दैलेख : एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन स्थानीय तहमा कार्यरत निजामति कर्मचारीले सरकारसँग माग राख्दै आएका छन् । सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।
एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत निजामति कर्मचारीले शुक्रबार निजामती कर्मचारी सेवा दिवसको दिन हातमा कालो पट्टि बाधेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् ।
सरकारसँग माग राख्द राख्दै निजामती कर्मचारी सेवा दिवसको दिन दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले पेन डाउन र हातमा कालो पट्टि बाधेर संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोध जनाएका छन् ।
एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै दैलेखमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत् कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमार्फत् कर्मचारीहरूले सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार संघीयताको मुटु मानिने स्थानीय तह मात्र हुने र बढुवामार्फत् प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा जाने प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभइ अनुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने,अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था संघीय ऐनमा नै खुलाउनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा,वृत्ति विकास र अधिकारमा विभेद नभइ समान हुनुपर्ने, एकीकृत निजामती सेवा बनाइ कर्मचारी संरचना एउटै बनाएर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबाट नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च भएमात्र जनमुखी सेवा प्रवाह हुने बताएका छन् । बीसौँ निजामती सेवा दिवस, २०८० को अवसरमा शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“कर्मचारीलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेरिनुहुँदैन”, उनले भने, “कर्मचारीले पनि सेवा प्रवाह दिन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।” कुनै दलप्रति आस्था राख्न पाउने उनीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीको मनोबल बढ्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।
