित्व हुन्छ । ग्रामीण भेगका नागरिकलाई कानुनी शिक्षा दिनुपर्ने स्थानीय सरकार आफै कानुन ऐनको पालनाबाट चुकेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि असार १० सम्म गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेश गर्नु पर्ने नियम छ । तर गाउँका सरकारले नीति नियमको पालना गरेका देखिदैनन् । नागरिकका अधिकारका लागि भन्दै स्थापना भएका घरेलु सरकारले नियम विपरित कार्य गर्ने गरेकाले जनता निरास छन् ।
संविधान अनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ । नागरिकलाई सहज सेवाका लागि बनेका सरकारले विभिन्न राजनीति खिचातानिका कारण जनताका समस्यामा ध्यान दिएका देखिदैनन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिले नागरिकका समस्या भन्दा नियम विपरीत कसरी काम गर्छन भन्ने महालेखाले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले प्रष्ट्याउछ । गाउँका जनताका लागि भन्दै सत्तामा पुगेकाले चुनावि बाचा अनुरुप काम गर्दै जनताका चाहना अनुसार गाउँको विकासमा अग्रसर हुनु पर्दछ ।
नागरिक स्तरबाट समेत तीन तहका सरकार सञ्चालनमा पुगेका आफ्ना जनप्रतिनिधिले चुनावि बाचा अनुसार काम गरे नगरेको हेरेर झकझक्यानु पर्दछ । जनप्रतिनिधिले राजनीति भागवण्डा भन्दा पनि नागरिकका आवश्यकता अनुसारका काममा ध्यान दिदै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
