देशमा उद्योग कलकारखानाको सुरुवातको तत्थ्याङ्क निकै धेरै छ । दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि धमाधम उद्योगहरु खोलिएका छन् । कतिपय उद्योगहरु सरकारले दिने अनुदान कसरी हात पार्न सकिन्छ भन्ने दाउमा खोलिएका छन्, कतिपय नेताको सेटिङमा कसरी आफु पर्न सकिन्छ भनेर खोलिएका छन् । कतिपय उद्योगहरु साँचो अर्थमा उद्यम गरेर नेपालमै बस्छु भन्ने उद्देश्य राखेर युवाहरुले उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
जिल्ला जिल्लामा खोलिएका उद्योगहरु मध्ये युवाहरुले उद्यम गर्ने चाहनाअनुसार खोलिएका उद्योगहरुको हरेक पालिकाहरुले बिश्लेषण, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर त्यस्ता उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुको एकीकृत व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । तीन तहका सरकारले उद्योग क्षेत्रमा गर्न खोजेको लगानीमा एकरुपता ल्याउँदै हरेक वर्षमा एउटा पालिकामा एउटा मात्र प्रभावकारी उद्योग सञ्चालनको अभियान मात्र ल्याएको भए देशमा संघीयता आएपछिका ५ वर्षको हिसाव गर्ने हो भने देशभरका पालिकाहरुमा अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय बढी उद्योगहरु व्यवसायिक उद्योगका रुपमा अघि बढीसकेको अवस्था हुने थियो तर बिडम्बना नेताको चाकडी जसले ग¥यो त्यही व्यक्तिलाई उद्योगका नाममा रकम प्रदान गरियो यस्तो खाले नीतिले उद्योग मात्र हैन हरेक क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले यसका लागि ठोस नीति अबलम्बन नगरेसम्म देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने देखिदैन्, गत वर्ष बाँडेका उद्योगहरुको लगानी यो वर्ष देखिदैन्, दैलेखमा दिएका उद्योगका सामानहरु सुर्खेतमा पुगेको अवस्था कहिले बिश्लेषण हुने हो ।
देशभरका बिभिन्न स्थानहरुमा गरिएको लगानी अहिले खेर गएको अवस्था छ । जव लगानीको सदुपयोग गर्ने नीति लागू हुँदैन तवसम्म कुनैपनि क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो देखिनेवाला छैन् ।