अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ । हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वबाट देश र जनताप्रति अति होइन, अत्याचार भइरहेको छ । नेतृत्वमा न त राजनीतिक दृष्टिकोण छ न त कार्यशैली नै प्रभावकारी । नेपाल जस्तो सानो तर प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देशलाई कंगाल बनाउने दुष्कर्म राजनीतिक दलका केही भिजन नभएमा नेताबाट हुने गरेको छ ।

राजनीतिक दलको चरित्र र कार्यशैलीको साक्षी जनता छन् । इतिहास प्रमाणित छ । राजनीतिक दलले गरिब जनताले तिरेको करमा रमाउने, भ्रटाचार गर्ने, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आपूm ठिक भएको स्टन्ट गर्ने, शब्दजाल प्mयाँकेर रोक, शोक र भोकमा तड्पिएको समाजलाई भ्रमित बनाउने र सत्तामा जानेबाहेक देश र जनहितका लागि कुनै पनि प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन ।

लामो समय प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका दलले देशको चित्र परिवर्तन गर्न सकेनन् । शिक्षा क्षेत्रका समस्या अझै जटिल बन्दै छन् । स्वास्थ्य सेवा न त गुणस्तरीय छ न त सर्वसुलभ । महँगी आकासिएको छ । राजमार्गहरू लथालिंग छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । २०४८ सालदेखि लगातार सत्तामा रहने असक्षम अझै पनि कमाउ धन्धामा लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिको ३२ वर्षसम्म पटकपटक सांसद हुने, सरकारमा जाने तर काम नगर्ने नेतृत्व हुनु देशको दुर्भाग्य हो । अर्को एउटा तीतो सत्य छ नेपाली राजनीतिमा । यो सत्य हो माओवादीको राजनीतिक कर्म ।

२०५२ सालमा माओवादीले जनक्रान्ति सुरु ग¥यो । १७ हजारको संख्यामा जनताले मृत्यवरण गरे । हजारांै घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । यो दल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पछि देशको राजनीतिक व्यवस्था बद्लियो, राजतन्त्र हटाइयो, देश गणतन्त्रमा गयो र संघीयता लादियो ।

मुलुक धर्म निरपेक्ष भयो । प्रशासनिक खर्च देशले थेग्न नै नसक्ने गरी बढाइयो । नयाँ नेपालको नाममा परिवर्तन भएका उल्लेखित विषयहरू देश विकास र सुशासनका लागि थिए त ? समयले नभएको प्रमाणित ग¥यो । सत्तामा जानुभन्दा अगाडि माओवादीले विकास र सुशासनका ठुलाठुला भाषण ग¥यो । जनताले पत्याए । तर, यो दलले सत्तामा गएपछि पद र पैसाका लागि तितरवितर भयो । नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । न त यिनीहरूमा धार्मिक, सांस्कृतिक वा सांस्कारिक चिन्तन र आचरण छ न त स्वदेसीपन । यस्तो नेतृत्वले देशको धर्म, संस्कृति, भााषा, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलापमा समेत अतिक्रमण ग¥यो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडि ३२ वर्षसम्म पटकपटक सांसद हुने, सरकारमा जाने तर काम नगर्ने नेतृत्व हुनु देशको दुर्भाग्य हो । ०५२ साल पछाडि बेरोजगार युवाहरूलाई बन्दुक बोकाएर आएको विद्राही दल माओवादी पटक पटक सरकारमा गएर पनि देशको चित्र फेर्न नसक्न यसको असक्षमता र लोभ लालच हो । यति मात्र होइन, अहिलेको अव्यबहारिक, अवैज्ञानिक भद्धा राजनीतिक संरचना निर्माण गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने मेसोमा दलहरू छन् । राजनीतिक अदुर्दर्शीता र विलासी जीवनशैलीमा रमाएको माओवादी दल देशको राजनीतिमा ऐजेरु बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त दोष माओवादीको मात्र होइन, प्रचण्डको लहडमा बहकिने अन्य दलका अदूरदर्शी नेता उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

अहिलेको राजनीतिक मोडलबाट यो मुलुक उभो लाग्न सक्दैन भन्ने ठुलो मत हुँदाहुँदै पनि केही सत्ताभोगी नेताले राजनीतिलाई पद र पैसाको माध्यम बनाइरहेका छन् । पदमा पुगेका नेताकै कारण मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । देश भाँडमा जाओस् तर राजनीतिबाट पाउन सक्ने फाइदा लिन यिनीहरूले साम, दाम, दण्डभेद अपनाउँछन् । यति सानो देशमा ८ सय ८५ जना सांसद चाहिन्छ र ? चाहिँदैन । प्रान्तीय सरकार आवश्यक पर्छ त ? छैन । प्रान्तीय सरकार माओवादीको रहर हो । देशको आवश्यकता होइन । अहिले यो दललाई आफ्नै नामसँग समेत आकर्षण छैन ।

दल तहसनहस भएको छ । सर्वहाराको नाममा पद र पैसामा १८ वर्ष बिताएको माओवादीले अब देशलाई भद्दा राजनीतिमा बन्धक बनाउनुहुँदैन । किन्तु, परन्तु केही नभनी प्रान्तीय सरकारको खारेज गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि खारिज गर्नुपर्छ । सानो संघीय सांसद बनाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक भद्दा राजनीतिक संरचना सिर्जना गरेर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने कामलाई जनताले रूचाउँदैन । देशको अवश्यकता पनि होइन । राजनीतिकशास्त्रका विज्ञले त राष्ट्रिय सभाको पनि काम नभएको बताउँछन् । विज्ञले अब नेपालमा बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाले देश बनाउन नसक्ने कुरा प्रमाणित भएको दाबी गर्दछन् । तर, अनभिज्ञले ढिपी गर्दछन् । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको तीन दशकको अभ्यासले यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निवर्नचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, सानो संसद र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हो । हरेक दलले सत्ता र भत्ताभन्दा देशमाथि हुन्छ भन्ने एंगलबाट सोच्ने हो भने युनिक्यामेरल व्यवस्थापिका र अहिलेका ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्छ । बेलायतमा १८औं शताब्दीमा त्यहाँका धनाड्य र बुद्धिजीवीलाई राजनीतिकरूपमा सहभागी बनाउने मोडेलका रूपमा वाइक्यामेरल पार्लियामेन्टको अवधारणा आएको हो ।

नेपालले वेस्टन मिनिस्टेरियल राज्य प्रणालीका नाममा अव्यावहारिक तथा अनावश्यक राजनीतिक संरचना बनाउनुहँुदैन । आवश्यकताको आधारमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना सांसदको काम के हो ? यो संरचना सँग जोडिएको सामाजिक तथा राजनीतिक फाइदा देशले के लिन सक्दछ ? देश विकासमा यसको भूमिका के हो ? केही पनि छैन ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने दृष्टिकोण बाट सामाजिक बहस चलाउँदा दीर्घकालीनरूपमा देशलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । फाइदा नै हुन्छ । देशले ऋण खोजेर चलाएको राजनीतिक संरचनाबाट छुटकारा पाउन पर्दछ । राष्ट्रिय सभा र प्रान्तीय सरकार चलाउन लगाएको लगानी विकासमा लगाउने हो भने देशले काँचुली फेर्नेमा दुईमत नै छैन । तथापि, संसदीय व्यवस्थामा डकारेका दलले यो कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
राजनीतिक दुष्कर्मका कारण समाजमा पुर्खाले व्यवहारमा उतारेको आध्यात्मिक चिन्तन र अभ्यास पातलिँदै गएको छ ।

मुलक भद्रगोल अवस्थामा छ । हरेक दिन युवा बिदेसिएका छन् । गाउँका उर्वर भूमिहरू उजाड भएका छन् । अझै हुँदै छन् । यो वास्तविक चित्र हेर्दा देशको राजनीति, राज्य, विकासको मोडेल दिक्क लाग्दो छ । राज्यसग दूरदर्शीता, जवाफदेहीता केही पनि देखिँदैन । विकासको नाममा हरेक पालिकामा जथाभाबी डोजर चलाएर बाटा बनाइएको छ । इन्जिनियरिङ छैन । वातावरणको कुनै हेक्का छैन । पहाड भत्काएर हिउँदे बाटा बनाउने अनि हरेक वर्ष बाटो मर्मतका नाममा ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहले दिगो विकासको अवधारणा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? सडक बनाउँदा इन्जिनियरिङ गर्न पर्छ कि पर्दैन ? गाउँमा गरिबी छ । अभाव, अशिक्षा र पछौटेपन छ ।

कृषिमा केही टाढाबाठा कार्यकर्ताले कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान मात्र खाने काम भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ । तर, गाउँबस्तीको अवस्था देख्दा देशमा सरकार नै नभएको जस्तो लाग्दछ । यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नाममा समाज विभिन्न राजनीतिक दलमा बाँडिएको छ । सामाजिक सद्भाव हराएको छ । आपसी मेलमिलापको संस्कृति इतिहास बनेको छ । उल्लेखित सामाजिक चित्रका चित्रकार राजनीतिक दल होइनन् र ?

राजनीतिक दष्कर्मका कारण समाजमा पुर्खाले व्यवहारमा उतारेको आध्यात्मिक चिन्तन र अभ्यास पातलिँदै गएको छ । समाज भौतिकवादी चिन्तन र अभ्यासमा व्यस्त छ । भौतिकवादी मनले धन खाज्यो । धन जोड्दा मिहेनतमा भन्दा बढी दलाली, तस्करी, ठगी जस्ता काम बढ्दै गए । पुर्खाले सिकाएको अतिथि देवो भव र मानवतावाद छायामा पर्दै गएको छ । पुर्खाले बनाएका पाटीपौवा एवं धर्मशाला भत्किएका छन् । पशु र चराचुरूंगीको पानी पिउने व्यवस्थाका लागि गाउँगाउँमा खनेका पोखरी पुरिएका छन् । चौतारीहरू कतै बाटो बनाउने नाममा भत्काइएका छन् त कतै यिनीहरू संरक्षण गर्ने मानिसको अभाव छन् ।

जन्म, विवाह, मृत्यु जस्ता कार्यमा जुट्ने र सहयोग गर्ने संस्कृति पनि गाउँघरमा युवा नहुँदा कमी हुँदै आएको छ । आध्यात्मिक तथा मानवीय व्यवहारको विकास हुन सकेन भने भौतिक विकासले मात्र मानिस सुखी हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपाली समाजमा पुर्खाको जस्तो चिन्तन तथा व्यवहार र भौतिक विकासको प्mयुजन भएको सभ्य समाज निर्माण गरौं । देश हमी सबैको हो । देशको हित र जनताको पक्षमा काम नगर्ने राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई तिरस्कार गरौं । बहिष्कार गरांै । सामाजिक सद्भाव र भाइचारा नटुटाऔं, नफुटाऔं ।

साभार राजधानी दैनिक